- वि.सं Invalid date format
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गरेका हुन्।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार बिमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताए। ‘हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजनाअन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौँ। हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो,’ उनले भने।
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। साथै, विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
अब बिमामा आबद्ध नागरिकले पाउने जम्मा सुविधा :
१. मिर्गौला रोग
–हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क,
–मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि (स्वास्थ्य बिमा र विपन्न सुविधासहित) कुल सात लाख ५० हजार,
–मासिक पाँच हजार जीवन निर्वाह भत्ता।
२. आठ प्रकारका कडा रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया):
–बिमा र विपन्न सुविधासमेत गरी तीन लाखबराबरको उपचार सेवा।
३. मुटुको भल्भ सर्जरीः
–१५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत निःशुल्क अप्रेसन खर्च र बिमामार्फत थप दुई लाखको सुविधा।
