वकिलको बलमिच्याइँ र पत्रकार महासंघको आन्दोलन 

यति वेला मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरधाम आमनेसामने भएका छन् । कानुनी राज्यको पैरवी, वकालत र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अग्र स्थानमा उभिने यी दुई संस्था एकापसमा लड्नुले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आमजनविश्वासमाथि नै प्रश्न गर्ने प्रशस्त स्थान दिएको छ । 

यो अवस्था किन आयो, यसको पृष्ठभूमिबारे थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु । जनकपुरधाम मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी हो । जनकपुरधामका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा गुठी संस्थानकै स्वामित्वमा रहेको छ । त्यसकारण यहाँ रहेका अधिकांश सरकारी तथा सामाजिक संघसंस्थाको कार्यालय गुठीकै जग्गामा निर्माण भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म पनि गुठीकै जग्गामा बनेका छन् । 

यहाँका अधिकांश जग्गा गुठीकै रहेका कारण कुनै संस्थाले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । व्यक्तिको थोरै जग्गा भएकाले यहाँ जग्गाको मूल्य निकै महँगो छ । त्यसकारण पनि विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायको पहिलो रोजाइ गुठीकै जग्गा हुने गरेको छ । 

२०६२ सालमा तत्कालीन सरकारले जनकपुरका धार्मिक, पोखरी, मठमन्दिरलगायतको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ४ महिना लगाएर जनकपुरका पोखरी तथा मठमन्दिरका जग्गाको अतिक्रमण तथा त्यसको अवस्थाका विषयमा तत्कालीन सरकारलाई एक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ४९ वटा सार्वजनिक पोखरी, २१ वटा निजी र ५ वटा अन्य पोखरी बिलुप्त अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा गुठीका सयौँ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । 

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलोपटक संघीयता अभ्यास गर्दै प्रादेशिक संचरना विस्तार गर्यो । संघीयताअनुसार पहिलोपटक आफ्ना प्रादेशिक संरचना विस्तार गर्ने अग्रिम संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ नै हो । र, महासंघ नै त्यस्तो पहिलो नागरिक संस्था हो, जसमा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

पत्रकार महासंघ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रादेशिक समितिलाई कार्यालय भवन आवश्यक भयो । महासंघ मधेश प्रदेश समितिका प्रथम अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानले तत्काल भाडामा घर लिई कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास त गरे । तर, भाडा महँगो भएकाले केही महिनामै छोड्नुपर्याे । त्यसपछि दोस्रो कार्यालयमा वरिष्ठ पत्रकार राजेश कर्ण महासंघका प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनले पनि कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने प्रयास त गरे, तर सकेनन् । फलतः कार्यालयविहीन अवस्थामै महासंघको प्रदेश कमिटी रह्यो । कर्णपछि अध्यक्ष भएका श्याम बन्जारले पनि महासंघको कार्यालय जनकपुरधाममा खोलेर भवन निर्माणका निम्ति जग्गा खोजी गरे । प्रदेशको राजधानीमै जग्गा खोज्नुपर्ने बाध्यता भएकाले जग्गाको खोजी तीव्र पारियो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साहसँग जग्गाका विषयमा कुराकानी हुँदा उहाँकै सल्लाहअनुसार हामीले गुठी संस्थानसँग जग्गाका विषयमा कुराकानी ग¥यौँ । त्यसपछि गुठी संस्थान जनकपुरका प्रमुखले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ४ स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाअगाडि रहेको गुठी संस्थान अधीनस्थ श्री राममन्दिर गुठीको ४ कट्ठा जग्गा खाली रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि महासचिव शैलेन्द्र महतो क्रान्तिसहितले सो जग्गाको टे«स नक्सा, फिल्डबुक उतार तथा वडा कार्यालयबाट सिफारिससहित गुठी संस्थानमा जग्गाका लागि निवेदन दिइयो । 

यसरी, पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर गुठी संस्थानसँग वार्षिक तीन लाख एक हजार एक सय रुपैयाँमा सो ४ कट्ठा जग्गा लिजमा लियो । गुठी संस्थानले टेन्डर आह्वान गरी, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर पत्रकार महासंघलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले, सो जग्गा कानुनी रूपमा महासंघकै स्वामित्वमा रहेको विषयमा कुनै विवाद थिएन ।

तर, बार एसोसिएसन जनकपुरले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नै नभए पनि पछि आएर जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार ग¥यो । यसैक्रममा फलामे पिलर गाडेर घेराबारा गर्ने प्रयास, जबर्जस्ती पार्किङ स्थल घोषणा गर्ने, मौखिक सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै अदालतमा रिट हाल्ने र अन्ततः पत्रकारमाथि शारीरिक आक्रमणसम्म गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरियो । 

यो विवादले केवल संस्थागत हैसियतमा मात्र नभई व्यक्तिगतस्तरमा समेत पीडा ल्याएको छ । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्याम बन्जारा र अन्य पत्रकार साथीहरू घाइते भएका छन् । महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो क्रान्तिको खुट्टा भाँचिएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले गुठी संस्थानसँग वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गरेको जग्गामा वकिल साबहरूको दादागिरी अहिले नैतिकता, लोकतन्त्र र कानुनी शासनकै ठुलो प्रश्न बनेको छ ।

महासंघले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वार्षिक भाडा बुझाएर लिइएको ४ कट्ठा जग्गामा नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका वकिलहरूले बलजफ्ती कब्जा प्रयास गर्नु न्याय प्रणालीकै उपहास हो । संवादमा बस्दा ‘ठिक छ’ भन्ने तर भोलिपल्टै रिट हाल्ने, कानुनी प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गर्ने व्यवहारले वकिल पेसालाई नै विवादित बनाएको छ ।
कानुनी लडाइँ अदालतमा हुन्छ, तर बारका वकिलहरूले सडकमा हिंसात्मक शैली अपनाउँदै पत्रकारमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने, धक्कामुक्का गर्ने, खुट्टा भाँचिने गरी घाइते बनाउने कार्य निन्दनीय छ । न्यायका पहरेदार भनिने वकिलहरूकै हातबाट जब यस्तो हिंसा हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि आक्रमण हुन्छ ।

घटनाले उठाएका प्रश्नहरू
पहिलो, टेन्डरमा सहभागी नभएको बारले पछि आएर जबर्जस्ती कब्जा प्रयास गर्नु नै कानुनी मर्यादाविपरीत कदम हो । दोस्रो, एकातिर मौखिक सहमति गरेर जानु अर्कातिर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाल्नु बारको नैतिक जिम्मेवारीविपरीतको कदम हो । तेस्रो, कानुनको संरक्षण गर्ने भनिएका वकिलहरूले नै हातपात र हिंसात्मक गतिविधि गर्नु लोकतन्त्र र न्यायिक मर्यादाका लागि कलंक हो । चौथो, प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति हुँदासमेत पत्रकारमाथिको आक्रमण रोक्न सकिएन । उल्टै पत्रकार महासंघका अध्यक्षलाई घेराबन्दी गरी कुटपिट गर्ने वकिललाई अझै किन पक्राउ गरिएन ?

वकिलको काम अदालतमा कानुनी आधारमा टेकेर बहस गर्नु हो । तर, जब वकिलले नै सडकमा आएर बलजफ्ती कब्जा गर्छन्, पत्रकारमाथि धक्कामुक्का गर्छन्, खुट्टा भाँच्ने गरी आक्रमण गर्छन्— त्यो केवल व्यक्तिगत हिंसा होइन, लोकतन्त्रकै मेरुदण्डमाथिको प्रहार हो । 

यो घटनाले इतिहासका ती दिनहरू सम्झाउँछ, जब शक्तिशालीहरूले प्रेसलाई दबाउन बल प्रयोग गरेका थिए । पञ्चायतमा लेख्ने कलममाथि हत्कडी लगाइयो, ०६२÷६३ को आन्दोलनताका पत्रकारमाथि लाठीचार्ज गरियो । मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीसँगै पत्रकारहरूले प्रहरीको लाठी खानुप¥यो । तर, फरक के छ भने त्यतिवेला बल प्रयोग गर्ने राज्यका सुरक्षाकर्मी थिए, आज बल प्रयोग गर्नेहरू भने कानुनकै रक्षक भनिने वकिलहरू छन् । 

जनकपुर बारको नैतिक हार 
सहमति र संवादबाट विवाद सुल्टाउने रटान लगाउने वलिकहरू पत्रकार र स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग छल गर्दै महासंघले लिजमा प्राप्त गरेको जग्गाको लिज नै बदर गराउने उद्देश्यले उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । सामान्य जग्गा विवादमा ६१ जना वकिलले सामूहिक हस्ताक्षर गरेर रिट हालेर महासंघले प्राप्त गरेको जग्गालाई विवादमा पारेर आफूहरूले भोगचलन गर्ने मनसाय राखेको छर्लंग देखिन्छ । सामान्य मुद्दामा वलिकहरूको जम्बो टोली खडा गर्नु कानुनी पद्धति होइन, यो भिडको दम्भ हो । कानुन बलियो तर्क र तथ्यले हुने हो, भिड देखाएर होइन । 

कुरा यति मात्र होइन, अदालतमा पुगेको कानुनी लडाइँमा पत्रकार महासंघका तर्फबाट कुनै वकिलले बहस वा पैरवी नै गर्न नपाउने गरी यहाँका वकिललाई निर्देशन तथा निषेध गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । पत्रकार महासंघ धनुषा, शाखाका कानुनी सल्लाहकारलाई समेत महासंघका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न रोक लगाइएको छ । जनकपुर बारको यो निषेध लोकतान्त्रिक कानुनी अभ्यासकै हत्या हो । यसले महासंघलाई आफ्नो कानुनी अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराएको छैन, नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमै आघात पुर्याएको छ । 

पत्रकारहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने क्रममा वलिकहरूले भनेका थिए, ‘अदालत हाम्रो गोजीको संस्था हो । हामी जे भन्छाँै, त्यही आदेश अदालतले गर्छन् ।’ तर, विद्वान् भनिएका वलिकहरूको यो धम्कीमा हाम्रो रतीभर पनि विश्वास छैन । कारण अदालतले प्रमाण, तथ्य र तर्कका अधारमा आदेश दिन्छ र दिनु पनि पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 

यसकारण हामी आन्दोलनमा 

महासंघले लिजमा लिएको जग्गामा जब जनकपुर बार एसोसिएनका पदाधिकारीसहितका वकिलको समूहले फलाम गाडेर तारबार गर्न थालेपछि महासंघले त्यसलाई रोक्न प्रहरीलाई बोलायो । प्रहरीले रोक लगाउँदा तत्काल रोकियो पनि । तर, जब पत्रकार र प्रहरी सो जग्गाबाट अन्त गए, पुनः वकिलहरूले त्यहाँ फलामे खम्बा गाडे । त्यसपछि पत्रकारहरूले गुठी संस्थानसँग लिजमा लिएको जग्गाको कागजात, सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि तथा निवेदनसहित धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दियो ।

सिडिओले कागजात हेरेर भने, ‘यो जग्गा तपाईंहरूकै हो । वलिकहरूले बलमिच्याइँ गरेका छन् । यस विषयमा कुराकानी गरेर सल्टाउँछौँ ।’ वलिकहरूसँग महासंघका पदाधिकारीले छलफल पनि गरे । तर, उनीहरूले तपाईंहरूले लिजमा लिएको जग्गाको आधा जग्गा दिएपछि मात्रै हामी आफ्नो दाबी छोड्छौँ भने । तर, हामीले त्यही जग्गाको पछाडि गुठी अधीनस्थ अन्य जग्गा पनि खालि रहेकाले सो जग्गा प्राप्तिका लागि लिज प्रक्रिया अघि बढाउनुस्, बाटोको समस्या भए हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ भन्यौँ । अर्थात् हामी सडकका लागि जग्गा दिन सक्छौँ । जनकपुर बारका अध्यक्ष विमल मिश्रले भने, ‘हुन्छ, हामी साथीहरूसँग छलफल गर्छौँ र वार्ता साथै सहमतिकै माध्यमबाट यो विषयलाई टुंगो लगाउँछौँ भन्दै हामीलाई आश्वस्त पारे । तर, त्यही दिन उनीहरूले गुठी संस्थान र महासंघसमेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरधाममा अन्तरिम आदेशका लागि उत्प्रेषणको रिट निवेदन हाले । 

सो रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गरेको छ । अदालतले ५ भदौमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अदालतले सो जग्गा यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । तर, वकिलहरूले अझै पनि सोही जग्गामा पार्किङ गरिरहेका छन् । यसको अर्थ हुन्छ, जनकपुर बारले अदालतको आदेशको मानहानी गरिरहेको छ । 

त्यसपछि हामीले धेरै मिहिनेत गरेर बल्लतल्त प्राप्त गरेको जग्गा कुनै हालतमा गुम्न दिँदैनौँ भन्दै सोही जग्गामा पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गाबारे सबैलाई जानकारी गराएर तारबार गर्न थाल्दा वकिलको समूहले महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बन्जारासहितका साथीमाथि सांघातिक आक्रमण गरे । यो घटना हुँदासम्म अदालतबाट हामीलाई कुनै जानकारी आएको थिएन । 

त्यसपछि हामीलाई कुटपिट गरी घाइते बनाउने केही वकिलको पहिचान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दियाँै । तर, प्रहरीले कुनै सुनवाइ गरेन । त्यसपछि मधेश प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक भवन उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदा हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन कार्यक्रममै सहभागी रहेका नेपाल प्रहरीका प्रमुख दीपक थापासहितलाई घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने आदेश दिए । 

मञ्चबाटै सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पत्रकारलाई अंगभंग हुने गरी भएको घटनालाई गम्भीर भएर समाधान गर्नुस् । यो विवाद कानुनी संवाद र वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ, जोरजुलुम गरेर होइन । अहिले राणाशासन वा राजतन्त्रको समय होइन, व्यवस्था फेरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिए । तर, आश्चर्यको कुरो, स्थानीय प्रहरी प्रशासन वकिलसामु निरीह देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट आदेश आयो, तर कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय प्रहरी प्रशासनले त्यस आदेशलाई टेरपुच्छर लगाएनन् । यसले राज्य संयन्त्र वकिलको छायाभित्र बन्धक बनेको प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रश्न उठ्छ— जब वकिलले नै कानुन मिच्छन् र प्रशासन उनीहरूसामु निरीह हुन्छ, तब न्यायको अन्तिम भरोसा कहाँ बाँकी रहन्छ ?

यस्तो अवस्थामा महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको छ । पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासनअगाडि धर्ना दिइसकेको छ । दोस्रो चरणमा आठै जिल्लासहित देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । यो आन्दोलन पत्रकारहरूका लागि केवल जग्गाको विवादको होइन, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने निर्णायक संघर्ष हो । आवाजविहीनका आवाज पत्रकारहरू अन्याय, अत्याचारमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन, मानव अधिकार रक्षा गर्न तथा मुलुकका हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा अग्र स्थानमा उभिएको तथ्य कहीँकतै लुकेको छैन । तर, आज पत्रकारहरू आफैँ कानुनका रक्षकबाट अन्यायमा पर्दा नागरिक समाज, विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्था तथा राजनीतिक दलहरूको मौनता तोडिन्छ भने हाम्रो विश्वास छ । 

इतिहासले देखाएको छ, जब शक्तिशालीले कानुनभन्दा आफूलाई माथि राख्छ, तब समाजमा अराजकता मच्चिन्छ । पञ्चायती दमनले पत्रकारलाई रोक्न सकेन, ०६२÷६३ को लाठीचार्जले जनताको स्वर थुन्न सकेन । आज वकिलहरूको बलमिच्याइँ पनि असफल हुनेछ, किनकि सत्यलाई दबाउन सकिँदैन ।

पत्रकार र वकिल दुवै बौद्धिक वर्गका प्रतिनिधि हुन् । तर, यस घटनाले वकिलहरूको संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कानुनी शासनको रक्षा गर्ने भनिएको संस्था स्वयंले जब कानुन उल्लंघन गर्छ, तब दोषी त बार हुन्छ नै, तर मौन रहने राज्य संयन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी हुन्छ । पत्रकारहरूले थालेको आन्दोलनको जिम्मेवारी वकिल र राज्य दुवैले लिनुपर्छ ।