बागमतीमा सुशासनमा चुनौती, सुधारका लागि संसदीय उपसमितिको १५ बुँदे सुझाव

बागमती प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको संसदीय उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिद्वारा गठित उपसमितिले ‘प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७’ को कार्यान्वयन अवस्थामाथि गरेको अध्ययनमा तत्काल नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयन तहमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइउँदै १५ बुँदे सुझाव दिएको हो । 

प्रतिवेदन प्रदेश सभामा मंगलबार पेश गरिएको हो । समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार उपसमितिले विभिन्न सरकारी निकायहरूको स्थलगत अनुगमन, सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उनले ऐनले नागरिकलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमैत्री सेवा प्रवाहको कानुनी आधार दिए पनि कार्यान्वयनमा ठूला चुनौती देखिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारी निकायबिच समन्वयको कमी, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी तथा प्रविधिको सिमित प्रयोग मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

सभापति लामाले प्रतिवेदन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको बताए । सुशासन ऐनले नागरिकलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमैत्री सेवा प्रवाहको कानुनी आधार दिए पनि कार्यान्वयनमा भने ठूला चुनौती देखिएको उनले बताए ।

‘सरकारी निकायहरुबिच समन्वयको कमी, स्रोतसाधनको अभाव र क्षमता विकास प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले समयमै गुणस्तरीय सेवा नपाएको, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

वित्तीय पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिइएको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय अझै सुदृढ हुन नसकेको उनले बताए । 

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । गुनासो सुनुवाई संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाई र कार्य सम्पादन करार जस्ता विषयमा तत्काल निर्देशिका जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ भने सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन हटाउन छाता समन्वय विधेयक ल्याउन तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कानुनी आधार दिन छट्टै ऐन तर्जुमा गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

यसैगरी, सबै मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाईलाई पुनर्संरचना गरी हरेक जिल्लामा एकीकृत इकाई स्थापना गर्न सुझाव दिएको सभापति लामाले जानकारी दिए । जसले आर्थिक भार कमगरी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बजेट विनियोजन प्रक्रियामा समेत गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ । बजेट विनियोजनपछि मापदण्ड बनाउने गलत अभ्यासलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने, टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्नुपर्ने र योजना छनोटका लागि ‘परियोजना बैंक’ को अभ्यास थाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका तर हस्तान्तरण नभएर बेवारिसे बनेका संरचनाहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय कृषकका समस्या सम्बोधन गर्न र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन ऐनको कार्यान्वयनमार्फत नागरिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ ।