आलमलाई उच्चबाट सफाइ प्रकरण : मनोगत र त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च पुग्यो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

जिउँदै मान्छेहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई दिएको सफाइ मनोगत र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेको हो ।

संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ मा आलमको निर्देशनमा उनका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा केहीको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए । घाइतेसमेतलाई बोरामा प्याक गरेर नजिकै इँटाभट्टामा जलाएको आरोप मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बुबा श्रीनारायण सिंहलगायतको थियो । घटनाको निकै पछि मात्रै सरकार वादी भएर मुद्दा दायर गरेकोमा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चारै मुख्य आरोपीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर, गत १४ जेठमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै बम विस्फोट नै नभएको भनेर सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्चको फैसलापछि विक्षिप्त बनेका पिन्टुका बुबा श्रीनारायणले न्यायको याचना गर्दै न्यायपरिषद्को ढोका ढकढक्याएका थिए । न्यायपरिषद्ले दुवै न्यायाधीशलाई कारबाही स्वरूप परिषद्मा तानेर छानबिन गरिरहेको छ । यहीबिचमा विस्फोटका घाइते भारतको बिहार सीतामढीका ४३ वर्षीय गौरीशंकर राम चमार काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि थप दबाबमा परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय फैसलाको डेढ महिनापछि सर्वोच्च गएको हो । निवेदन तत्काल दर्ता भने नभएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । 

‘... बम विस्फोटको घटना नै नभएको भन्ने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सर्वोच्च अदालतको पूर्वआदेश तथा प्रमाणमा आधारित नभई मनोगत तर्कलाई अघि सारी भएको देखिँदा सो फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ,’ सर्वोच्चमा नायब महान्यायाधिवक्ताले पेस गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ । श्रीनारायणको जाहेरी र नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेख सराज र मुक्ति साह प्रतिवादी छन् । 

विगतमा पनि जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थयो । उच्चको फैसलाले सर्वोच्चको उक्त आदेशको पनि उपेक्षा गरेको अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ । ‘उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू भनी आदेश भएको हुँदा घटित वारदातका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई समेत उपेक्षा गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको छ । सर्वोच्चले १६ जेठ ०६९ मा आदेश गर्दै किटानी जाहेरी, घटनास्थलमा मृतक ओसी अख्तरको स्वेटर, हाइनेक, जुत्ता–मोजाजस्ता कपडा भेटिएको, प्रत्यक्षदर्शीका कागज, नेपाल बार एसोसिएसन, मानव अधिकारसम्बद्ध संस्थाका अनुगमन प्रतिवेदनजस्ता विषय प्रमाणका रूपमा रहेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरेको थियो । 

घटनाका घाइते गौरीशंकर राम चमारको जाहेरी दरखास्त, व्यहोरा समर्थित हुने गरी बकपत्रजस्ता विषयलाई पनि ध्यान नदिई फैसला भएको दाबी महान्यायाधिवक्ताको छ । उनको विषयमा उपचारका क्रममा भारतको मोतीहारी अस्पताल र फरेन्सिक मेडिसिन डिपार्टमेन्टको घाउ जाँच रिपोर्टजस्ता विषयलाई पनि उच्चले अनदेखा गरी सफाइ दिएको दाबी निवेदनमा छ । ‘प्रतिवादी मुक्ति साहले कसुर अपराध घटेको थाहा पाई जाहेर नगरी कसुर दबाउन खोजेको भन्ने मिसिल कागजातहरूबाट देखिन्छ,’ निवेदनमा साफी अहमदको घाउजाँच रिपोर्टसमेत प्रमाण रहेको भन्दै भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीहरूले दुईजना घाइतेलाई ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ सफाइ दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटनास्थलको प्रमाणलाई पनि उच्चले अनदेखा गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘घटनास्थलबाट शेख इद्रिसको गोठघरमा नयाँ बाँस र छाना (खपडाले छाएका) फेला परेको, खरानीका बोरा बरामद भएको तथा नयाँ बाँस प्रयोग भएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लेख भएको देखिएबाट घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको भन्ने थप पुष्टि भइरहेकोमा सो तथ्यलाई अनदेखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ दायर पुनरावेदनमा भनिएको छ । 

१७ दिनपछि तयार घटनास्थल मुचुल्काले विस्फोट भएको घर नै परिवर्तन गरी नयाँ स्वरूपमा बनाइएको, विस्फोटकै मितिदेखि मृतकहरू सम्पर्कमा नरहेको, विस्फोट भएको घरको छानोको जीर्णोद्धार आफूले गरेको भनी कागज गरेका व्यक्तिको भनाइलाई आधार नलिएकोलगायत कारणले उच्चको फैसला बदर हुनुपर्ने माग सर्वोच्चसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको छ । 

‘... संकलित तथ्य प्रमाणहरू, घटनाको अवस्था र परिस्थितिजन्य प्रमाणसमेतबाट यी प्रतिवादीहरूले बम विस्फोट गराई पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएको अवस्थामा सुरु रौतहट जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद गर्ने गरी भएको फैसलालाई युक्तियुक्त आधार उल्लेख नगरी उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ,’ निवेदनमा छ । 

त्यस्तै, किशोर सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध बिजुली सहनी, चाल्र्स गुरुमुख शोभराजविरुद्ध नेपाल सरकार, कुमान गुरुङसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारजस्ता विभिन्न नजिरहरूको खिलाफ यो फैसला आएकाले पनि खारेज हुनुपर्ने माग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा छ ।