सिराहा जिल्ला अदालतको वार्षिक फर्स्याेट ६२ प्रतिशतभन्दा बढी

सिराहा जिल्ला अदालतले गत आ.व. ०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये ६२ प्रतिशतभन्दा बढी फर्स्याेट गरेको छ । जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उक्त आ.व.मा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका नौ हजार एक सय ९१ मुद्दामध्ये पाँच हजार सात सय २० वटा मुद्दा फर्स्याेट भई तीन हजार चार सय ७१ बाँकी रहँदा ६२.२३ प्रतिशत फर्स्याेट गरिएको उल्लेख छ ।

प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीले जिम्मेवारीबाट सरेर आएका चार हजार ११२ र नयाँ दर्ता भएका चार हजार ९७९ मध्ये क्रमशः तीन हजार ११० र दुई हजार ४१० मुद्दा फर्स्याेट गरिएको बताए ।

‘वर्षौँ पुराना मुद्दाहरु फर्स्याेट गरी संख्या घटाउँदा काठमाडौंपछि कार्य प्रगतिमा दोस्रो कमजोर सिराहा जिल्ला अदालतको अवस्था सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो तीन आ.व.को तुलानामा गत आ.व.मा बढी मुद्दा प्रतिशत गर्न सकेका छौँ ।’ उनका अनुसार अदालतले आ.व. ०७९/८० मा ४८.२ प्रतिशत, आ.व. ०८०/८१ मा ५०.८६ प्रतिशत मुद्दा प्रतिशत गरेको थियो । 

प्रगति विवरणमा उल्लेख्य सुधारका लागि कर्मचारीहरूको लगनशीलता, सरोकारवालाहरू, जिल्ला बारको निरन्तर सहयोग, स्वचालित पेसी प्रणाली, फरक मुद्दा व्यवस्थापन, अभिलेख मिसिल स्क्यानिङ, समूह कार्यको कारणले सम्भव भएको उनले बताए। गत आवमा बाँकी रहेका तीन हजार ४७१ मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रको एक हजार ८३०, ६ देखि १२ महिनासम्मको ७३९, १२ देखि १८ महिनासम्मको ४९८, १८ देखि २४ महिनाभित्रका २३० र  दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७४ मुद्दा छन् । 

अदालतमा फिरादपत्र दर्ता हुने समयमै सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा दर्ता हुने मुद्दाहरूमध्ये देवानी मुद्दाको संख्या बढी प्रतिशत गर्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । विवरणअनुसार गत आवमा जिम्मेवारी सरेर आएकासहित नयाँ दर्ता भएका देवानी मुद्दा दुई हजार ४४६, दुनियाँवादी फौजदारी ५१५, सरकारवादी फौजदारी ४१९ वटा मुद्दा फर्स्याेट गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, रिट निवेदन ८५, पुनरावेदन ६ वटा फर्स्याेट गर्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। 

१५ करोड ८१ लाखभन्दा बढी जरिवाना फर्स्याेट बाँकी
 आ.व. ०८१/०८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ लगतसहित १७ करोड ८३ हजार ७९१ रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाइएकोमध्ये एक करोड १९ लाख ३८ हजार ११७ रुपैयाँ फर्स्याेट गरी  १५ करोड ८१ लाख ४५ हजार ६७४ रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी छ । त्यस्तै, कैदतर्फ जिम्मेवारी सरेर आएको दुई हजार ११३ वर्ष आठ महिना दुई दिन, गत आ.व.को एक हजार १३३ वर्ष एक महिना २७ दिन फैसला सुनाइएकोमध्ये ८६१ वर्ष १० महिना २४ दिन कार्यान्वयन भई दुई हजार ३८४ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।

नयाँ भवन नहुँदा समस्या
सिराहा सदरमुकामस्थित मुख्य सडकछेउमै रहेको जिल्ला अदालतको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेकाले नयाँ ठाउँमा सार्न सर्वोच्चले बजेट दिने भए पनि जग्गा नहुँदा समस्या भइरहेको मुख्य न्यायाधीश उप्रेतीले बताए ।  ‘मुख्य सडकछेउमै रहेकाले सवारी पार्किङ अभाव, हो–हल्ला हुने, साँघुरो भवन हुँदा कार्य सम्पदान र सेवाग्राहीलाई समेत कठिनाइ हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको भवन सार्न प्रदेश सरकारमातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र रहेको जग्गाका लागि करिब सात वर्ष अघिदेख नै प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ त्यससम्बन्धी फाइल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अड्किएको जानकारी दिँदै उनले सदरमुकाम क्षेत्रमै अन्य ठाउँमा अदालतको नयाँ भवन बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन स्थानीय सरकारसहित सरोकारवालाहरूसँग पहल गरिदिन आग्रह गरे ।