रकमान्तरको रोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै

• तीनै तहका सरकार वित्तीय अनुशासनमा कमजोर, कानुनविपरीत संघले साढे दुई खर्ब, प्रदेशले तीन अर्ब र स्थानीय तहले चार अर्ब रकमान्तर गरे

कानुनतः आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बजेट रकमान्तर गर्न पाइँदैन । एउटा बजेट संकेतको रकम अर्को संकेतमा रकमान्तर गर्न पनि कानुनले रोकेको छ । तर, संघीय सरकारले कानुनको उल्लंघन गर्दै पहिलो त्रैमासदेखि नै एउटा संकेतको बजेट अर्कैमा खर्चिएर रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ । संघको यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पछ्याएको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले रकमान्तरको रोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै फैलिएको देखाउँछ । कानुनविपरीत संघले साढे दुई खर्ब, प्रदेशले तीन अर्ब र स्थानीय तहले चार अर्ब रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले वर्षौँदेखि कैफियत देखाएर रकमान्तर रोक्नुपर्ने औँल्याउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान नदिएको पूर्वमहालेखा निरीक्षक सुरेश प्रधान बताउँछन् । 

‘बजेट निर्माण प्रणालीमै समस्या छ, यथार्थपरक बजेट नबन्दा रकमान्तरले निरन्तरता पाइरहेको छ, यसमा राजनीतिले पनि मलजल गरेको छ,’ उनले भने, ‘रकमान्तरमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सम्बन्धित मन्त्रालयहरू हुन्, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र लेखा समिति पनि सक्रिय हुनुपर्छ ।’ महालेखाले औँल्याएअनुसार लेखा समितिले कारबाही गर्ने हो भने रकमान्तर कम हुन्छ । 

गएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा संघीय सरकारले कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको १४.६४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रकमान्तर गरेको छ । त्यसमध्ये ०८१ को असार महिनामा मात्रै २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रकमान्तर गरेको छ । अझ, असारको अन्तिम हप्ता १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरेको हो । कुल बजेटको १०.५ प्रतिशत रकमान्तर असारमै गरिएको छ । महालेखाका अनुसार कुल बजेटबाट चालूतर्फ नौ अर्ब २२ करोड ६८ लाख रकमान्तर भई पुँजीगतमा सात अर्ब १८ करोड ६८ लाख र वित्तीय व्यस्थामा दुई अर्ब चार करोड थप भएको हो ।  

आर्थिक वर्षको पहिले त्रैमास रकमान्तर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सरकारले ४.५४ प्रतिशत रकमान्तर पहिलो त्रैमासमै गरेको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड सात लाख रकमान्तर भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  उक्त आवमा वित्तीय अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरिएको महालेखाले औँल्याएको छ । त्यसैगरी, उक्त वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट पाँच अर्ब २८ करोड ५० लाख राष्ट्रिय गौरवबाहेकका अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

अबन्डामा बजेट राखेर मनलाग्दी निकासा खर्च गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै आएको छ । उक्त आवमा विनियोजित बजेटको १०.८३ प्रतिशत अर्थ विविधमा विनियोजन गरिएको छ  । जसबाट निकासा र खर्च गर्न नमिल्नेमा ७५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च भएको महालेखाले औल्याएको छ । 

‘विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३(४) मा अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान संकेतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान संकेतमा रकमान्तर गरी निकासा र खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो व्यवस्थाअनुसार अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ बाट बजेट खर्च लेखांकन गर्न नमिल्नेमा ती संकेतबाट ७५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ ।’

प्रदेशमा वर्षको अन्त्यमा अधिक रकमान्तर
प्रदेश सभाबाट पारित बजेटलाई सरकारले थपघट गरेर परिचालन गरेको भन्दै महालेखाले कैफियत औँल्याएको छ । प्रदेशको सुरुको बजेट दुई खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रहेको भए पनि सरकारले पछि बजेट थपघट गरेको थियो । विनियोजित बजेटमा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख घट भई कुल दुई खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख बजेट कायम हुन आएको महालेखाले औँल्याएको छ । 

यसमध्ये असार महिनामा मात्र कोशी प्रदेशले ९१ करोड नौ लाख ३६ हजार, मधेश प्रदेशले १० करोड दुई लाख ५३ हजार र गण्डकी प्रदेशले ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले एक अर्ब १५ करोड एक लाख ५४ हजार र कर्णाली प्रदेशले चार करोड ४८ लाख ९७ हजार असार महिनामै रकमान्तर गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ । 

एक सय १६ स्थानीय तहले गरे चार अर्ब रकमान्तर 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, आव ०८०/८१ मा एक सय १६ स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था पालना नगरी चार अर्ब १० करोड ७४ लाख ७२ हजार बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबन्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त आवमा तीन सय १५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड तीन लाख ८१ हजार अबन्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अबन्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुनेलगायतका अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबन्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।