खलंगामा फेरि भारतको बलमिच्याइँ : नेपाली भूमिमै तटबन्ध उठाउँदै

महाकालीबाट जोखिममा रहेको दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा फेरि भारतले बलमिच्याइँ गरेको छ । ०७० को बाढीमा महाकालीले धार परिवर्तन गरेपछि खलंगास्थित वीरेन्द्र वनको पारिपट्टि पुगेको नेपाली भूमिमै भारतले एक महिनादेखि तटबन्ध निर्माण थालेको हो । 

महाकाली नगरपालिका– ४ र ५ मा पर्ने यो भूभागमा झन्डै तीन सय मिटर लम्बाइको सात मिटर अग्लो तटबन्ध निर्माणका लागि हाल आधा दर्जन एक्स्काभेटर लगाएर नदी क्षेत्र खोतलिँदै छ । उक्त क्षेत्रनजिक भारतीय सेनाको ब्यारेक छ । निर्माण भइरहेको तटबन्धका कारण बाढी आउँदा महाकालीले नेपालतिर धार परिवर्तन गरेर ठुलो क्षति निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । 

जिल्ला प्रशासनबाट पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई अटेर गरेपछि कूटनीतिक पहलका लागि गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा पत्राचार गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अनिल पौडेलले बताए । ‘तटबन्ध निर्माण र यहाँको वस्तुस्थितिबारे गृहमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ ।’ 

गुगल म्यापमा लगाइएको रातो रेखा नेपाल–भारत सीमा हो । ०७० को बाढीमा महाकालीले धार परिवर्तन गरेपछि नेपालको केही भूभाग खलंगास्थित वीरेन्द्र वनको पारिपट्टि पुगेको छ । गुगल म्यापमा रातो घेरा लगाइएको भूभागमा भारतले उठाउँदै गरेको तटबन्ध तस्बिरमा स्पष्ट देखिएको छ ।

भारतले तटबन्ध निर्माण थालेपछि जिल्ला प्रशासनले भारतीय प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो । १० चैत ०८१ मा पिथौरागढ जिल्ला अधिकारीलाई निर्माण कार्य रोक्न गरेको पत्राचारको बोधार्थ गृह मन्त्रालयसमेतलाई गरेको थियो । तर, त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नआएको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी मोहनसिंह धामीले बताए । भारतीय पक्षको बलमिच्याइँको स्थानीयले समेत विरोध गरेका छन् । 

यसअघि पनि एक्स्काभेटर र जेसिबी लगाएर महाकाली नदी नेपालतर्फ खोतल्ने क्रममा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए । नियन्त्रणमा लिएको जेसिबी सुरक्षा प्रशासनले फिर्ता पठाएको थियो । यसैबिच नेपाली भूमिमा तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै एमाले जिल्ला कमिटी दार्चुलाले शनिबार सिडिओ पौडेलमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

त्यस्तै, भारतले अहिले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको क्षेत्रमा तीन वर्षअघि नै काम थालेको थियो । त्यतिवेला व्यापक विरोध भएपछि ३० चैत ०७८ मा नेपाल–भारत दुवै देशका प्राविधिक टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो । त्यतिवेला निर्माण रोकेको भारतले फेरि एक महिनादेखि काम थालेको छ । तर, त्यतिवेला प्राविधिक टिमले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सीमा क्षेत्रमा दुवैपट्टि प्राविधिक टोलीले जमिनको अवस्थाबारे निरीक्षण गरे पनि प्रतिवेदनबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामीले बताए ।