बागमतीकाे बहुवर्षीय आयोजनामा चालू वर्षमै २५ प्रतिशत बजेट अनिवार्य

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट, बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चिततालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमै कुल अनुमानित लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी र बढीमा चार आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन हुने आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। आयोजनाको छनोटदेखि स्रोत सहमति, बजेट विनियोजन, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनसम्मका लागि आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तोकिएको छ।

मापदण्डले आयोजनाको लागतका आधारमा बहुवर्षीय योजनामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता आयोजना प्रदेश आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको हुनुपर्नेछ। आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकताको औचित्य, विनियोजित बजेट र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति माग गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले प्रत्येक वर्ष कात्तिक १५ गतेभित्र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावमा आयोजनाको आवश्यकता, औचित्य, विनियोजित बजेट र स्रोत अनुमानसम्बन्धी विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।

स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। मापदण्डले स्रोत सहमति प्राप्त भएका आयोजनाका लागि १५ पुसभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। निर्धारित समयभित्र बोलपत्र आह्वान नगरे स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले स्रोत सहमति लिएर लामो समयसम्म खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइसमेत घट्ने अपेक्षा छ।

नयाँ मापदण्डले स्रोत सहमति माग गर्दा यसअघि स्वीकृत बहुवर्षीय आयोजनाको वित्तीय दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिले नै स्रोत सहमति दिइएका आयोजनामा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर मात्रै नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग गर्नुपर्नेछ।

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रदान गरिएको स्रोत सहमति स्थगन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध स्रोतका आधारमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।