- वि.सं २o८२ श्रावण ७ बुधबार
सरकारले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुको साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्लामा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपतकाे अवस्था सिर्जना भएकोले मधेश प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको हो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपत् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअनुसार मधेश प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले सुक्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ ।
