१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 17 June, 2025
Invalid date format २o:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

लुम्बिनीमा ११ महिनामा ५८ प्रतिशत बजेट खर्च

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २o:३१:oo

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५८ दशमलब २५  प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यहाँ जेठ मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ जम्मा ५९ दशमलब ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ, रकमका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको धेरै खर्च भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ५६ दशमलव ६७ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ८७ दशमलब १२ प्रतिशत खर्च रहेको छ । जेठ मसान्तसम्म भौतिकले ५ अर्ब ६८ करोड ७९ लाख २२ हजार ५६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्यले २ अर्ब २४ करोड ३२ लाख १८ हजार २१८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६० दशमलब २८ प्रतिशत रहेको छ । यस मन्त्रालयले १ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ६७ दशमलब ७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । यस मन्त्राललयले ३ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख ७३ हजार ६८२ रुपैयाँ खर्च रहेको छ । यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५३ दशमलब २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । ५ करोड १७ लाख ७० हजार ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

यहाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कायम रहेका मन्त्रालयमध्ये केही मन्त्रालय गाभ्ने काम भएको थियो। मन्त्रालय गाभिए पनि खर्चको विवरण भने साउनमा कायम मन्त्रालयकै नाममा देखिएको छ। 

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च १४ दशमलब ८७ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १० हजार २ सय ९३ रहेको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९० लाख २९ हजार १ सय ६९ रहेको छ । गत ४ कार्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खोलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ५४ करोड ३६  लाख ३८ हजार ७४१ अर्थात् ४७ दशमलब २५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३२ लाख २२ हजार १७६ अर्थात् ६४ दशमलब ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५७ लाख ४५ हजार ५८७ अर्थात १४ दशमलब ६६ प्रतिशत रहेको छ ।

चालूतर्फ यस अवधिमा ५६ दशमलब ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ । पुँजीगत र चालू गरी जेठ मसान्तसम्म ५८ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख ८५ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ८ अर्ब १६ करोड ७६ लाख ४७ हजार १८० रुपैयाँ खर्च भएको छ।