- वि.सं Invalid date format
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याएर गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिको वैधताबारे दायर मुद्दामा साढे चार वर्षपछि बल्ल निर्णय आउने भएको छ । बिहीबार अधिवक्ताहरूको जवाफी बहससँगै सुनुवाइ सकिकाएपछि सर्वोच्च अदालतले २८ जेठका लागि निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकेको हो ।
दुईपटक गरेर संवैधानिक परिषद्ले ५८ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेकामा ६ जनाले नियुक्ति बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिवेला ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण ५२ पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइविना नै पदमा नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए । जसलाई गत ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो । १० दिनसम्म सुनुवाइ गरेपछि ११औँ दिनको अन्तिम सुनुवाइपछि निसु तोकिएको हो । मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी भएको थिए । यस्तो अध्यादेश जारी हुँदा ३८ जना नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका थिए । तर, राष्ट्रिय दलित आयोगमा सदस्यमा सिफारिस परशुराम रम्तेल, समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्यमा सिफारिस मेञ्चुङ लामा तथा राष्ट्रिय थारु आयोग सदस्यमा सिफारिस विकास चौधरी र बबिता चौधरीले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, दोस्रोपटक २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको सिफारिस भएको थियो । उनीहरू ०७८ असारमा नियुक्त भएका थिए । यस समयमा पनि संसदीय सुनुवाइ बिना नै उनीहरूले नियुक्ति बुझेर काम थालेका थिए ।
६ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएकाहरूले साढे चार वर्ष पार गरिसकेपछि बल्ल मुद्दामा सुनुवाई भएर निर्णय आउने निश्चित भएपनि कतिपयले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकास पाइसकेका छन् । एकको त मृत्यु भइसकेको छ ।
यो मुद्दामा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निशान्त बाबु खड्का, समृत खरेल, मनोजकुमार हरिजनसमेत, पुण्यप्रसाद खतिवडालगायत निवेदक रहेको १५ निवेदन लगाउमा राखी सुनुवाइ भएको थियो । अध्यादेश ल्याइ गरिएका नियुक्तिको वैधानिकता परीक्षण, अध्यादेशको वैधता, नियुक्ति खारेजीको विषय र बिना संसदीय सुनुवाइ हुनेगरी बनाइएको संघीय संसदको नियमावली खारेजी लगायतका विषय यी निवेदनमा छन् । १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म यी रिट दर्ता भएका थिए ।
अध्यादेशका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना तीन जनाको बैठकले विभिन्न आयोग तथा निकायमा पदाधिकारी र सदस्य सिफारिस गरेका थिए । बैठकमा परिषद् सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । यो विषयमा दर्ता भएको रिट यसको आठ महिनापछि ०७८ को भदौमा मात्र पहिलो पटक सुनुवाइका लागि इजलासमा पुगेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले यसरी गरेको थियो सिफारिस
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्ति अगाडि बढाएका थिए । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुन्छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन् । पूर्ण सहमति नभए गणपूरक संख्या पुर्याएर अर्थात् चारजनाको सहमतिमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, त्यति वेला शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त थियो । संसद् विघटन गरेर अध्यादेशको आधारमा देश चलाउन खोजेपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परिषद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ अर्थात् तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय वैध हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना गरी तीनजनाको बैठकले विभिन्न आयोग तथा निकायमा पदाधिकारी र सदस्य सिफारिस गरेका थिए ।
