
ढल निर्माणको ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार दायर मुद्दामा अख्तियारले ठेक्कामा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरेको छ । परियार हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी करिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ठेक्काको खरिद प्रक्रियाका विभिन्न भूमिकामा संलग्न पदाधिकारीले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । बदनियत राखेर ठेक्का लगाएको र मनसायपूर्वक गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन खडा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको अभियोग अख्तियारको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले परियारविरुद्ध चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय दाबी अख्तियारले गरेको छ । महानगरको प्रमुख प्रशासकीय भएकामा थप तीन वर्षसम्म कैद सजायको दाबी पनि अख्तियारले गरेको छ । परियार महानगर मेयर बालेनका विश्वासिला मानिन्थे ।
ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा संलग्न चारजना निर्देशक रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य र नमराज ढकाललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि जनही चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो र आठ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय दाबी गरिएको छ । सहायक निर्देशक दाहालबाहेक अरू कर्मचारीलाई गलत प्रतिवेदन दिएकामा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको दाबी पनि अख्तियारले गरेको छ ।
साढे तीन वर्षअघिको मुद्दासँग जोडिएको ढल प्रकरण
यो मुद्दा तीन वर्षअघि अख्तियारले दायर गरेको अर्को मुद्दासँग जोडिएको देखिन्छ । महानगर आफैँले टेकुमा बनाउन लागेको प्रशासकीय भवनको खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पाँचजनाविरुद्ध २९ मंसिर ०७८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको आरोपमा अख्तियारले गलत लिखत तयार गर्ने कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशकद्वय सुमन अधिकारी र वीरबहादुर खड्का तथा इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दामा ठेकेदार समानान्तर संलग्न भई महानगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई विशेष अदालतबाट कसुर कायम गरी सजाय गराउन भूमिका निर्वाह गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । त्यही ठेक्काको खरिद कार्यसँग सम्बन्धित भुक्तानीको सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालत र नेपाल मध्यस्थता परिषद्समेतमा महानगरपालिकालाई पनि विपक्षी बनाई समानान्तरले निवेदन दिएको थियो । समानान्तरका यी गतिविधिप्रति बदनियत राखेर महानगरले कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ । कानुनी विषय टुंगिनसकेको अपव्याख्या गरी मनसायपूर्वक गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन खडा गरी समानान्तरलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिर पठाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
ढल निर्माणमा बढी कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार
सामाखुसी करिडोरको ठेक्कामा महानगरले २४ करोड १७ लाख ३६ हजार ४४० रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरेको थियो । यसअनुसार खरिद कानुनअनुसार महानगरले ठेक्का प्रक्रियामा दुई ठेकेदार कम्पनी समानान्तर सेवा प्रालि र कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेको थियो । समानान्तरले सबैभन्दा कम अर्थात् १८ करोड नौ लाख २२ हजार ३२५ रुपैयाँ र कल्पवृक्ष–कोहिनुरले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६१२ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । कम रकम कबोल गरे पनि प्राविधिक प्रस्तावमा असफल गराई समानान्तरलाई ठेक्का दिइएन ।
बरु, समानान्तरले भन्दा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ कबोल गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनुरलाई ठेक्का दिइएको थियो । बदनियत राखी महानगरपालिकाले ठेक्का समानान्तरलाई नदिने गरी अयोग्य बनाउन कार्य गरेको अख्तियारको आरोप छ । यही बदनियतमा अख्तियारले चार करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको हो । ‘प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी–गराई काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हानि–नोक्सानी गरे–गराएको तथ्य स्थापित भयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।