रविलाई थुनामा पठाइएको मुद्दाका जाहेरवाला नै भन्छन्– हाम्रो नाम किर्ते भयो, रकममा चलखेल गरियो

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालतको अदेशमा रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् । तर, उनलाई जुन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ, त्यही मुद्दाका जाहेरवालाहरूले आफूहरूको नाम किर्ते भएको बताएका छन् । बुटवल उपमहानगर– ८, रुपन्देहीका नारायण पहराई त्यसैमध्येका एक हुन् ।

पहराईले रविविरुद्ध आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको भन्दै १६ वैशाखमै खण्डन गरेका थिए । आफूले बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिए पनि रविविरुद्ध कुनै उजुरी नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘...बचत फिर्ताको आग्रहबाहेक कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थिइनँ । तर, रवि लामिछानेविरुद्ध मैले नै किटानी जाहेरी दिएको जसरी प्रचार गरियो, गरिएकै छ । यो प्रचारमा सत्यता छैन । करोड–करोड बचत हुनेलाई छोडेर थोरै बचत रहेको मलाई जानकारी पनि नदिई प्रहरीले किन मुख्य उजुरीकर्ता बनायो, अझै बुझ्न सकेको छैन ।’

प्रहरीले पूरक जाहेरीका आधारमा सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनबारे अनुसन्धान अघि बढाएर रविविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । उजुरीमा पहराईको नाम पहिलो नम्बरमा भएकाले मुद्दाका कागजहरूमा ‘नारायण पहराईसमेत’ भनेर उल्लेख गरिएको देखिन्छ । 

पहराई मात्र होइन, जाहेरीमा नाम रहेकी गीता आचार्यले पनि आफ्नो नाम उजुरीकर्ताको सूचीमा देख्दा अचम्ममा परेको बताएकी छिन् । उनले पनि आफ्नो रकम फिर्ता पाइन्छ कि भनेर दिएको निवेदनलाई कुनै व्यक्तिविशेषलाई उजुरी हालेको रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘...कसैको नाम नै दिएर हालेको पनि होइन र मैले कुनै आधिकारिक ठाउँबाट कुनै जानकारीसमेत पाएकी छैन । तर, उजुरीकर्ताको नामलिस्टमा मेरो नाम कसरी जोडिन पुग्यो, कृपया जानकारी र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछु ।’

त्यस्तै, सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ रुपन्देहीकी अर्की पीडित चञ्चल सेठियाले रवि लामिछानेलाई किन थुनियो ? को दोषी हुन् ? लगायतको राजनीति केही बुझ्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिइन् । पैसा लगेर विदेशमा पु¥याइएको भन्ने सुनेको, तर आउँछ–आउँछ भनेर आश्वासन मात्रै दिइएको उनको गुनासो छ । पीडितहरूबाट आइरहेको यस्तो निरन्तर आवाजले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्दै उनलाई फसाउन जाहेरीमै किर्ते गरेको भनेर लागेको आरोपलाई बल पुगेको छ। 

यति मात्र होइन, कुनै पनि ठगी वा सहकारी ऐनअनुसारको मुद्दा चलाउँदा उजुरी गर्न पीडित नै हुनुपर्ने प्रावधानको पनि उल्लंघन भएको छ । सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा बचतकर्ता नै नभएका युवराज पौडेलको जाहेरीलाई समेत प्रहरीले ‘बचतकर्ता नभएको’ उल्लेख गर्दै जाहेरवालाको सूचीमा राखेको हो । पौडेल कमलामाई नगरपालिका–१ सिन्धुलीका हुन् ।

बचतकर्ताको रकम पनि ‘किर्ते’
रविविरुद्धको मुद्दाको अभियोगपत्रमा बचतकर्ताको रकम पनि किर्ते गरी राखिएको खुलेको छ । पीडित चञ्चला सेठियालाई तपाईंको बचत रकम कति हो भनेर सोध्दा ‘१२ लाख हो’ भनिन् । तर, अभियोगपत्रको पेज नम्बर १३ मा उनको बचत रकम २२ लाख ४६ हजार ६३८ रुपैयाँ लेखिएको छ । 

अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा पेस गर्दा त्यसमा प्रस्तुत गरिएका विषय तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने, त्यो नभए अदालतलाई ढाँटेको ठहर्ने बताउँछन् । ‘अदालतलाई ढाँट्न पाइन्न । यसबाट देखिन्छ कि यो मुद्दाको अनुसन्धानमा र मुद्दाको प्रस्तुतिमा लापरबाही भएको छ ।’

कँडेलले अन्य बचतकर्ताको रकम पनि फरक पारिएको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘पीडित बचतकर्ताको रकम सहकारीका सञ्चालकबाट असुलउपर गराउन ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति रवि लामिछानेलाई थुन्न प्रयोग भएको देखियो । जो उक्त बचत रकम लिन र दिनमा संलग्न देखिँदैन । जसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, उसलाई नबनाई अर्कोलाई जिम्मेवार बनाउन लागेको देखिन्छ ।’

‘प्रयोग’मा रवि
सहकारी ऐनअनुसार सहकारी रकम बचत अपचलनको मुद्दा सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई मात्र लाग्नेमा सहकारीसँग सम्बन्ध नै नरहेका रविविरुद्ध लगाइएको छ । त्यति मात्र नभएर उनीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत जोडिएको छ । रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको चरम रूप प्रस्तुत गर्दै रविविरुद्ध एक्सपेरिमेन्ट (प्रयोग)कै रूपमा लगाउन सकिएजति मुद्दा लगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा रविको सम्पत्तिका रूपमा उनकी श्रीमतीको रविसँग विवाह हुनुभन्दाअघिकै सम्पत्तिलाई समेत देखाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, उच्च अदालतले दिएको आदेश जिल्ला अदालतमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा आदेश दिएकै राति निजी निवासमा घेरा हाली बेडरुममै गई पक्राउ गरिनु पनि प्रक्रियाविपरीत भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । त्यसक्रममा उनलाई ‘अनुसन्धानका लागि’ भन्दै दिइएको पुर्जी कानुनसम्मत नरहेको र उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट २३ दिन भइसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । आइतबार हेर्न नमिल्नेमा परेपछि यो मुद्दामा मंगलबार अर्को पेसी राखिएको छ ।