ओली आफ्ना लागि विधानै फेर्ने, विद्यालाई छेक्ने

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू पुन: अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था योजनाबद्ध रूपमा संशोधन गर्दै लगेका छन् । तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई रोक्न भने पार्टी बैठकदेखि विधान संशोधन र सदस्यता नवीकरणसम्मका बहानामा थरीथरी दाउपेच चलाएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष हुने योजनासहित सक्रिय राजनीति थालेकी भण्डारीलाई रोक्ने ओली समूहको अभियानले एमालेभित्रको आन्तरिक संघर्ष सतहमा ल्याएको छ । शक्तिसंघर्षमा विधि र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा ओलीको व्यक्तिगत रणनीति हाबी भएको छ । र, विद्यानिकट नेताहरूले यसलाई ओलीको स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

शृंखलाबद्ध योजनामा काम गरिरहेका ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यतामै रोक लगाएर एमालेको राजनीतिमा नफर्काउने रोडम्याप पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणकै विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखेका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालय बैठकमार्फत आगामी एघारौँ महाधिवेशनबाट आफू तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने बाटो खुलाएपछि ओलीले सदस्यता नवीकरणको विषय प्रवेश गराएका हुन् । सचिवालयले बहुमतबाट पारित गरेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेपछि पोलिटब्युरो बैठकमा त्यसैमा केन्द्रित छलफल भएको छ । 

पार्टी संगठन विभागले एक वर्षअघि नै भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसके पनि अध्यक्ष ओलीले ‘त्यो काम नभएको’ बताएर उनलाई पार्टी राजनीतिबाट परै राख्नुपर्ने आशयको मत राखेका छन् । ‘उहाँ सदस्यता त्यागेर राष्ट्रपति बन्नुभएको हो । सदस्यता त्यागिसकेपछि पुन: नवीकरण गर्ने व्यवस्था विधानमा छैन । अब नयाँ सदस्यता लिनुपर्छ या उहाँलाई अलग्गै विशेष निर्णय गरेर नवीकरण गर्न दिनुपर्ने हुन्छ,’ बैठकमा ओलीले भने, ‘उहाँजस्तो व्यक्तित्व कसैले उचालेका आधारमा सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुँदैन । उहाँप्रतिको विश्वासको कुरा हुन्छ । उहाँको सदस्यताको निर्णय विधिसम्मत छलफल गरेर कमिटीले गर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’ 

एमालेका एक पदाधिकारीले पार्टी सदस्यता त्यागेरै सभामुख भएका सुवास नेम्वाङको कार्यकाल सकिएपछि नवीकरण गरेर उपाध्यक्ष मनोनीत गरिएको नजिर रहेको बताए । तर, ओलीले बैठकमा स्वेच्छाचारी शैलीमा अनौठो तर्क गरेको उनको भनाइ छ । ‘दसौँ राउन्ड ओलीजीसँग विद्या भण्डारीको छलफल भएरै सदस्यता नवीकरण भएको छ । सहमतिमै संगठन विभागले सदस्यता नवीकरण गरेको अभिलेख राखेको छ । अघिल्लो वर्ष अध्यक्षले नै सचिवालय बैठकमा यसाबारे जानकारी गराइसक्नुभएको विषय हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले आज उहाँले जुनसुकै तर्क गरे पनि भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरण रोक्न सम्भव छैन । जबर्जस्ती गर्न खोजिए सबै कुरा बाहिर आउन सक्छ । त्यसैले आतंकित भएर पनि अहिले अध्यक्ष र महासचिवले प्रतिस्पर्धी ठानेर रोक्ने नियतले अनेक जालझेल गरेको हुन सक्छ ।’ 

बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्नु गम्भीर विषय भएकाले पाटीले केन्द्रीय कमिटीबाट उचित निर्णय लिने विचार ओलीले राखेको बताए । ‘राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्नु गम्भीर विषय हो । यसबारे उचित समयमा निर्णय लिइने अध्यक्षले जानकारी गराउनुभएको छ,’ गौतमले भने । उनले त्यस्तो उचित समयमा उचित निर्णय लिने फोरम केन्द्रीय कमिटी बैठक भएकाले त्यहीँबाट निर्णय हुनेसमेत बताए । 

बैठकमा खगराज अधिकारी, डा. राजन भट्टराई, कर्णबहादुर थापा, लालबाबु पण्डित, काशीनाथ अधिकारी, शेरधन राई र किरण गुरुङसहित सातजनाले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए । उनीहरूमध्ये थापाबाहेक कसैले पनि ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने विचारको पक्षमा मत राखेनन् । भण्डारीसँग नजिक रहेका राई त्यस विषयमा मौन रहे भने बाँकी नेताहरूले ओलीकै प्रस्तावलाई सहयोग पुग्ने गरी विचार राखेका छन् । 

स्थायी समिति सदस्य अधिकारीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने र राजनीतिमा आउने भए नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने मत राखेका थिए । ‘उहाँ पार्टी सदस्यता परित्याग गरेर राष्ट्रपति बन्नुभएको हो, त्यसैले पार्टीमा आउने हो भने उहाँले अब नयाँ सदस्यता लिनुपर्छ, नवीकरण हुँदैन,’ अधिकारीको मत थियो । 

त्यस्तै, डा. भट्टराई, गुरुङ, अधिकारी र पण्डितले पनि उनकै जस्तो मत राखेका थिए । ‘पार्टीको दसौँ महधिवेशनले हटाइसकेको कार्यकालको समयसीमा र केन्द्रीय कमिटीले निलम्बन गरेर सचिवालयले हटाइसकेको उमेरहदबारे बहस गरेर पार्टीमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्दा पार्टी बलियो हुँदैन,’ भट्टराईको भनाइ थियो । 

तर, स्थायी समिति सदस्य थापाले भने पार्टीलाई राम्रो र बलियो बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि उमेरहद र कार्यकालको समयसीमा कायम राखेर जानुपर्ने मत राखेका थिए । उनले विधान प्रकाशनमै जालझेल भएको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि ओलीले थापालाई बिचमै रोकेका थिए । 

थापाले भने, ‘दसौँ महाधिवेशनअगाडि विधान महाधिवेशन भयो । त्यसवेला कात्तिकको १ गते एउटा विधान छापियो । त्यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको भनियो । त्यसपछि मंसिरको १० देखि १४ सम्म दसौँ महाधिवेशन गर्‍यौँ । ५ पुसमा दुई विधान एकै दिन छापियो । बाहिरको कभर एउटै छ, भित्रको गुदी फरक छ । त्यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो कि, छापिएकै होइन कि ? त्यो सबै मसँग छ । तर, मसँग मात्रै भएर भएन । सबैले पाउनुपर्छ ।’ 

थापाले विधानमै जालझेलको प्रसंग निकालेपछि ओली झस्किएका थिए । ओलीले झस्किएको शैलीमा ‘हो र !’ भनेपछि उनीहरूबिच सवालजवाफ भएको थियो । ‘नपत्याए चेक गर्नुस्,’ थापाले जवाफ फर्काएपछि ओलीले त्यस्तो हो भने जसले त्यस्तो गर्‍यो उसलाई कारबाही हुन्छ भनेका थिए । 

थापाले आफूमाथि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले नै विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । ‘पार्टी सदस्यका रूपमा म कहिले पनि आफ्नो विवेक बन्धक राख्न सक्दिनँ, विवेकले बोल्छु । मलाई अरू केही (पद) चाहिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन ७० र दुई कार्यकाल सीमा लागू गरेर जानुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । त्यस्तै, थापाले पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव ओलीकै नेतृत्वमा आएकाले अहिले उमेरहद र कार्यकाल हटाइनु गलत हुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । ‘हिजो आफू अध्यक्ष बन्ने वेला उमेरहद र कार्यकालको कुरा ल्याएर लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव ल्याउँदा हामीले पनि साथ दियौँ । तर, आज त्यसैलाई तपाईं गलत भन्दै हुनुहुन्छ, के त्यसो भए हिजो माधव नेपाललाई हटाएर आफू अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यले पार्टी सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङका लागि त्यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?’ थापाको भनाइ थियो । 

बैठक सुरु गर्दै ओलीले पार्टीका विरुद्ध ठुलो संगठित हमला भएको भन्दै पार्टीभित्रबाट भएका हमला रोक्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । ‘पार्टीभित्रको अराजकतालाई रोक्नुपर्छ, रोकिनुपर्छ, नभए पार्टीले रोक्छ,’ ओलीले भनेका थिए । उनले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा पत्रिकाबाट मात्र थाहा भएको भन्दै अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुन: राजनीतिमा फर्किने सम्भावना छैन भनेरै भण्डारीलाई जिम्मेवारीमा पठाइएको बताएका थिए । ‘उहाँलाई दुईपटक पार्टीले राष्ट्रपतिमा पठाएको हो । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फर्किनुहुन्न भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो,’ ओलीले भनेका थिए । 

संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका काशीनाथ अधिकारीले विधानमा भएको त्रुटि औँल्याउन खोजे पनि उनलाई महासचिव शंकर पोखरेलले बिचैमा रोकेका थिए । ‘विधान कार्यान्वयनमा त्रुटि भएको छ, विभागीय प्रमुखका हिसाबले आत्मालोचना गर्छु,’ उनले भनेका थिए । त्यसपछि महासचिव पोखरेलले अहिले आत्मालोचनाको एजेन्डा नभएकाले अरू धारणा राख्न भनेका थिए । पोखरेलको भनाइपछि अलमलमा परेका अधिकारी बिचैमा रोकिएका थिए । 

सचिवालय बैठकमा बहुमत–अल्पमत : ६ नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएपछि फेरिए ओली

बिहीबार मध्यरातमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बहुमत–अल्पमतबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पोलिटब्युरोमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको उमेरहद र कार्यकारी पदको समयसीमा हटाउने प्रस्ताव बहुमतबाट निर्णय भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित ६ पदाधिकारीले निर्णयमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खोजेका थिए । त्यसो हुँदा फरक मत पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा छलफलमा जाने निश्चित भएपछि अध्यक्ष ओलीकै आग्रहमा दुवैखाले मतलाई छलफलका लागि खुला गर्ने निर्णयसहित विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । 

‘राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फर्किएर पार्टी राजनीति गर्छु भन्नु गलत हो, यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नोक्सान गर्छ, देशको सर्वोच्च पदमा जाने भनेको अब पार्टीमा फर्कन्नँ भनेर हो, फेरि फर्किएर आउँदा त्यो पदको गरिमा सकिन्छ,’ ओलीले बैठकमा यस्तो मत राखेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए । 

‘अब तपाईं के कारण तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने ? तपाईंले अब नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं हट्नुपर्छ भन्ने मेरो क्लियरकट मत छ,’ पोखरेलले आमने–सामने यसरी मत राखेपछि ओली पनि प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । विधानसमेत आफूअनुकूल छापेको पोखरेलको आरोपपछि ओलीले कर्ण थापाको प्रवक्ता बनेको भन्दै मिनिमाइज्ड गरेका थिए । ‘तपाईं कर्ण थापाको प्रवक्ता बन्ने ? कहाँ छापियो तीनवटा विधान ! दसौँ महाधिवेशनबाट संशोधन भएको होइन ? जथाभावी नबोल्नुस्’ भन्दै ओली जंगिएपछि पोखरेलले पनि सवालजवाफ गरेका थिए । ‘मलाई अरूको प्रवक्ता किन हुनु छ ? के मेरो आफ्नो विवेक हुँदैन, मत छैन ? तपाईंको कार्यशैली, सोच केही पनि ठिक छैन, यसरी पार्टी चल्दैन । तीनवटा विधान छापिएको यथार्थ हो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने महाधिवेशनका दस्ताबेज सुरक्षित छन्, तिनैले बोलिरहेका छन्,’ पोखरेलले प्रतिवाद गरेका थिए । 

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किन नपाउने हो भने त्यतिवेलै पार्टीले निर्णय गर्नुपथ्र्यो भन्दै पोखरेलले सर्वसत्तावादी सोच र शैली स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । पोखरेलकै जस्तो मत ज्ञवाली र पाण्डेले राखेपछि ओली झस्किएका थिए । उनीहरूले हिजो पार्टीमा आफ्नो स्वार्थका लागि लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै जस लिने र नेता बन्ने, तर आज त्यही कुरा अरूले उठाउँदा बन्देज लगाउन खोजेको आरोप लगाए । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि उस्तैखाले मत राखेका थिए । भट्टराईले उमेरहद र कार्यकारी पदको समयसीमा राखेर जानुपर्ने मत राखेका थिए । त्यस्तै, सचिव रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल मौन बस्दा बाँकीले ओलीकै लाइनमा उभिए ।