आगामी बजेटको अन्तिम तयारीमा प्रदेशहरू, कस्तो छ अहिलेसम्मको खर्च अवस्था ?

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्न सातै प्रदेश अन्तिम तयारीमा छन् । १ असारमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोत र संघबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदानका आधारमा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । संघीय बजेट प्रणालीमा जस्तै प्रदेशमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नगर्ने र विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग भने कायम छ । सातै प्रदेशको हालसम्म औसत बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । 

सुदूरपश्चिमको १८.७५ अर्ब पुँजीगत बजेटमा ३२.६०% खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ३२.६० प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ । पुँजीगततर्फको १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याएकामा ६ अर्ब ११ करोड   निकासा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ   १२ अर्ब ७७ करोडमा ५२.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कुल खर्च भने ५६.९१ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४१.७३ प्रतिशत र चालू खर्च ४९.१५ प्रतिशत थियो ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिनापछि बजेट आएकाले पनि खर्च कम देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । ‘बजेट ढिलो आयो, योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा खर्च कम भएको देखिन्छ,’ उनले भने । वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च २३.९५ प्रतिशत मात्र थियो । सरकारले यस वर्ष एक अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म करिब एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए । उनले असार मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यनजिक पुग्ने अनुमान रहेको बताए ।

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बजेट ढिलो आउनु, योजना संख्या बढी हुनु र धेरै योजना एउटै शीर्षकमा राखिनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । सरकारले यस वर्ष ६–७ वटासम्म योजनालाई सँगै जोडेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘त्यस्ता योजना टुक्र्याएर कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भयो,’ बमले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिले धान्न नसक्ने गरी योजना संख्या पनि धेरै भयो ।’ चालू वर्षको बजेटमा करिब १८ हजार योजना समेटिएका उनले जानकारी दिए । 

कर्णालीको ३१.४१ अर्ब बजेटमा ११.०८ अर्ब खर्च
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को जेठसम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च प्रगति ३५.२८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार भएको छ । कर्णालीले चालू आवमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेशको खर्च प्रगति ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले बताए ।

प्रदेशले चालू आवमा प्रशासनिक खर्चतर्फ सात अर्ब ५७ करोड, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० करोड २६ लाख ५५ (५८.५४ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च दुई अर्ब ५४ करोड ८८ (४४.५६ प्रतिशत) रहेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.५३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२.०६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० प्रतिशत छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ३६.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनीमा खर्चसँगै राजस्व पनि कमजोर
चालू आवको साढे १० महिनामा लुम्बिनी प्रदेशको खर्च र राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । २४ जेठसम्ममा लुम्बिनीले एक अर्ब ६७ करोड ८८ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३५ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै हो ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा लुम्बिनीले कुल ३८ अर्ब ९७ करोडको राजस्वको परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २४ जेठसम्म २७ अर्ब ३७ करोड तीन लाख ९९ हजार (७०.२३ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका सूचना अधिकारी वरिष्ठ लेखा नियन्त्रक रवीन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । लुम्बिनीमा ११ महिना सकिनै लाग्दा ५४ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । २४ जेठसम्ममा पुँजीगततर्फ जम्मा ५५ दशमलव ४२ प्रतिशत र चालूतर्फ ५३ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ । प्रदेशले पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख, चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ बजेट छुट्याएको थियो ।

गण्डकीको ३२.९७ अर्बको बजेटमा ४६.७० प्रतिशत खर्च
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ११ महिना सकिन लाग्दा ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । गण्डकीले चालू आवका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएकोमा १५ अर्ब ४० करोड (४६.७० प्रतिशत) मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

यस अवधिमा गण्डकीले नौ अर्ब २५ करोड २६ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो विनियोजित पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ५३ करोडको ४७.३६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चालूतर्फ ६ अर्ब १५ करोड (४६.८३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले जानकारी दिए । आन्तरिक आयतर्फ गण्डकीले पाँच अर्ब १७ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा तीन अर्ब २९ करोड ९१ लाख संकलन गरेको गौतमले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रचारमुखी योजना र कार्यक्रमका कारण बजेट खर्चमा समस्या भएको बताए । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री डा. टंकराज गुरुङले बहुवर्षे योजना धेरै रहेकाले बजेट खर्च केही कम भएको बताए । ‘पूर्वतयारीविना गरिने विनियोजनका कारण पनि खर्च कम भएको हो,’ उनले भने, ‘विकास बजेट खर्चका लागि केही अप्ठ्यारा पनि छन्, तिनको समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । टेन्डर प्रक्रिया समयमै गरेर काम समयमै कसरी सक्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ ध्यान दिएर अघि बढेका छौँ ।’

बागमतीको खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेन
चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेको छैन । प्रदेश महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका अनुसार १५ जेठसम्म बागमतीले २८ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोडको ४४.१३ प्रतिशत हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार साढे १० महिनामा पुँजीगत खर्च १५ अर्ब नौ करोड (४०.५३ प्रतिशत), चालूतर्फ १३ अर्ब ३९ करोड (५१.९१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको १५ जेठसम्म आम्दानी पनि निराशाजनक देखिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, समीक्षा अवधिमा ७९.६८ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब आठ करोड मात्रै आम्दानी गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले अधिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको बताए ।

मधेशमा अपेक्षाअनुसार भएन बजेट खर्च
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छँदा मधेश प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । २४ जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेशले ल्याएको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाखको बजेटमध्ये २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ ३४.६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

मधेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले धेरै योजनाको काम अन्तिम चरणमा रहे पनि रकम निकासा नहँुदा विकास खर्च कम देखिएको बताए । अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘बजेट बनाउने वेलामा हामी थिएनाैँ । बजेट वक्तव्यमा केही कमिकजोरी थियो । त्यसलाई सच्याउन संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै विकास निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब खर्च ह्वात्तै बढ्छ ।’  

राजस्व संकलनमा पनि निराशा
मधेशले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ११ महिनामा वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट प्रदेश सरकारले नौ अर्ब ७३ करोड आम्दनी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २४ जेठसम्म चार अर्ब ११ करोड ७५ लाख (४५.३८ प्रतिशत) मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविज्ञ डा. सुरेन्द्रकुमार झाले मधेश प्रदेशले स्थापना भएयता हालसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । 

कोशीको चालू खर्च औसत, पुँजीगत खर्च न्यून
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आवको साढे दश महिनामा कुल विनियोजनमध्ये ५२.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । कोशीले चालू आवका लागि ल्याएको कुल ३५ अर्ब २७ रोड ९३ लाख बजेटमध्ये १७ जेठसम्म १८ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

समीक्षा अवधिमा कोशीको चालू खर्च औसत भए पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । यस अवधिमा कोशीले १० अर्ब ८० करोड ९५ लाख चालू खर्च गरेको छ । जुन चालूतर्फ विनियोजित कुल १७ अर्ब ९० करोड १० लाखको ६० दशमलव ३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब ३५ करोड ८२ लाखको ४४.७ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीयतर्फ  करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म खर्च भएको छैन ।

जम्मा आम्दानी २७ अर्ब साढे ८१ करोड 
चालू आवको १७ जेठसम्ममा कोशीको कुल आम्दानी २७ अर्ब ८१ करोड ५३ लाख रहेको छ । जसमा घरजग्गातर्फ एक अर्ब ३७ करोड ३१ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६ अर्ब २४ करोड र अन्तःशुल्कतर्फ दुई अर्ब १४ करोड राजस्व असुली गरेको छ । यसैगरी, सवारी करतर्फ एक अर्ब ४१ करोड, मनोरञ्जन करतर्फ २९ लाख, विज्ञापन करतर्फ ५८ लाख ५४ हजार र व्यवसायी भुक्तानी कर ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ ।

धनगढीमा तेजराज भट्ट, सुर्खेतमा रमेश रावल, बुटवलमा विष्णुप्रसाद घिमिरे, मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, विराटनगरमा गणेश लम्साल र जनकपुरमा हदिश खुद्दार