विराजभक्तको प्रश्न– नेपालमा सुखी बिचौलिया, समृद्ध माफिया भएको हो?

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले देशमा बिचौलिया र माफियाको रजगज चलेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्रेष्ठले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सुखी बिचौलिया, समृद्ध माफियामा परिणत भएको संकेत गरे। धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ जारी गर्न कमिसनको खेल, गभर्नर नियुक्तिमा चलखेलले बिचौलिया र माफियातन्त्र समृद्ध भइरहेको उनको भनाइ थियो।

‘अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अहिले हालसालै आएर सुखी बिचौलिया, समृद्ध माफिया भएको हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धितोपत्र बोर्ड हेर्नुस्, सात प्रतिशत कमिसन नदिइकन आइपिओ जारी नै गर्न दिँदैन। तर, कमिसन दिनेहरूको आइपिओ जारी हुने? गभर्नर नियुक्ति हेर्नुस् त, नीति तथा कार्यक्रमको बिचमा गभर्नरविहीन छौँ। जसले मौद्रिक नीतिमा काम गर्नुपर्नेछ, भनेपछि देश कता गइरहेको छ?’

सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमबाट कांग्रेसको एमालेकरण भएको टिप्पणी गरे। ‘अहिले त झन् एमाले सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, किनभने यो पालि उहाँहरूले कांग्रेसलाई पनि एमालेकरण गरिदिनुभएको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अब यो संसद्ले ‘क्यारी’ गरिसकेको छ। यो नीति त पास गरिसकेको छ। मलाई के चिन्ता लागेको छ भने यी दुई दल आगामी चुनावमा के एजेन्डा लिएर जनताकहाँ जान्छन्? सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले दुई फरक कोणका दल बनेर अब नीतिमा पनि उहाँहरूको ऐक्यबद्धता भइसकेको छ,’ उनले भने।

सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिको निरन्तरता भएको बताए। ‘नीति के हो, कार्यक्रम के हो, छुट्याउन नसक्ने स्थिति छ। पहिलाकै कपी पेस्ट गरेर ल्याएको पुरानै ढर्राको छ, गुदी कुरा केही पनि छैन। समाधान दिने खालका कुरा केही पनि छैन। यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै छ। नवीनता, परिवर्तन र सापेक्षताको अभाव छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले अर्थतन्त्रप्रति सरकारको चिन्ता नै नभएको देखिएको र मन्दीविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्ने केही कुरा नआएको टिप्पणी गरे। ‘युवा पुस्ता र भविष्यप्रतिको बेखबरपन छ। दूरदृष्टि र आत्मनिर्भरताको अभाव पनि देखिन्छ। पूर्वाधार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र नवप्रर्वतनको खाका नै देखिएको छैन। कार्यान्वयनको कमजोर श्रृंखलामा आएको छ। सरकारसँग पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन,’ उनले भने।

सांसद श्रेष्ठले आशा जगाउनका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्नुपर्ने, आर्थिक पुनरुत्थानको लागि स्पष्ट खाका आउनुपर्ने, युवा र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पूर्वाधारमा दीर्घकालीन सोच हुनुपर्ने, सुदृढ कार्यान्वयन संयन्त्र हुनुपर्ने, खर्च गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘खेलकुदमा लगानी गर्न नसक्ने, तर भ्युटावरमा खर्च गर्ने भयो। पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रणाली पद्धति बनाउनेभन्दा आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो। ‘यो संसद् एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोप गर्ने श्रृंखला मात्र हो त?’ उनले भने, ‘एकपटक जनप्रतिनिधि भएर हेरौँ त हामीले जनताको गुनासो समाधान गर्दाखेरी पाएका यी प्रणालीगत त्रुटिहरू, समस्याको बारेमा कुरा गरौँ त। हामी सबै एउटै पीडाबाट गुज्रिएका छौँ, तर संस्थागत प्रणाली बनाउनेमा हामी काम गरिरहेका छैनौँ।’