आगामी बजेटमा खर्चको प्राथमिकता

सस्तो र चुनावी लोकप्रियताको होडबाजीमा आगामी बजेटलाई प्रियतावादी रूपबाट परिचालन गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रण गरिनुपर्छ

कुल बजेटको १७ प्रतिशत विकास खर्चमध्ये नयाँ बजेट तर्जुमाको समय र प्रक्रियासम्ममा पनि केवल ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । असारे विकास निमिट्यान्न पार्न परिणाममुखी पुँजीगत खर्चका लागि दृढताको अभाव रहेको तथ्यलाई अर्थ व्यवस्थाका तथ्यांकले छर्लंग देखाइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकमै सार्वजनिक ऋण २७.५० खर्ब (५७ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.२ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रशासनिक खर्च ६१ प्रतिशत नाघेको छ भने बजेटको २० प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी खर्चिनुपर्ने र त्यसका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउँदा पनि नचेत्नु उत्साहजनक परिसूचक होइन । 

आर्थिक मन्दी, शिथिलता र निराशाजनक परिसूचकका उपर्युक्त परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा हुने बजेटमा विनियोजन हुने खर्चका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणबारे सरकारले हालै विनियोजन विधेयक २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । देशको प्रमुख समस्या साधन–स्रोतको मात्र होइन, गतिशील, परिणाममुखी र सक्षम व्यवस्थापनको अभाव हो भन्ने स्वतः स्पष्ट भइरहेको छ । पैसा नहुनुभन्दा भएकै पैसा बिचैमा लुटिनु र सही सदुपयोग हुन नसक्नु प्रमुख समस्या हो । तैपनि, व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने दृढता देखिएन । वैध साधन–स्रोतको असमान वितरण र ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को कालोधनको दबदबाले नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई रुग्ण र जीर्ण बनाएको छ ।

राष्ट्रिय आयले सामान्य प्रशासन र सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अप्ठ्यारो राष्ट्रिय परिस्थिति छ । विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र अमेरिकी आक्रामक संरक्षणवादी नीतिले नेपालमा अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएड) मार्फत सञ्चालित झन्डै ८७ अर्बका कार्यक्रम कटौती हुँदा स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र कृषिमा ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यो अमेरिकी नीतिले युरोपेली महासंघलगायत दातृराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आफैँ आर्थिक संकुचन र समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको र भ्रष्टाचार, कुशासनमा पनि नेपाल गत वर्षभन्दा एक तह माथि उक्लेको अवस्था छ । तसर्थ, अपेक्षित वैदेशिक ऋण वा अनुदान आउन कठिन छ ।

राष्ट्रसंघीय तथ्यांकको मानव विकास सूचकांकमा चिन्ताजन्य १४६औँ स्थानमा रहेको नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि झन्डै २१ प्रतिशत (६०÷६२ लाख) उपेक्षित जनतालाई आयको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति नै उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । यसको चाप कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ बढी रहेको छ । कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । बर्सेनि १३ खर्बभन्दा बढी रकमको खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको छ । यसबारे आगामी बजेटमा ठोस नीति, कार्यक्रम, इच्छाशक्ति र दृढता व्यक्त हुनुपर्छ । गरिबीको महासागरमा झल्याकझुलुक देखिने समृद्धिका टापुजस्ता केही ठुला सहरका दृश्य र दुई–चारवटा ‘भ्युटावर’ वास्तविक विकासका मापक होइनन् । बजेट ग्रामीण विकास र निरपेक्ष गरिबीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबिच रहेको आर्थिक खाडल पुर्ने कार्यका साथै गाउँ र सहरको अन्तरनिर्भरतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कल्याणकारी सरकारले ल्याएको बजेट भन्ने व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुनुपर्छ । हरेक जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सार्थकताका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने र शिक्षा, सीप विकास र युवा पलायन रोक्न केन्द्रित गरिनुपर्छ । यसमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबिच प्रभावकारी समन्वय, छरितोपन, लगानीमैत्री वातावरणको झन्झटको प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । नेपाल अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत्, ट्रान्सफर्मर, सिमेन्ट, जुत्ता, कतिपय औषधि तथा आँखाको लेन्स, प्रशोधित जडीबुटी, अलैंची, चिया तथा कफी, हस्तकलाका सामग्री, सूचना प्रविधि, चुरोट, मदिराजस्ता वस्तु र सेवाको निर्यात गर्ने अवस्थामै छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सुव्यवस्थापन भयो भने निर्यातजन्य तथा आयात प्रतिस्थापन हुने उत्पादनले अझै गति लिन सक्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्बन्धमा धेरै समयअगावै नुवाकोटमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । ऊर्जा, यातायात, निकटमा ठुलो बजारजस्ता सबै दृष्टिकोणले नुवाकोट विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त स्थान पनि हो ।

कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि मल, सिँचाइ, शोषणमुक्त बजारलगायत कृषि सामग्रीको सहुलियत र सुलभ व्यवस्था सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । कृषकलाई बाली लगाउने वेलामा सधैँ मलको हाहाकारमा जकड्याउने कार्यले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने र खाद्यान्न आयात हरेक वर्ष बढ्दै जाने अवस्था आएको तीतो सत्यलाई सरकारले स्विकार्नुपर्छ । पूरा गर्न नसकिने आश्वासन बारम्बार दोहो¥याइरहनु किसानलाई मानसिक यातना दिनु हो । स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने हरेक वर्ष देखापर्ने सरकारी आश्वासन नवौँपटक हालैको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । कार्यान्वयन हुने हो भने सुरुवात आजैदेखि होस् । 

देश विकासको मेरुदण्ड मानेर ‘राष्ट्रिय गौरवका’ घोषित २४ आयोजनाले २०५३–५४ देखि नै निरन्तर प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । तर, कुनै पनि आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुनु भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनको एकमुस्ट उपज हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न नियमतः मिल्दैन, तर आठवटा त्यस्ता आयोजनाको सवा पाँच अर्बभन्दा बढी गैरकानुनी रकमान्तर भएको पाइयो । यो सरासर अनियमितता हो । सिंहदरबारको हातकै दूरीमा रहेको काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने सबभन्दा पुरानो सडक, धादिङ र रसुवालाई पनि समेट्ने बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडकको जल्दोबल्दो उदाहरण दिँदै छु । यो सडकको मर्मतसम्भारका लागि २०७१ मा सम्झौता भएर २०७३ मा पूर्णता दिने भनियो । तर, १० वर्षमा सातपटक म्याद थपियो । तर, मर्मत–सम्भारका नाममा साबिकको सडकलाई कामचलाउ अवस्थाबाट क्षत्–विक्षत् पारेर अलपत्र छोडिएको छ । यो बाटो यथासम्भव चाँडो सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । ०२३ मै सरकारले खारेज गरेको एक्जिम बैंकलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिरहेको छ । यसपटक पनि सो सडक सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट नराख्ने हो भने त्यस क्षेत्रका जनता नै मेरा लागि सर्वोच्च भएकाले जनप्रतिनिधिका रूपमा मैले त्यस्तो बजेट च्यात्नुको विकल्प छैन । 

संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शुद्ध खानेपानी र रोजगारी अभिवृद्धि जनताको समृद्धिका लागि प्राथमिकता पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । राष्ट्रिय जनगणनाले ८६ प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध भएको उल्लेख गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रममा १६ प्रतिशतलाई मात्र सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता भएको उल्लेख छ । नेपाल पानीजन्य जोखिमको ३०औँ स्थानमा र भूकम्पीय जोखिमको ११औँ स्थानमा परेको मुलुक हो । सन् २०२४ मा आएको बाढी र पहिरोले मात्र १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति नेपालले भोग्नुपरेको थियो । रुकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्प र बझाङमा ०७७–७८ मा गएको बाढी–पहिरोबाट पीडित अधिकांश जनता अझै पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दुई सय मानिसको मृत्यु र अर्बौंको क्षति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको भए पनि प्राधिकरणको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । सस्तो र चुनावी लोकप्रियताको होडबाजीमा बजेटलाई प्रियतावादी (पपुलिस्ट) रूपबाट परिचालन गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । 

पूर्वन्यायाधीश फोरमको हालैको प्रेस विज्ञप्तिमा कानुनी सर्वोच्चता स्थापित नभएको र स्वेच्छाचारितातर्फ देश उन्मुख भएको भन्ने अभिव्यक्ति आएको अवस्थाले परिस्थितिको गम्भीरताको संकेत दिएको छ । राष्ट्रको सर्वांगीण आधार कानुनीराज हो । सुशासन दिन प्रतिबद्ध सरकारका लागि चेतावनीको घन्टीले सजग गरायो भने मात्र बजेटले लिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्थक र सफल हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक विधिको शासनमा व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन । नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयले सीमा उल्लंघनको छुट पाउनु नै भ्रष्टाचारलाई मलजलको स्रोत हो । यसमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता भएन भने नीति तथा प्राथमिकता कागजमै सीमित हुन्छ । शिक्षक महासंघसँग चौथोपटक हालै गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकारले जनताबाट साख र भरोसा बढाउनु जरुरी छ । मूल रूपमा कानुनी शासन, सक्षम प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण नै बजेटमा लक्षित प्रतिफलका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् ।

नेपालमा करिब ६ हजार नदीनाला र पाँच हजार ३३८ वटा तालतलैया छन् । विश्वमा ब्राजिलपछि जलस्रोतको धनी देशका रूपमा नेपाललाई लिने गरिन्छ । ‘एसियाली हावापानीको राजधानी’ मानिएको हिमालय क्षेत्रलाई सिरानी हालेर नेपाल (हिमवत् खण्डको रूपमा) मा हावापानीमा आएको परिवर्तनले ल्याएका घातक असर र खतराको सबभन्दा बढी मार परिरहेको छ । सिंगो हिमालयले जलवायु संकटको १७ प्रतिशत असर भोग्न बाध्य भइरहेको आधिकारिक तथ्यांक छ । २१ वटा हिमताल विस्फोटनको अवस्थामा छन् । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालले भोगिरहेको यो संकटलाई दुई वर्षअघिको नेपाल भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नुभएको छ । जलवायु व्यवस्थापनबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट गहकिलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, हाम्रो कूटनीतिक पहुँच र प्रयास यतातिर सफल हुन सकेको देखिन्न । यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म नेपालमा भइरहेको सगरमाथा संवादमा कुनै राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले सहभागिता नगर्नुले पनि यो असफलतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका संकट र सम्भावनाउपर सरकार गम्भीरतापूर्व क्रियाशील हुनु जरुरी छ । सगरमाथा संवादका निष्कर्ष र सुझावहरू सफलतासाथ कार्यरूपमै लागू होऊन् । 

आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, सार्वजनिक ऋणको बोझ, घट्दो वैदेशिक लगानी, वित्तीय तथा मानव संसाधनजस्ता राष्ट्रिय पुँजीको निर्बाध पलायनलगायत समस्या निराकरण गर्ने कठोर आर्थिक कदम चलाउनु आवश्यक छ । व्यापार घाटाको दर हरेक महिना एक खर्ब ३४ अर्ब देखिन्छ । यो जटिलतम परिस्थितिमा राष्ट्रिय बजेटको तर्जुमा गर्दा देशको यथार्थ अवस्थाबारे गम्भीर विश्लेषण गरेर दृढता र कडाइसाथ प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको यस्तो परिदृश्यबिच अर्थमन्त्रीले चुनौती वा जटिलताका चाङ र अपजसको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, सफल हुन निर्भयतापूर्वक वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु र विदेश पलायन भएको राष्ट्रिय धन फिर्ता ल्याउन कोसिस गर्नु तथा आर्थिक गतिविधिलाई संस्थागत विकास र दक्षता वृद्धिमा लानु अनिवार्य छ । आगामी बजेटले नेपाली जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)