लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत वर्षको दायित्व भुक्तानी सुरु भएको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा उनले बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी सुरु गरिएको जानकारी दिए।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको दुई अर्ब १० करोड रकम गत आर्थिक वर्षमा नपठाउँदा प्रदेशमा दायित्व थपिएको थियो। दायित्व थप र निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जटिलता उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे।
निर्माण व्यवसायीले इमानदार भएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार दण्डित गरिने बताए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले भोगेका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। भुक्तानी रोकिएको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटो भुक्तानीको लागि उनले आग्रह गरे।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेतृत्वहरूसँग मुख्यमन्त्री आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, सचिव ईश्वरराज पौडेल, कृष्ण पौडेललगायतले छलफल गरेका थिए।
संयुक्त लगानीमा प्रदेश प्रयोगशाला
लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकार र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो।
यो प्रयोगशाला सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला भालुबाङमा स्थापना गरिएको हो। जसमा प्रदेश सरकारको एक करोड र निर्माण व्यवसायी महासंघको ९० लाख लगानी छ।
