अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्मालाई ३ प्रश्न

मुक्तिको घोषणापछि मुक्त भएका हलियाको अवस्था कस्तो छ ?
सुरुमा हलिया मुक्तिका लागि सुदूर पश्चिमका ९ र मध्यपश्चिमका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतसमेत गरी १२ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । संकलित तथ्यांकअनुसार १६ हजार ५९ हलिया सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये करिब ९२ प्रतिशत अर्थात् १४ हजारजति पुनर्स्थापित भइसके भने बाँकी दुई हजारजति हलियाको पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन । पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री भएको समयमा पुनर्स्थापना पूरा भयो भनेर कार्यक्रम नै बन्द गरिएयता सरकारले बाँकी हलियाबारे कुनै चासो दिएको छैन । पछि श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा हलियासम्बन्धी अध्ययन समिति बनेको थियो । त्यसमा म पनि सदस्य थिएँ । हामीले त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसँगै त्यससम्बन्धी कानुनसमेत ड्राफ्ट गरेर दिएका थियौँ । तर, सरकारले चासो नदिँदा त्यो अघि बढ्न सकेन । 

मुक्तिपछि पनि साहुको खेत जोतेरै जीविका चलाउन हलियाहरू किन बाध्य छन् ?
सरकारले अधिकांश हलियाको पुनर्स्थापना गरे पनि केही हजार त्यसमा छुटेका थिए । सरकारले वास्ता नगरेपछि जीविकोपार्जनको भरपर्दो विकल्प नभएका हलियाले आफूले जे जानेका थिए, त्यही काम सुरु गरे । पहिले औपचारिक रूपमा हलिया भएर काम गरेका मुक्त हलिया अहिले अनौपचारिक रूपमा अन्त नभन्ने सर्तमा बाँच्नकै लागि सस्तो मूल्यमा पुनः पुरानै साहु महाजनकहाँ श्रम बेच्न बाध्य भएका हुन् ।  

मुक्त हलियाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला त ?
सरकारले विगतमा आफैँले लिएको तथ्यांकअनुसार हलियालाई रातो, सेतो, हरियो र पहेँलो गरी चारथरी परिचयपत्र दिएको थियो । त्यसैका आधारमा पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेका हलियालाई पुनर्स्थापना गर्नु जरुरी छ । यसका साथै, तथ्यांकमै छुटेकालाई निश्चित ‘कटअफ’ मिति तोकेर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूसँगै समेटेर पुनर्स्थापित गर्नु राम्रो हुन्छ ।