
विशेष अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन परिषद् सदस्य तथा हालका सदस्य राजुकुमार खत्रीसँग धरौटी मागको आदेश गरेको छ। आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका उनीसँग धरौटी माग भएको हो।
पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा उनी उपस्थित भएका थिए। जसमाथि विशेषका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको विशेषले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ८ असारमा खत्रीसँगै दुई कम्पनीसहित १५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। हानी-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, लेखा अधकिृत चन्द्रप्रसाद खनाललगायतमाथि मुद्दा दर्ता भएको थियो।
खत्री ०८० को १६ असोजदेखि ०८१ को ९ वैशाखसम्म कोषमा निमित्त सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। यस क्रममा उनीसमेतले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै ठेक्का सम्झौताविपरीतका कार्य गरेको, असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाएको, कम गुणस्तरको शवदाह मेसिन स्विकारेको, ठेक्का म्याद सकिएपछि पनि भुक्तानी स्वीकृत गरेको, आर्थिक हिनामिनामा संलग्न रहेकोजस्ता आरोप लगाइएका छन्।
उनीमाथि १० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ।