
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तयार भएको छ । लामो विवाद र छलफलपछि उपसमिति गठन गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । आइतबार उक्त प्रतिवेदन दफावार छलफल र निर्णयका लागि समितिमा पेस गर्ने समय तालिका छ ।
समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकको प्रतिवेदन टुंगिएको नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन आइतबार समितिमा पेस हुन्छ ।’ विधयेकका व्यवस्थामा लगभग सहमति कायम गरेरै मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । समितिले चित्त नबुझाए वा आवश्यक ठाने प्रतिवेदन संशोधन पनि हुन सक्ने सचिव दुराले बताए । सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन बनाइएको हो ।
राजनीतिक अनिच्छा र कर्मचारी तथा प्रशासकका अनेकौँ स्वार्थ एवं दबाबले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय निजामती ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐन नहुँदा संघदेखि स्थानीय तहसम्मै प्रशासनिक व्यवस्थापन कठिनाइ बढेका छन् । विधेयक पास गर्न पटक–पटक भएका प्रयास पनि सफल भएका छैनन् । विधेयक पछिल्लोपटक संसद्मा दर्ता भएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ ।
विधेयकमा कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, अतिरिक्त सचिव, पदपूर्तिसम्बन्धीका व्यवस्था, विभिन्न सेवा–समूहका कर्मचारीको बढुवालगायत करिब दर्जन विषय पेचिला छन् । यसका लागि उपसमिति नै गठन गरेर सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । विधेयकमा मोटामोटी सहमति जुटेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर निर्णय गराउने गरी समिति अघि बढेको हो । संसद्को चालू अधिवेशनबाटै निजामती विधेयक पारित गर्ने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।