मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण ३ शनिबार
  • Saturday, 19 July, 2025
२o८२ श्रावण ३ शनिबार १२:१७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सिराहा कारागारमा सुरक्षा निकायको सर्च अपरेसन, क्षमताभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी कैदीबन्दी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण ३ शनिबार १२:१७:oo

जिल्ला कारागार सिराहामा सुरक्षा निकायले सर्च अपरेसन सुरु गरेको छ । कारागारमा अवैध क्रियाकलाप हुने गरेको सूचना पटक-पटक सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको संयुक्त टोलीले आज विहानदेखी सर्च अपरेसन सुरु गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको नेतृत्वमा सुरक्षा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा अधिकारीको टोलीले कारागारभित्र प्रवेश गरी कैदीबन्दीको कोठाकोठामा पुगेर सर्च गरिरहेको कारागार प्रमुख सुबोध महतोले बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बराल, नेपाल प्रहरीका एसपी अनन्तराज शर्मा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेश भण्डारी, डिएसपी सियाराम चौधरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र कोइराला र सुरक्षाकर्मीको टोली कारागारभित्र प्रवेश गरि सर्च गरेको कारागार प्रमुख महतोले बताए । 

अहिले सिराहा कारागारमा थुनुवा र कैदी गरि ४ सय ५८ जना रहेको छ । चर्को गर्मी बढेसँगै कैदीबन्दीले पंखालगायतको सुविधाको माग गरेको छ । १५ जना महिला र १ सय ३५ जना पुरुष गरी १ सय ५० जनाको क्षमता भए पनि तीन गुणाभन्दा बढी कैदीबन्दी कारागारमा रहेका छन्।
 
कैदीबन्दीको चाप अत्यधिक रहेकोले चर्को गर्मीमा सुत्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै कैदीबन्दीहरूले पंखा, कुलरलगायत थप जडान गर्न सर्च गर्न पुगेका टोलीसँग माग गरेका छन् । कैदीबन्दीको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्दै आवश्यक सुविधा थप गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताए ।

५४ वर्ष पुरानो कारागार
१५० जना कैदीबन्दीको क्षमता रहने गरी जिल्ला कारागार सिराहा ५४ वर्ष रहेको छ। कारागार २०२८ सालमा निर्माण गरिएको हो। कारागार भवनहरू र सुरक्षा पर्खाल पनि जीर्ण रहेको छ। कैदीबन्दीहरूले पटक-पटक कारागारको क्षमता बढाउन माग गर्दै आएका छन्।

क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्दा कोच्चिएर र आलोपालो गरी सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। केही समय कारागारमा अवैध क्रियाकलाप भएको समाचार बाहिरिएको थियो । घटनाको छानबिन गर्न अनुगमन टोली पनि गठन गरिएको थियो । अनुगमन टोलीले डेढ महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन।