फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलको बेवास्ता

• सरकारी वकिलको सीमित जनशक्ति, तयारी अभाव र समन्वयमा कमजोरीका कारण राज्य आफैँ वादी भएका मुद्दाको न्याय प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो

बहुविवाह मुद्दाकी एक पीडितको मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेकी ती पीडितले न्यायिक प्रक्रियामा पीडितमैत्री व्यवहार नपाएको गुनासो गरेकी छिन् । 

‘सरकारी वकिलको राम्रो प्रतिक्रिया आउँदैन । फाइल आफैँ खोज्दै जानुपर्छ, कहिले भेटिँदैन, भेटिए पनि कुरा सुन्दैनन् । सबै कुरा निवेदनमा मात्र लेखिएको हुँदैन नि !’ उनले भनिन्, ‘कानुनी उपचार खोज्न गएकाहरूका लागि त उनीहरू डाक्टरबराबर हुन् । तर, समस्या नै सुन्दैनन् भने अदालतमा कुरा कसरी राख्ने ?’

उनका अनुसार कुन वकिलले फाइल हेरेका छन् भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । कुरा राख्नसमेत लामो समय कुर्नुपर्छ । यस्तै, अनुभवका आधारमा उनले निजी वकिल राख्नुपरेको बताइन् । ‘सरकारी प्रक्रिया र कर्मचारीप्रति विश्वास गुमेपछि निजी वकिल राख्न बाध्य भएँ,’ उनले भनिन्, ‘फाइल एक वकिलबाट अर्कोलाई सर्दोरहेछ । हामीलाई न त मिति थाहा हुन्छ, न सुनुवाइबारे जानकारी । कम्तीमा आफ्नै वकिल भयो भने सबै कुरा थाहा पाइन्छ ।’

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषामा वादी रहेकी एक महिलाले न्यायिक प्रक्रियामा सरकारी निकायको असहयोगप्रति गुनासो गरिन् । उनले प्रहरी प्रशासन मात्र होइन, सरकारी वकिलहरू पनि गैरजिम्मेवार रहेको अनुभव सुनाइन् । 

उनले आवश्यक कानुनी सुझाव र मुद्दा लड्न सहयोग नपाएको सुनाइन् । त्यसैले, उनले स्थानीय वकिलमार्फत कानुनी सहायता लिनुपरेको बताइन् । ‘मलाई घरकै मान्छेले मार्न खोजेका थिए, तर सरकारी वकिलहरूले मेरो पक्षमा उभिने चेष्टा गरेनन्,’ उनले भनिन्, ‘प्राइभेट लयरहरूले भने मेरो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । सरकारी वकिललाई केही सोध्न पनि सकिँदैन, सोधे पनि स्पष्ट जवाफ आउँदैन । उनीहरूको व्यवहारले म निकै दुःखी छु ।’

नेपालमा विवाह गरी आएकी ती महिलाका अनुसार उनका घरका केही सदस्यलाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा एक वर्षको कैद सजाय भइसकेको छ । साथै सम्बन्धविच्छेद, अंशबन्डालगायतका अन्य मुद्दाहरू पनि अदालतमा विचाराधीन छन् । ‘मैले अदालतदेखि कार्यालयसम्म कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन आफैँ दौडधुप गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी वकिलहरूबाट अपेक्षाअनुसार साथ पाइनँ ।’

माथिका दुई उदाहरणले के राज्य आफैँ वादी बन्ने मुद्दामा जाहेरीकर्ताले उचित कानुनी सेवा पाउँदैनन् ? भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । चोरी, हत्या र बलात्कारजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दामा राज्य आफैँ वादी हुन्छ । तर, सरकारी वकिलको संख्या पर्याप्त नहुँदा मुद्दा कमजोर बन्ने, पीडितको मनोबल घट्ने र न्यायिक प्रक्रिया पीडितमैत्री बन्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।

कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, कतिपय अदालतहरूमा उनीहरू मुद्दाको सुनुवाइमै उपस्थित नहुने गरेको आरोप छ । जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा फौजदारी मुद्दाहरूको बहस प्रभावकारी बन्न नसकेकोसमेत गुनासो छ । ‘सहयोगी हुनुपर्ने व्यक्तिले नै बेवास्ता गर्दा थप पीडा हुन्छ,’ एक पीडितले भनिन्, ‘न त समयमै जानकारी पाइन्छ, न त समन्वय हुन्छ ।’

सरकारी वकिल स्वयं मुद्दामा निष्क्रिय हुँदा कानुनी प्रक्रिया कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले मुद्दाको चापका कारण कतिपय अवस्थामा सरकारी वकिललाई काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहाडी तथा कम जनसंख्या भएका क्षेत्रमा अवस्था केही सहज भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत र विराटनगर उच्च अदालतजस्ता भिडभाडयुक्त अदालतमा जनशक्ति कम हुँदा समस्या हुन्छ ।

‘निजी वकिलसँग जस्तै सरकारी वकिलसँग तयारीका लागि पर्याप्त समय हुँदैन,’ काफ्लेले भने, ‘जुनियर र सिनियर वकिलबिच जिम्मेवारी बाँड्न सकिने निजी क्षेत्रको व्यवस्था सरकारी पक्षमा छैन । सबै सरकारी वकिलले सबै किसिमका मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले कामको चाप व्यवस्थापन गर्न समूहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँड्न थालेको सुनाए । ‘तुलनात्मक रूपमा हामीमाथि कामको चाप धेरै छ । त्यसैले, मैले वकिलहरूको समूह बनाएर जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया थालेको छु,’ उनले भने, ‘विशेष गरी बलात्कार वा निरन्तर सुनुवाइ हुने मुद्दामा साक्षीहरूको बयान छिटो टुंग्याउने प्रयास गरेका छौँ ।’

तर, सरकारी वकिलको यस किसिमको व्यवस्थापन सबै मुद्दामा प्रभावकारी छैन । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चलिरहेको बलात्कार मुद्दामा पीडित बालिकाका पिताले सरकारी वकिलबाट (राम्रो) सहयोग र जानकारी नपाएको गुनासो गरे । ‘कहिले पेसी हुन्छ, कागज के गर्ने, अदालतमा के बोल्ने भनेर केही पनि भनिदिँदैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा पैसा तिरेरै भए पनि निजी वकिल राख्न बाध्य भयौँ ।’

साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा लडेकी एक युवतीले पनि सरकारी वकिलबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार तीन वर्षअघि जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको जानकारी पनि उनले हालै मात्र पाएकी छिन् । त्यसमाथि सर्वोच्चमा नदोहोर्‍याउने निर्णय भइसकेको पनि उनले भर्खरै थाहा पाइन् । 

आफ्नै मुद्दामा आफैँलाई केही जानकारी नहुने, आफैँ सक्रिय र गम्भीर भई सरकारी वकिलसँग निरन्तर सम्पर्क र भेट गरिरहनुपरेको उनको अनुभव छ । उनले अदालतको प्रक्रियामा ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ रहेको सुनाइन् । ‘मुद्दा धेरै भएर हो कि के हो, वास्ता नै गर्दैनन्,’ उनले अनुभव सुनाइन् । 

फैसला कार्यान्वयनका लागि चिठी लेखिदिन अनुरोध गर्दा बल्ल आफूलाई फैसला भइसकेको थाहा भएको उनले बताइन् । ‘कानुन नबुझेकाहरूका लागि गम्भीर मुद्दाको अदालती प्रक्रिया अप्ठ्यारो छ, पीडितमैत्री छैन ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक इजलास अधिकृतले बकपत्र र थुनछेकजस्ता प्रक्रियामा कमै मात्र सरकारी वकिलको उपस्थिति रहने गरेको सुनाए । ‘उहाँहरू थोरै हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि होला,’ उनले सुनाए, ‘मैले अभियुक्त बनाएर ल्याएकोलाई थुन्ने वा छाड्ने, उसले अदालतमा के बकपत्र गर्दै छ भन्नेमा आएको देख्दिनँ ।’ उनका अनुसार सरकारी वकिलले प्रायः एकै ढाँचाको प्रश्नावली बनाएर पठाइदिने गरेका छन् । 

संवेदनशील फौजदारी मुद्दामा साक्षी महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा रहने भए पनि सरकारी वकिलको कमजोरीका कारण साक्षीहरू प्रतिवादी पक्षबाट प्रभावित हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको भनाइ छ । ‘फौजदारी मुद्दामा साक्षी नै बलियो प्रमाण हो,’ पौडेलले भने, ‘तर सरकारी वकिलहरूले साक्षीको सुरक्षा र संरक्षणप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको पाइन्छ । साक्षीलाई सोध्ने प्रश्न लेखेर पठाइदिने प्रचलन छ, त्यो पनि प्रायः एउटै ढाँचामा तयार गरिएका हुन्छन् । यस्तो अभ्यासले वास्तविक तथ्य सधैँ न्यायालयमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।’ 

उनका अनुसार प्रतिवादी पक्षका वकिलले यस्ता अवस्थाको फाइदा उठाउँदै तथ्यहरूलाई मनपरी ढंगले म्यानिपुलेट गर्ने सम्भावना रहन्छ । ‘अन्त्यमा मुद्दा कमजोर हुने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले फौजदारी मुद्दाको सफलताका लागि साक्षीको प्रभावकारी परीक्षण र पीडित पक्षको सशक्त काउन्सिलिङ अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । तर, कार्यबोझका कारण सरकारी वकिलले यस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा पीडित, वादी पक्ष वा साक्षीको काउन्सिलिङ अभाव देखिन्छ,’ पाठकले भने, ‘यस्ता कुराको जानकारी अनुसन्धान पक्ष र सरकारी वकिलले दिनुपर्ने हो । साक्षीको संरक्षण र काउन्सिलिङ नगरेसम्म मुद्दा बलियो बन्दैन ।’

सरकारी वकिललाई मुद्दाको कार्यबोझ कति ?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल कार्यबोझ ४७१ छ भने उच्च सरकारी वकिलको तहमा ५१५ छ । जिल्ला तहमा भने प्रतिसरकारी वकिल कार्यबोझ ११ सय ९६ छ । हाल देशभरमा विभिन्न तहका गरी ५२१ सरकारी वकिलको दरबन्दी छ । 

जिल्ला, उच्च र विशेष सरकारी वकिलका साथै सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकिल कार्यरत छन् । यसबाहेक निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासनजस्ता कुल १९ सरकारी कार्यालयमा सरकारी वकिल रहन्छन् । 

प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय छ भने १८ वटा उच्च अदालतहरूमा बहस गर्ने जिम्मेवारीसहितको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय छ । यसैगरी, विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरूमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । अन्य न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतहरूमा विशेष अदालतबाट सरकारी वकिल खटिने गरेका छन् । रिट निवेदन, मुद्दा नचलाउने निर्णय, बयान र बकपत्र, अनुसन्धान अधिकृतलाई राय र निर्देशन, अभियोजन, कानुनी राय, मुद्दा पुनरावेदन र पुर्पक्षको आदेशउपर निवेदनजस्ता कार्यमा सरकारी वकिलको संलग्नता हुन्छ । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले प्रतिसरकारी वकिल मुद्दा संख्या बर्सेनि डेढ सय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीसँग बैंकिङ कसुरकै १२ हजार मुद्दा छन् । तर, त्यस अनुपातमा सरकारी वकिल छैनन्,’ उनले भने । 

जिल्ला अदालतहरूमा सरकारी वकिलको कम जनशक्ति हुँदा मुद्दाको सफलता दर पनि प्रभावित हुने गरेको न्याय वृत्तका जानकार बताउँछन् । विकृति–विसंगति न्यूनीकरण सम्बन्धमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा पनि सरकारवादी मुद्दामा अभियुक्तको बयान एवं साक्षीको बकपत्रका क्रममा सरकारी वकिलको न्यून उपस्थिति हुने गरेको उल्लेख छ ।