- वि.सं २o८२ श्रावण ३ शनिबार
०६६ वैशाखतिरको कुरा हो । जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, रुकुमलगायत पश्चिमका केही जिल्लामा हैजाको प्रकोप फैलियो । सामान्य उपचारविना धेरै मानिसको ज्यान गयो । त्यतिवेला सिन्धुलीस्थित जनमुक्ति सेनाको अस्थायी शिविरमा स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ । पार्टीको निर्देशनमा हामी केही स्वास्थ्यकर्मी टोली रातारात जाजरकोट पुगेका थियौँ । अहिलेको जस्तो बाटोघाटो र सञ्चारको सुविधा थिएन । सल्यानको सल्ली बजारनजिकैबाट भेरी नदी पार गर्दै जाजरकोटको थैला रैकर, टुनीबगरलगायत प्रभावित ठाउँमा पुग्यौँ । वनपोलार झोलामा हामी केही औषधी पनि बोकेर गएका थियौँ ।
हामीसँग रुटर(बाटो देखाउने)को रूपमा एकजना पश्चिमकै साथी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने हाम्रो रुटर हुनुहुन्थ्यो । जब भेरी नदी तरेर जाजरकोटको जंगलमा प्रवेश गर्यौँ त्यसपछि जताततै छाउगोठ देखिन थाल्यो । मधेशको मान्छे म, त्यतिन्जेलसम्म छाउगोठबारे पूरै अनभिज्ञ थिएँ । ससाना झुपडी देखेर अचम्म पनि लाग्यो । यी ससाना घर किन बनाएको ? भनेर रुटर साथीलाई सोधेँ । उहाँले जिस्किदै भन्नुभयो, ‘यी घर होइनन् । यहाँ बेलुकातिर आउनुभयो भने राम्री–राम्री परी बसेका भेटिन्छन् । मन परे एउटी राम्रीलाई पट्याउनुस् । अनि पूर्वतिर लैजानुस् ।’ ती साथीले जिस्किएर भनेका थिए । (अन्यथा नलागोस्, उनीहरूको अपमान गर्ने नियतले यो लेखिरहेको छैन । बस् यथार्थ देखाउन जे भन्यो त्यही लेख्दै छु ।) यति भनेपछि मलाई थप केही भन्ने आँट आएन । चुप लागेँ । ती साथी भने रोमाञ्चक, चञ्चल हुँदै अरू पनि के–के भन्दै थिए ।
युद्धका वेला लड्न पूर्वबाट दुईपटक पश्चिम आउने अवसर मिलेको थियो । त्यो पनि महिनौँ हिँडेर । तर, जंगलमा देखिने त्यो छाउगोठबारे कसैलाई सोध्न सकेको थिएन । सामाजिक परम्पराको रूपमा पश्चिममा ग्रस्त छाउपडी कुप्रथाबारे मैले समाचारमार्फत जानकारी पाएँ । आजको दिनमा पनि त्यो ठाउँमा कहिले पुग्ने हो जस्तो लागिरहेको छ । किनभने, जीवनमा अवसर सधैँ एकनासले आउँदैन ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ की २८ वर्षीया कमला दमाईंको छाउगोठमा सर्पले टोक्दा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको समाचार यतिवेला चर्चामा छ । यसरी शिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण हरेक दिन छाउगोठमा चेलीहरू प्रताडित छन् । कहिले खुला छाउगोठमा, कहिले चिसोमा कठ्यांग्रिएर, कहिले विषालु सर्प र जनावरको आक्रमणमा परेर, कहिले न्यानो बनाउन छाउगोठमा आगो बाल्ने क्रममा जलेर महिलाहरू अकालमै मृत्यु रोज्न विवश छन् ।
छाउपडी कुप्रथाबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश ठुलो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँका अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेतलगायत जिल्लाहरू ‘डेथ जोन’ बनेका छन् । विभिन्न तथ्यांक र अनुसन्धानअनुसार आजको दिनमा पनि हरेक वर्ष एकदेखि तीनजनासम्म छाउगोठमा पश्चिमेली चेलीको जीवन अस्ताइरहेको छ । जो अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अभिशाप नै हो । तर पनि, राजनीतिक दल र तीन तहको सरकार गम्भीर देखिँदैन । यसलाई सानोतिनो कानुनी व्यवस्था र सामाजिक अभियानमार्फत समाधान खोजिरहेको देखिन्छ । र, सामाजिक परम्पराकै रूपमा छुट दिइएको छ । जो गम्भीर छ ।
०७४ मा सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न दोषीमाथि तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलायो । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले समेत यसलाई निर्मूल गर्न ठुलो धनराशि खर्च गरेका छन् । तीन तहको सरकारले समेत ठुलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ । तर, उपलब्धि भइरहेको छैन, बरु व्यापारजस्तो भएको छ । दिनानुदिन छाउगोठका दर्दनाक घटना सुन्नुपरिरहेकै छ । सामन्ती समाजको अवशेषको रूपमा रहेको छाउगोठको अन्त्य हुन सकेको छैन । जो सतीप्रथाभन्दा कम पीडादायी छैन, आजको युगमा ।
यतिसम्मको मानवीय अपराधमा सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्था र सजाय न्यून हो । यस्तो किसिमको अमानवीय तथा विभेदकारी कार्यमा सरकारले एउटै खालको कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जो संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ । जुन अपराध कार्यमा सरकारले सामान्य खालको कानुनी र सजायको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, त्यस्तोमा जटिल खालको बनाएको छ । अमानवीय र जटिल प्रकृतिको घटनामा कानुनी व्यवस्था कमजोर छ । त्यस्ता घटनामा कडा कानुन बनायो भने जसले देश, समाज र सरकार चलाइरहेको छ, उनीहरूको व्यापार घाटामा जान्छ । राजनीतिक रूपमा उनीहरू हार्नेछन् । उनीहरूको राजनीतिक आन्दोलन कमजोर हुनेछ । त्यही डरले उनीहरू कडा कानुन बनाउन पछि हटिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता घटनालाई निर्मूल पार्नुभन्दा प्रचार गर्ने र त्यहीँबाट निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाइरहेका छन् ।
यदि कानुनी व्यवस्था र सजाय कडा खालको बनायो भने यसको चपेटामा सबैभन्दा बढी देश र समाज हाँकिरहेकाहरू नै पर्छन् । यसको सिकार र भागिदार उनीहरू नै हुने निश्चित छ । दलित, महिलालगायत जातीय लंैगिक तथा धर्मिक विभेदको घटना आजसम्म जति घटिरहेका छन्, ती सबैमा उनीहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता नै छ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले त्यस्तै खालको नीति, नियम र कानुनी व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
