१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 16 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o९:३५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बढुवाको चार वर्षपछि प्रहरीका वरिष्ठ सइको ग्रेड समायोजन गर्ने निर्णय

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:३५:oo

नयाँ पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएको करिब चार वर्षपछि सरकारले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सइ)को तलबमान र ग्रेड समायोजन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ सइले बढुवा हुँदा पनि खाइपाइ आएकोभन्दा कम तलब पाउँदै आएका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब वरिष्ठ सइले पाँच ग्रेडसम्म पाउने भएका छन् । यसअघि दुई ग्रेडसम्म मात्र हुँदा उनीहरूको तलब सइको भन्दा कम भएको थियो । 

तह र फुली बढ्दा पनि वरिष्ठ सइको तलब घटेपछि उनीहरू सर्वाेच्च अदालतसमेत गएका थिए । गत १७ साउनमा सर्वाेच्चले उनीहरूको तलबमान समायोजन गरी ग्रेड बढाउन परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशको पनि करिब १० महिनापछि कार्यान्वयन गरिएको हो । 

कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा हुन लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै ०७८ मा सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सइ र इन्स्पेक्टरबिच वरिष्ठ सइ पद थपेको थियो । वरिष्ठ सइको एक हजार ४१८ जनाको दरबन्दी छ । वरिष्ठ सइको आधारभूत तलब ४० हजार ९९८ रुपैयाँ छ । उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड थप पाउने भएकाले ४३ हजार ७३२ मात्र पाउने गरेका थिए । तर, सइको तलब भने ४३ हजार ९९४ रुपैयाँसम्म छ । वरिष्ठ सइले अधिकतम दुई ग्रेड मात्र पाउने प्रावधान राख्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको थियो । 

प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाको बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सो प्रावधानविपरीत वरिष्ठ सइको तलब घटेको थियो । सइबाट वरिष्ठ सइमा बढुवा हुँदा काँधमा फुली बढे पनि तलब घटेपछि निराश बनेका प्रहरी अधिकारीले ०८० को असार र पुसमा रिट हालेका थिए । उनीहरूले बढुवा भएकै वेलादेखिको तलब वृद्धिको माग गरी रिट दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले मागअनुसार हुने फैसला गरेको थियो ।