कुलिङ पिरियड दुई  वर्ष राख्ने सहमति गरेर राज्य व्यवस्थाबाट टुंगियो निजामती विधेयक 

लामो रस्साकस्सीपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले परिमार्जनसहित विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । केही प्राविधिक विषय मिलाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको घोषणा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गरे । 

निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ र ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको कार्यान्वयनको मोडालिटी समितिमा अन्तिमसम्म सबैभन्दा पेचिलो बनेका थिए । यिनमा सहमति जुटेपछि विधेयक पारित भएको हो ।समितिबाट पारित भएअनुसार संसदबाट ऐन जारी भए अब निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुनेछ ।

अवकाश मात्र होइन, बहालवाला निजामती कर्मचारी नै संवैधानिकलगायतको महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा जान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि यसलाई रोक्न समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको हो । कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कति राख्ने भन्नेबारे भने समितिमा विवाद थियो । अन्ततः समितिले यसलाई टुंग्याएको हो । शुक्रबार समिति बैठकमा आएका रमेश लेखकले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष सरकारका तर्फबाट सुनाएका थिए । यसैमा समितिले पनि सहमति जनायो। ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयनको मोडालिटीमा समिति सहमतिमा पुगेको छ । ऐन जारी भएपछिको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष कायम गर्नेगरी व्यवस्था गर्न समिति सहमत भएको छ। 

मूल विषयमा सहमति कायम गरेपछि समिति विधेयक टुंग्याउने दिशामा गएको छ। गत भदौदेखि छलफल थालेको समितिले नौ महिनापछि टुंग्यायो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा निजामती विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।