- वि.सं Invalid date format
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर २०४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरले छैटाैँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका विविध विषय समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक जीवनस्तर उकास्ने, दिगो विकासमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने तथा जनताको विश्वास जित्ने दिशा तय गरेको छ।
कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने, कृषकका गरालाई सधैँ हराभरा बनाउने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै, प्रदेशलाई १० वर्षभित्र पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। अर्गानिक खेतीलाई विकास गरी प्रदेशलाई अर्गानिक खेतीको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
उद्योग, उद्यमशीलता र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ मजबुत बनाउने योजना छ। सञ्चार जगतसँग सहकार्य गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनस्तरसम्म पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ।
महिनाको एक दिन श्रमदान
‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’, ‘हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार’ तथा ‘प्रत्येक घर उज्यालो अभियान’ जस्ता नागरिक अभिमुखी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
वन्यजन्तुपीडितलाई घरमै राहत
वन्यजन्तुपीडितलाई घरमै राहत, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन, शिक्षासँगै सिप, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरी २०० शय्यामा विस्तार, विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा देउखुरीमा जलवायु केन्द्र स्थापनाजस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, सर्पदंश उपचार विस्तार तथा विद्यालय–समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन्।
