- वि.सं २o८२ असार २ सोमबार
नेपालमा कार्गो तथा कुरिअर व्यवसाय गर्ने नेपाल क्यान मुभ प्रालिविरुद्ध राजस्व चुहावट मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रालिविरुद्ध एक अर्ब ३७ करोड बिगो दाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका– ३२ तीनकुनेमा रहेको नेपाल क्यानउपर अनुसन्धान गरेर विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८१/८२ को फागुनसम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत कागजात र प्रमाण बरामद गरेर विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले छापा मारेर कम्पनीको व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली एनसिएम नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको थियो ।
कम्पनीको एनसिएम पोर्टलको सर्भर अस्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठुलो कारोबार आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पेस गरेको भ्याट तथा आय विवरणमा छिपाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बिक्री आय लुकाएर ठुलो परिमाणमा भ्याट र आयकर छली गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभागले प्रालिका सेयरधनी तथा सञ्चालक सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगाबहादुर थापा, मनीषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र प्रालिका उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेलविरुद्ध राजस्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रालिको एनसिएम पोर्टल आव ०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याए पनि कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न सर्भर अस्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउने कार्य गरेको विभागको दाबी छ । एनसिएम पोर्टलको सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको थियो ।
विभागले करयोग्य रकम ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ को १३ प्रतिशतले हुने भ्याट, त्यसमा शतप्रतिशत जरिवाना, १० प्रतिशत थप दस्तुर र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गरी २६ करोड सात लाख ५० हजार ५१५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट कानुनअन्तर्गत सजाय दाबी गरेको छ ।
यसैगरी, आयकरतर्फ थप कायम गर्नुपर्ने सेवा बिक्री रकमको आयकर ऐनबमोजिम तत्तत् आवको आयमा समावेश गरी आयकर, त्यसको शतप्रतिशत जरिवाना, १५ प्रतिशतले हुने किस्ताबन्दी ब्याज र ब्याजसमेत गरी ४२ करोड ३६ लाख ५५ हजार २४५ अर्को सजाय तोकेको छ । दुवैमा गरेर कुल ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार ७६० रुपैयाँ बिगो विभागले कायम गरेको छ ।
प्रतिवादीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी कम्पनीको सर्भर अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरी नेपालको कर प्रशासनलाई छलेर छली गरेको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बिगोमा शतप्रतिशत जरिवानासमेत गरेर एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ कुल रकम कायम गरिएको छ । त्यसमा ब्याजसमेत लगाई सजायको मागदाबी विभागले गरेको छ ।
कम्पनीका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूसँग उक्त रकम मागदाबी विभागले गरेको हो । उपकार्यकारी निर्देशक पौडेललाई भने मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
