- वि.सं २o८२ जेठ ५ सोमबार
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर खापुङले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, सुरक्षा, खानेपानी र ऊर्जासँगै संस्कृति संरक्षण र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य साक्षरता अभियान चलाउने, मानसिक रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य विमामा सबैको पहुँच बढाउने उल्लेख छ।
यसैगरी, झापाको लखनपुरमा रहेको प्रदेशस्तरीय आयुर्वेद अस्पतालको स्तरवृद्धि गरेर तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, औषधि बिक्री-वितरणको अनुगमनमा कडाइ गर्ने, सबै जिल्लाबाट स्वाथ्य परीक्षण गर्नका लागि नमुना संकलन र ढुवानी प्रभावकारी बनाउने र लक्षित वर्गलाई परीक्षणमा सुविधा दिइने उल्लेख छ।
यसैगरी, हिमाली र पहाडी जिल्लाका सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिने, मर्ज भएका विद्यालयहरूको संरक्षणमा सहयोग गर्ने, गुरुयोजना बनाएर नदी नियन्त्रण गर्ने, सबै वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाएर भण्डारण र बजारीकरण व्यवस्थित गराउने सरकारको नीति छ। यस्तै, झोलुंगे पुल निर्माणमा स्थानीय पालिकालाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा मेडिकल विषयको पढाइ सञ्चालन गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय विज्ञानपार्क बनाउने, सबैका लागि संस्कृति संग्रहालय स्थापना गर्ने, २५ मेगावाटसम्मका जल र सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिने, नवप्रवर्तन उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा चर्चा गरेको छ। प्रदेशमा कायम रहेका सबैखाले विभेद र अन्धविश्वासलाई अन्त्य गर्ने र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा चासो दिने सरकारको नीति छ।
प्रदेशस्तरीय खेलकुदग्राम बनाउने, युवाका लागि नीति बनाउने, सहकारी ठगी अन्त्य गरी प्रणालीलाई सुशासनमुखी बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रोजगारीमा जोड्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ।
यसैगरी, राजस्व चुहावट रोक्न परिचालन प्रभावकारी बनाउने, चालू खर्च नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने, साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नियन्त्रण गरी तथ्यमा आधारित योजना निर्माण गर्ने र प्रदेशमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू क्रमशः कार्यान्वयन गराउँदै लैजाने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशका रैथाने भाषा सिपलाई संरक्षण गर्ने, प्रसिद्ध धार्मिकस्थलहरू पाथीभरा, बराहक्षेत्र र हलेँसीलाई एकीकृत अवधारणामा ल्याएर विकास गर्ने तथा धनकुटामा रहेको निजामती विद्यालयलाई प्रदेशको नमुना बनाउने सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न लेउती सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, बराहक्षेत्रमा रहेको खुवालुङलाई सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट अधिक लाभ लिन उचित व्यवस्थापन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। यसबाहेक घोषणा भएको पर्यटन भ्रमण वर्ष र लगानी सम्मेलनमा एमओयू भएका परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
