बलियो सरकारको फितलो कार्यक्रम

• झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकारबाट अपेक्षा गरिएअनुसार शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माणको ठोस कार्यदिशा अघि सार्ने र निराश नागरिकमा आशा जगाउने कार्यक्रम नआएको विज्ञहरूको टिप्पणी 
• संविधान संशोधन अगाडि बढाउने, राजावादी गतिविधिको प्रतिरोध गर्ने
• राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित आयोजनाबाट नाम हटाइने
• निजामती, प्रहरी र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरिने 

अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकारबाट अपेक्षा गरिएअनुसार शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माणको ठोस कार्यदिशा अघि सार्ने र निराश नागरिकमा आशा जगाउने गरी कार्यक्रम नआएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । यद्यपि, ‘जेन–जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिनेसहितका केही रोजगारीका नयाँ योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । संसद् सचिवालयका अनुसार २२ वैशाखदेखि दुवै सभामा सरकारी कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममै आधारित रहेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा धेरै २५.१६ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आशा जगाउने नयाँ कार्यक्रम छैनन् । भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारलगाय क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई लक्षित गरी नयाँ पाइलट परियोजना ल्याउने नीति लिइएको छ । तर, यसअघिदेखि नै सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, फलफूल उत्पादनका लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनालगायत कार्यक्रमले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । यी परियोजनाको नियमन गरेर किसानमैत्री बनाउनुको सट्टा अर्को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने नीति सरकार अघि सारेको छ ।

मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, बिपी र हुलाकी राजमार्गको छेउछाउमा खेती गरेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने कार्यक्रम भने नयाँ हो । यसका अलवा परियोजना धितो राखेर ऋण लिने, मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग, समर्थन मूल्य तोक्ने र बाली खरिद गर्ने, कृषि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने पुरानै कार्यक्रम हुन् । वर्षौँदेखिका यी योजनामा खासै प्रगति पनि छैन ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सरकारी सेवाको इन्टर्नमा लगाउने भनिएको छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’को कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा छ ।

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पुरानै नीति सरकारले अघि सारेको छ । एसेम्बल उद्योगलाई छुट, सुविधा र सहुलियत दिने यसअघिकै नीतिअनुसार दर्जनभन्दा बढी अटोमोबाइल उद्योग खुलिसकेका छन् । स्टार्टअपको विस्तार गर्ने, इकमर्स व्यापारको विकास गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षित गर्नेलगायत पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

जीर्ण सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई समेत बिक्री गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्रममा पनि समेटेको छ । आगामी बजेटमार्फत जीर्ण संस्थान निजीकरण गर्ने बाटो खुलाइएको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रमा पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । सबैभन्दा धेरै व्दिेशी मुद्रा भित्र्याउनेमध्येका एक राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स सुधार गर्न सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन । तर, विगतमा जस्तै यसपटक पनि वायुसेवा निगम सुधार गर्ने विषय भने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा गरिएको छ । संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता पनि भइसकेको छ । हाल एउटा रहेको निकाय कानुन बनेर दुईवटामा विभाजित भएको खण्डमा भने हवाई सेवा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुने अपेक्षा छ । वार्षिक ठुलो संख्यामा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउने योजना भने सरकारसँग छैन ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नयाँ नीति लिए पनि कार्यान्वयन जटिल छ । उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने, खपत वृद्धिका लागि ठुला विकासे परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने दिशमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

पुँजीगत खर्च गर्न निरन्तर असफल भइरहेको संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन पनि नीति कार्यक्रममा ध्यान दिइएको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सघाउने नयाँ घोषणा छ । सूचना प्रविधितर्फ आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषय दोहोर्‍याइएको छ ।

दर्जनभन्दा बढी नयाँ संस्थान तथा निकाय थपिने
फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ संरचनाका संस्थान एवं निकाय स्थापना गर्ने कार्यक्रम अटाएका छन् । 

परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजीको कोष सञ्चालन गर्नलाई विधेयक तयार गरी संसद्मा पेस भइसकेको छ । यो विधेयक चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा छ । नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्न डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । 

त्यस्तै, जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । कृषि मल कारखाना खोल्ने पनि भनिएको छ ।

विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोल्ने र विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गरिने सरकारी कार्यक्रममा छ । काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । 

खर्च कटौतीका लागि निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने उल्लेख छ । तर, खर्च कटौतीका ठोस संरचना र क्षेत्र भने उल्लेख गरिएका छैनन् । 

नौवटा निकाय र संस्थान पुनर्संरचना गरिने
सरकारले नौवटा निकाय र दुई कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । अढाई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाउने भनिएको छ । 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने तथा बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने पनि सरकारको योजना छ । खानेपानी संस्थानलगायत काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको घोषणा छ । 

कृषि बिमाको दायरा बढाउने सरकारको घोषणा छ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवा–सुविधा दिने भनिएको छ । विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित आयोजनाबाट नाम हटायो
उपलब्धिमूलक हुन नसकेका र असफल कार्यक्रमका नाममा रहेका ‘राष्ट्रपति’ र ‘प्रधानमन्त्री’ शब्द हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिने उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको नाम फेरेर राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना राखिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमका रूपमा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ ।

प्रहरी र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरिने 
सरकारले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी तथा नागरिकता विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने जनाएको छ । तीनवटै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । 

शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनवटै विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षा निकायलाई थप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाइने भनिएको छ । सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट विस्तार गर्ने योजना छ । 

अपराध अनुसन्धानका लागि उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने, अध्यागमन प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने नीति सरकारको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ 

न्याय र कानुनमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता
न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा यसअघिकै कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धता दोहोरिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सबै जिल्लामा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । फौजदारी कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइनेसमेत उल्लेख छ । 

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिने एवं तीनै तहका सरकारबाट निर्मित कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरिनेसमेत उल्लेख छ । 

न्याय, कानुन तथा सरकारी वकिल समूहको जनशक्तिका लागि कानुन तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विवाद समाधानलगायतका विविध आयाममा क्षमता अभिवृद्धि गरिने नयाँ नीति सरकारले लिने भएको छ । ‘सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बुँदा नं. १३५ मा छ । 

बलियो सरकारको अनुभूति हुने ‘डिपार्चर’का कार्यक्रम आएनन् : प्राडा पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
भएभरको जम्मै गर्ने भनेर पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले कहाँसम्म र कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने संकेतसमेत गरेको छैन । झन्डै दुईतिहाइको एकदम बलियो सरकार छ । अर्थतन्त्रलाई डिपार्चर नै गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । डिपार्चर हुने गरी कुनै नयाँ कार्यक्रम नै आएनन् । थोरै भए पनि त्यसको संकेत त दिन सक्नुपर्थ्यो । उदाहरणका लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने भनिएको छ । त्यसका लागि ठुलो रकम लगानी हुन्छ । राजस्व कम भएर स्रोत दबाब भएका वेलामा कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने विश्वस्त आधार दिएर ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । यत्तिको बलियो सरकारले उत्साहित हुने, आशा जगाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।