निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरूको सुझाव

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । शनिबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा निर्वाचन प्रणालीमाथि छलफल गर्दै र आ–आफ्नो दलको धारणा राख्ने क्रममा विज्ञ तथा दलका प्रतिनिधिले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुने बताएका थिए ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ’नेपालमा निर्वाचन प्रणाली’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘आजसम्म हामीले देखेको, अनुभव गरेको र मन पराएको भनेको बहुमतीय प्रणाली नै हो । यो त्याग्ने आँट हामीले गर्न सकेका छैनौँ । घर बेचेर जित्न पाइने प्रणाली किन छाड्ने भन्ने छ । अहिलेको मिश्रित समानुपातिकले जरामा होइन टाउकोमा मात्र समानुपातिक छ ।’ नेपालको लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।  

निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दै पूर्ण समानुपातिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसबाट ‘हंग पार्लियामेन्ट’ (कसैको बहुमत नहुने संसद्) नहुने र सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए । ‘खर्चिलो नहोस् र स्थायित्वको होस् भन्नका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । यसबाट अहिलेकोभन्दा आधा खर्च घट्छ र यसबारे दलहरूले बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।  

नेकपा समाजवादीका नेता तथा सांसद प्रकाश ज्वालाले नेपाली राजनीति अराजक रहेकोले संविधान र कानुनले नै डोर्‍याउनुपर्ने स्थिति रहेको बताएका थिए । ‘कानुन, संविधानले हामीलाई गोरुलाई डोरीले तानेजस्तो नतानेसम्म मान्दैनौँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता दिएन, विकृति दिएन, त्यसैले फरक ल्याऊँ,’ उनले भने । 

ज्वालाले कार्यकारी प्रमुखलाई सीधै निर्वाचित गराउने गरी प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । हालको निर्वाचन प्रणालीबाट बनेका प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रप्रतिको दायित्व नरहने र बजेट थुपार्ने तथा विकास निर्माणका कार्यहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेरेर लाने गरेको उनले बताए । ‘अहिलेको कार्यकारीमा फराकिलो सोच नै छैन । संसद्को नियमन र नियन्त्रण हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाऊँ,’ ज्वालाले भने, ‘संसद् दुईथरी, दोस्रो दर्जाको किन बनाउने ? किन एकथरीलाई ह्युमिलिएट गर्ने ? सांसदबाट मन्त्री नबनाऊँ । यो परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ 

नेकपा माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले आफ्नो दलले संविधान निर्माणताका नै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा फरक मत राखेको बताइन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेले चुनाव लड्ने वातावरण नरहेको भन्दै उनले आफू र आफ्नो दल पूर्ण समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा रहेको बताइन् । 

शर्माले भनिन्, ‘हामीलाई बाध्य बनाइएन भने हामी विवेक प्रयोग गर्दैनौँ । पूर्ण समानुपातिक भयो भने मात्र उत्पीडितको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अहिले शक्ति पृथकीकरणको अवस्था छैन । गज्याङगज्याङ छ ।’ चुनावमा धारा र पानी ल्याइदिने वाचा गरेका सांसदले कानुन बनाउनतिर ध्यान दिन नसकेकाले संसदबाट सरकार निर्माणको प्रणाली हट्नुपर्ने उनको धारणा थियो । यसबाट प्रदेशमा पनि स्थिरता आउने उनले बताइन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले कानुन निर्माणभन्दा पनि बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न सांसदहरूको सक्रियता देखिएको अनुभव सुनाइन् । प्रदेशको संरचना चुस्त र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘त्यति धेरै जनप्रतिनिधि हामीलाई चाहिएको हो कि होइन ? त्यही पुल देखाएर वडाध्यक्ष, मेयर, प्रदेश सांसाद र संघीय सांसदले पनि भोट माग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

उपेन्द्र यादव भन्छन्– खसी–बोका बिक्न समय लाग्छ, सांसद बिक्न लाग्दैन
जनता समाजवादी पार्टि नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल आवश्यक रहेको र खर्चिलो प्रणाली फेरिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद खरिद–बिक्रीले अस्थिरता आएकाले यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

निर्वाचनसम्बन्धी पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने धारणा राखे । ‘बरु खसी–बोकाको वेट लिन्छ, बिक्न समय लाग्छ । तर, सांसदको त्यो पनि नहुने,’ उनले भने, ‘भारतीय नेताको घरमा त कसैलाई रिसोर्टमा र थाइल्यान्डमा राखेको पनि छ ।’

अस्थिरता नेपाली राजनीतिज्ञको मनमा रहेको भन्दै यादवले विषय विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बताए । सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार टिक्न नसकेको उनको भनाइ थियो । राजा महेन्द्रको पालामा विकास हुनुको कारण विज्ञ मन्त्रिमण्डल रहेको भन्दै उनले सरकार परिवर्तनका लागि शासकीय स्वरूप पनि फेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिले व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमता बोझ हुन थालेको र चाकडी गर्नेले पद पाउने भएकाले यसमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको उनले बताए । 

‘सांसदलाई मन्त्री बनाउन छाडिदिनुस् । जति अस्थिरता भएको छ सबै मन्त्री बन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘मैले भोगेको छु । आइज तँलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर न दल फुटेको हो । यहाँ प्रधानमन्त्रीले गर्वका साथ मैले सरकार जोगाउन पार्टी फुटाएको हो भनेर भाषण गर्छन् ।’ 

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक राखिनुपर्ने यादवको भनाइ थियो । संविधानमै राखेको कुरा पनि कार्यान्वयन नहुने देशमा मानसिकता नै फेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘फलानोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्नुपर्ने देश हो यो । यस्तो कहीँ भएको छ ?’ उनले भने । 

स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन हुन नहुने विषयमा नेपाली कांग्रेसले ०४७ सालमा प्रस्ताव राखेको, तर कम्युनिस्ट दलले समर्थन नगरेको स्मरण गर्दै यादवले स्थानीय तहलाई विकासको एजेन्सीका रूपमा लानुपर्ने धारणा राखे । 

‘हाम्रोमा बहुमत त के भन्नु दुईतिहाइको सरकार त टिकेन । आफैँ फुट्यो । २००७ सालदेखि कुनै सरकारले कार्यकाल पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वको मानसिकतमा भर पर्ने कुरा हो ।’ थाइल्यान्डमा सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि विकास भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा दल र नेताको मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । 

नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री देशको नभई निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको मात्र हुने गरेको उनको भनाइ थियो । अहिले राजनीति लगानी र प्रतिफलजस्तो भइसकेको भन्दै उनले यसलाई पेसा वा व्यवसाय नभई सेवा बनाउनुपर्ने बताए । यसका लागि पनि निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘बल्लबल्ल ६०–४० को रेसियोमा समानुपातिक ल्यायौँ । तर, त्यसमा पनि उद्योगपति, व्यापारी कुन्नि के–के पति भेट्न थाल्यौँ, यसले विकृति ल्यायो,’ यादवले भने । विश्वका ७१ देशमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू भएको भन्दै उनले नेपालमा पनि दल र उम्मेदवारले खर्च गर्नु नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुपर्ने बताए ।