लुम्बिनी र कोशीमा परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संघीय सरकारकै सिको गरेर कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति कार्यक्रम पेस गरिएको छ । प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारबाट जनताले तुलनात्मक रूपमा बढी अपेक्षा गरे पनि परम्परागत रूपमा ल्याइएको नीति कार्यक्रमले जनतामा ठुलो आशा जगाउन नसकेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ ।

सोमबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले पेस गरेको नीति कार्यक्रममा विगतको जस्तै कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।नीति कार्यक्रममा कृषिमा उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षालगायतमा जोड दिँदै उत्पादन वृद्धिका लागि बिउबिजनमा आत्मनिर्भरसहित सिँचाइमा जोड दिइएको छ । नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, दिगो विकासमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बौद्ध सर्किट निर्माण गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्ने योजना पेस गरिएको छ ।

सुशासन, नागरिकमैत्री प्रशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशलाई आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पनि उच्च प्रथामिकता दिइएको नीति कार्यक्रममा संघ सरकारअन्तर्गत रहेको गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासमा पनि भूमिका खेल्ने कुरा समेटिएको छ ।  

वन्यजन्तु पीडितलाई घरमै राहत, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालनदेखि वनलाई समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा उपयोग र व्यवस्थान गरिने पनि नीति लिइएको छ । वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीको सिर्जना गरिने, वन क्षेत्रलाई राजस्व वृद्धि र प्रदेशका सम्मृद्धिको आधारका रूपमा लिइएको छ । 

प्रदेश गौरवका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, विद्यालय–समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर खापुङले प्रदेश सभामा पेस गरेको नीति कार्यक्रममा पनि विगतकै अधिकांश बुँदा दोहोरिएका छन् । प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सुरक्षा, खानेपानी, ऊर्जा, संस्कृति संरक्षण र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याउने पनि नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश निजामती सेवा दिवस मनाउने, विद्युतीय डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नेदेखि प्रदेशमा निर्माण भएका कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य साक्षरता अभियान चलाउने, मानसिक रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तार गराउने र स्वास्थ्य बिमा सबैको पहुँच बढाउने उल्लेख छ ।

सत्ता पक्षको स्वागत, विपक्षीको विरोध
नीति कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षले स्वागत र विपक्षीले विरोध गरेका छन् । कोशीका  प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले नीति–कार्यक्रम सरकारको  क्षमता र अधिकार क्षेत्रअनुसार राम्रो ल्याएको र अब सोहीअनुसार बजेट पनि निर्माण हुने बताए । ‘अब सरकारले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रमअनुसारको बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयन गराउन गराउँछ,’ उनले भने । कोशी प्रदेश सभाको विपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ विषय नआएको बताए । एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारले विगतकै निरन्तरता र परम्परा धान्ने कर्मकाण्डी नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘प्रदेशको पूर्वाधार क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्ने आयोजना प्राथमिकतामा छैन । रूपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने बलियो सोच नीतिमा पनि देखिँदैन,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले विशिष्टीकृत कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिका कार्यक्रम विशिष्टीकृत हुनुपर्ने थियो, विशिष्टीकृत छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तो ठुलो कार्यक्रम देखिएन,’ उनले भने । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नीति कार्यक्रम राम्रो आएको बताए ।

विराटनगर विमानस्थल प्रदेशस्तरीय बनाइने
कोशी प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर खापुङले विराटनगर विमानस्थललाई प्रदेशस्तरीय बनाउन पहल गर्ने, अन्तरप्रदेश हवाई उडान सञ्चालन गराउने, झापाको केचनादेखि सोलुको सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र चतारादेखि चौँरीखर्कसम्म रेलमार्ग परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्ने नीति कार्यक्रम पेस गरेका छन् । त्यस्तै, धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने, लेउती सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, कोशीको वराहक्षेत्रमा रहेको खुवालुङलाई सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।

लुम्बिनीको नीति कार्यक्रम नारामैत्री 
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले पेस गरेको नीति कार्यक्रममा संघीय सरकारको सिको गर्दै ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ नारा राखिएको छ । मोबाइल हातमा– प्रदेश सरकारका सेवा साथमा, कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि : लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान, मेरो विद्यालय : मेरो दायित्व, हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार, प्रत्येक घर उज्यालो अभियान, एक जिल्ला एक नमुना बस्ती, पढ्दै–सिक्दै–कमाउँदैजस्ता नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।