
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि कोशी प्रदेशका दुई उपमहानगरपालिका धरान र इटहरीले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसकारण दुवै उपमहानगरमा १ साउनदेखि ‘बजेट होलिडे’ भएको छ ।
लामो समय बजेट होलिडे भएका वेला उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । त्यस्तै, अदालतको आदेश भएका भुक्तानी र ऋणको दायित्व वहन गर्न पनि खर्च गर्न सकिन्छ, तर लामो समय बजेट होलिडे भए पारिश्रमिक भुक्तानीदेखि आन्तरिक अर्थ प्रशासनमा समस्या हुनेतर्फ दुवै उपमहानगर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्ममा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धरानमा नगरप्रमुख हर्कराज राई र उपप्रमुख आइन्द्राविक्रम बेघाबिचको विवादले बजेट रोकिएको छ । त्यस्तै, इटहरीमा अनुसूचीविनाको बजेटलाई कार्यपालिका सदस्यहरूले स्वीकार गर्न मानेका छैनन् । धरानमा लामो समयदेखि प्रमुख–उपप्रमुखबिच भएको विवाद र वडाध्यक्षहरूबिचको टकरावले गर्दा पटक–पटक बसेको नगरसभाले पनि बजेट पास गर्न सकेको छैन ।
यसअघि जनप्रतिनिधिबिच बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नै विवाद भएर पटक–पटक तोकिएको नगरसभा स्थगित हुँदै आएको थियो । छलफल तीव्र रूपमा भइरहेको र चाँडै सबै विवाद टुंग्याएर बजेट ल्याउने उपप्रमुख बेघाले जानकारी दिए । ‘विविध कारणले गर्दा ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘हामी निरन्तर छलफल नै गरिरहेका छौँ ।’
अघिल्लो वर्ष पनि नगरप्रमुख राई र वडाध्यक्षहरूबिचको विवादले निर्धारित समयमा बजेट पेस भएको थिएन । यस वर्ष पनि आन्तरिक विवादका कारण बजेट निर्माण तथा छलफलमा समय लागिरहेको छ । श्रमदानमा प्रयोग गरिएको नगरको गाडीको चाबी उपप्रमुखले खोसेको र भुक्तानी रोकेको विषयमा दुई पक्षका समर्थकबिच पनि विरोध र नाराबाजी भएको थियो । १७ नम्बर वडा अध्यक्ष मनोज भट्टराईले स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए ।
इटहरीमा अनुसूचीविनाको बजेट पारित भएन
इटहरी उपमहानगरपालिकाको ३२ असारमा बसेको १६औँ नगरसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बजेट अव्यवस्थित र कानुनी प्रावधानविपरीत भएको तथा अनुसूची पनि नभएको तर्क गर्दै उपप्रमुख संगीता चौधरीसहित केही कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट पास गर्न नमान्दा अड्किएको छ ।
अनुसूचीसहितको विधेयक ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नै भए पनि सबैतिबार बजेट सिलिङ नआउँदा समस्या भएको उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिइन् । ‘२० मध्ये १५ वटा वडाबाट र सबै शाखा–महाशाखाबाट बजेट सिलिङ प्राप्त भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर, पाँचवटा वडा र नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलेज्यू संयोजक रहनुभएको शिक्षा महाशाखाबाट सिलिङ नआउँदा अनुसूची बनाउन समस्या भएको हो ।’ उपुप्रमुख चौधरीले गत १० असारको नगरसभामा दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट पेस गरेकी थिइन् ।