- वि.सं २o८२ भदौ ५ बिहीबार
कांग्रेस र एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा पाँच महिनादेखि कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीविहीन भएको छ । गत १० चैतमा कृष्णानन्द भट्ट नेतृत्वको समितिको म्याद सकिएपछि अस्पताल समितिविहीन भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत रहेको कञ्चनपुरको एक मात्रै प्रादेशिक अस्पतालमा कांग्रेस र एमालेले नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएका छन् । महाकाली मात्रै होइन, सेती प्रादेशिक टीकापुरसहितका प्रदेश सरकारमातहत रहेका सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पताल अहिले समितिविहीन भएका छन् । दुवै दल एक–अर्काविरुद्ध भागबन्डाका लागि विवाद झिकेको आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
कञ्चनपुरका स्थानीय सन्तोषराज जोशीले अस्पतालमा समिति हुँदा सहजै समस्या पोख्न सकिने भए पनि प्रशासन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य कर्मचारीले समस्या गम्भीर नभए नसुन्ने गरेको बताए । ‘उपचारका क्रममा आर्थिक अभावदेखिका अन्य समस्या आउँदा समितिका पदाधिकारीसँग सहजै कुरा राख्न पाउँथ्यौँ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई जतिभन्दा पनि हाम्रो सुनुवाइ नै गर्दैनन् ।’
अर्की स्थानीय रविना भट्टले अस्पतालमा नागरिकस्तरबाट समिति नहुँदा पैसा अभावमा उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको दुखेसो पोखिन् । ‘समिति हुँदा हामीसँग पैसा नहुँदासमेत उहाँहरूले म्यानेज गरिदिनुहुन्थ्यो, कुनै समस्या आइपर्दा पनि समितिबाटै समाधान हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले जुनसुकै समस्या आउँदा पनि नागरिकका कुरा सुन्ने कोही छैनन् ।’
कांग्रेस कञ्चनपुरका उपसभापति मीनबहादुर सिंहले भागबन्डाकै कारण अस्पताल व्यवस्थापन समिति चयन हुन नसकेको भन्दा पनि प्रदेश सरकारमा समस्या देखिएकाले समिति पदाधिकारीविहीन बनेको बताए । ‘प्रदेश सरकारमा रहेका दुई ठुला दल एमाले, कांग्रेसबिच भद्र सहमतिअनुरूप समितिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने गरी तयारी भइरहेको खबर पाएको छु,’ उनले भने, ‘केही दिनमै समिति बन्छ होला जस्तो छ ।’
एमाले कञ्चपुरका उपाध्यक्ष जनकराज अवस्थीले सत्ताधारी दुई ठुला दलबिचको भागबन्डाभन्दा प्रदेश सरकारले काम गर्ने शैली स्पिरिटको अभावले समिति चयन हुन नसकेको बताए । ‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले ढिलाइ, लापरबाही गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘शीघ्र समिति गठन गर्दै अस्पतालको वृत्तिविकासमा लगाउनुपर्छ ।’ महाकाली अस्पतालका निमित्त मेसु डा. अर्जुनकुमार भट्टले समिति नहुँदा नीतिगत निर्णयमा समस्या भए पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामकाजमा समस्या नभएको बताए । समिति नहुँदा पनि बिरामीको उपचारदेखि प्रशासनिक कामकाज निरन्तर चलिरहेको बताए ।
