विवादित चिठ्ठा विधेयकमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी नियन्त्रणमा कडाइ

बागमती प्रदेश सभामा लामो समयदेखि विवादित बनेको ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ समितिबाट व्यापक संशोधनसहित प्रदेश सभामा पुनः प्रस्तुत भएको छ । सोमबार प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको उक्त विधेयक मंगलबारको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि पारित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले विधेयकलाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सुझावलाई आत्मसात् गरिएको बताए । उनका अनुसार, विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, कमजोर दण्ड–सजाय र ठगीको सम्भावना जस्ता प्रमुख समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् ।

यसअघि प्रक्रिया मिचेर पारित गरिएको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ७ जेठ ०८० मा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । गम्भीर कानुनी त्रुटि र संघीय कानुनसँग बाझिने प्रावधान भएकाले दुई वर्षदेखि विधेयक संसदमा थन्किएको थियो ।

के के भए सुधार ?
नयाँ प्रतिवेदनले ‘चिठ्ठा हस्तान्तरण गर्न नपाइने’ प्रावधान थपेको छ । जसअनुसार टिकट खरिदकर्ताले परिवारबाहेक अरूलाई टिकट सटही गर्न पाउनेछैनन् । यसले कालो धनलाई वैधानिक बनाउन चिठ्ठा प्रयोग गर्ने सम्भावना रोक्ने विश्वास समितिले गरेको सभापति लामाले बताए ।

यस्तै, पहिलेको तुलनामा दण्ड–सजाय पनि कडा बनाइएको छ । पहिले ऐनविपरीत काम गर्नेलाई अधिकतम ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर चिठ्ठाको कुल बिगो बराबरको रकम वा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने कडा प्रावधान राखिएको छ । 

ठगी नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोजकले अब बिक्री नभएका टिकटको बहानामा पुरस्कार राशी घटबढ गर्न पाउने छैनन् भने त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, यदि निर्धारित समयमा चिठ्ठा खोल्न नसकिए आयोजकले तीन महिनाभित्र सबै खरिदकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ। साथै, अनुमति लिनुअघि आयोजकले कुल पुँजीको १० प्रतिशत रकम धरौटी वा बैंक जमानतका रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

चिठ्ठासञ्चालन पश्चात बाँकी रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत ‘सामाजिक कोष’मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई सडक मानव उद्धार, लागुऔषध रोकथाम तथा मानव बेचबिखनविरुद्धका कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको प्रारम्भदेखि नै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, समितिबाट आएको संशोधन प्रतिवेदनले प्रदेश प्रमुख र विपक्षी दलले उठाएका प्रमुख मुद्दा सम्बोधन गरेको सभापति लामाको दाबी छ । अब अन्तिम चरणमा पुगेको चिठ्ठा विधेयकलाई मंगलबारको बैठकमा पारित गर्ने तयारी प्रदेश सभाले गरेको छ ।