बागमतीमा लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन

• चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख लक्ष्य रहेकामा तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ

बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आय संकलन भएको छ ।

गत आवमा प्रदेशले चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने तीन अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर ९७.५२ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशले आन्तरिक आयतर्फ सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), ब्लुबुक नवीकरणबापत दुई अर्ब २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने वन क्षेत्रको आयबापत दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय रजिस्टे«सन दस्तुरबापत ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

प्रदेशले यातायात क्षेत्रको आम्दानीबापत ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, परीक्षा शुल्कबापत १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन शुल्क र पदमार्ग शुल्कबापत क्रमश: ६९ हजार र ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको आय करतर्फ १३ हजार रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबापत तीन करोड ६९ लाख सात हजार रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबापत १४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

कुल राजस्व संकलनमा भने सुधार  
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल अनुमानित राजस्व संकलन भने लक्ष्यको ९४ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख  रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा असार मसान्तसम्म ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हो । 

राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ८३ प्रतिशत संकलन गरेको छ । यो शीर्षकबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान लिएकोमा २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हो । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर ७९.९१ प्रतिशत (६ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ), मूल्य अभिवृद्धि कर ९३.९२ प्रतिशत (आठ अर्ब नौ रकोड ४१ लाख रुपैयाँ), अन्त:शुल्क ७८.४१ प्रतिशत (दुई अर्ब ८९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) र सवारीसाधन कर ८२.३१ प्रतिशत (६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लक्ष्यको ७३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । प्रदेशले संघीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

कृष्णप्रसाद मैनाली, सचिव, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

प्रदेशको आन्तरिक आय संकलन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । बर्सेनि बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । बजेटको आकार बढ्दा स्रोत पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्रोत अनुमानअनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्दैन । त्यसैले आन्तरिक आय घटेको हो । सरकारले आन्तरिक आय संकलनको स्रोत तथा सीमा विस्तारको व्यवस्थापन र नयाँ क्षेत्रको पहिचानको प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशबिच क्षेत्राधिकारको विषयमा रहेको समस्याका कारण पनि राजस्व संकलनमा समस्या भएको छ ।