न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा सुनुवाइ सकियो

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेजीको विषयमा सुनुवाइ सकिएको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकाए पनि आदेश भने आएको छैन।

खारेजीको विषय दुई वर्षपछि फेरि सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो। संविधानसँग बाझिएको कानुन खारेजीको माग गर्दै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चसमेत केही कानुन व्यवसायीले सोमबार रिट दर्ता गराएकोमा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।

संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै यो मुद्दा रहेकोमा सुनुवाइ सकिएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यसमा सुनुवाइ गरेको हो।

मञ्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट नियमावली खारेज माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट दर्ता गराएको थियो। मञ्चको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार यसअघि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको भए पनि यो विषयमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी देखिएकाले संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराइएको हो।

नियमावली संशोधनको विषय डेढ वर्षदेखि बार र बेन्च विवादको कारण बन्दै आएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संशोधन भएदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ भने न्यायपरिषद् खारेजीको पक्षमा छैन। खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन बारले डेढ वर्षदेखि भनिरहेकाले नियुक्ति प्रभावित बनेका छन्।

परिषद्को अभिलेखअनुसार उच्च अदालतहरूमा गत फागुनमध्यसम्म २२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यसैगरी पाँच जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा १७ जना मात्र कार्यरत छन्।

०८० को १ असोजमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको बैठकले वरिष्ठताक्रम हेरफेर गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। जसमा नियम ११ पछि (१)(ख१) थपिएको थियो।

संघीय संसदबाट जारी न्यायपरिषद् ऐन र संविधानसँग परिषद्ले जारी गरेको नियमावली बाझिएको निवेदकको दाबी छ। वरीयता कायम गर्ने उक्त दफा अमान्य हुनुपर्ने माग रिटमा छ। ‘...उक्त संशोधित न्यायपरिषद् नियमावलीको उक्त संशोधित व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने होइन,’ निवेदनमा छ।

संविधानको धारा १४१ मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ। यो संशोधनले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पारेको भन्दै निवेदन दर्ता भएको हो।

रिट किनारा नलाग्दै मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा न्याय क्षेत्रमा असन्तुलत सिर्जना हुने भएको यस रिटमा फैसला नहुन्जेल मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निवेदकहरूले रिटलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

यसअघि यस्तै रिट सर्वोच्चबाट खारेज भइसकेको छ। संशोधनलगत्तै ०८० असोज ५ मा रोशन नेपाल र आराध्य देवकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए। जसलाई २१ असोजमा एकल इजलासले खारेज गरेको थियो।

दर्ता भएदेखि नै विभिन्न इजलासमा चारपटक परेको उक्त रिट पाँचौँपटकमा न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले खारेज गरेको थियो। ‘त्यो रिट पहिलो सुनुवाइमै खारेज भएको हो। तर, संविधानसँग बाझिएको कानुनका विषयमा त संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो। यसमा बाझिएको हो भने खारेज, नबाझिएको हो भने व्याख्या जरुरी छ। त्यसैले हामीले संवैधानिकमा दर्ता गराएका हौँ,’ निवेदकमध्येका एक न्यौपानेले भने।