Skip This
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो।
‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ङ) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र ऐ. ऐनको दफा १०३(ग) बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू,’ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख छ।
ऐनको उक्त दफामा बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, शक्तिशाली रहे पनि उक्त प्राधिकरण गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। उक्त प्राधिकरण अहिले अपरिहार्य भएको भन्दै इजलासले परमादेश दिएको हो।
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वा व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गराउन आदेश भएको छ। बिक्रीबाट आएको रकमले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘...बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू।’ साथै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गराउनसमेत सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १४६ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको थियो। बुँदा १४७ मा भने समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। तर, सोअनुसार कार्य नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सुनुवाइका क्रममा विपक्षीहरूसँग इजलासले छलफल गरेको थियो। तर, मन्त्रालय र अन्य नियामक नियकाहरूसमेतका जिम्मेवार अधिकारीहरूले छलफलका दौरान सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेको भने पनि रकम बचत गरेका पीडित बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता हुन नसकेकाले परमादेश जारी भएको हो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा गम्भीर भई समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसलाको १९औँ प्रकरणमा उल्लेख गरेको छ।
२८ वैशाखमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। बचतकर्ताको निक्षेप ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने अधिकार रहे पनि सम्बद्ध पक्षबाट त्यस्तो कार्य नभइरहेकोले पीडितहरूको न्यायका लागि अदालत आउनुपरेको निवेदनमा उल्लेख थियो।
