बिमा क्षेत्रको ठगी नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिँदै

नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको समेत लगानी हुने गरी ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिँदै छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

गत माघमा लागू भएको बिमा नियमावलीमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले पनि बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘प्राधिकरणले लामो समयदेखि यसको अध्ययन गरेको थियो । नियमावलीमा पनि यसको परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि यसको स्थापना गर्छाैँ ।’

बिमा सूचना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस भइसकेको छ । सञ्चालक समितिले उक्त मस्यौदा अध्ययन गरिरहेको छ । बोर्डले पारित गरेपछि सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अहिले नेपालमा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, दुई पुनर्बिमा र सात लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको समेत सेयर स्वामित्व हुने गरी बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले आवश्यक काम–कारबाही गर्न  सूचना केन्द्रलाई लिखित आदेश (इजाजत) दिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रजस्तै बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई पनि नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्न लागिएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी सूचना संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विशेष गरी ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले अवैधानिक सूची (कालोसूची भनिने)मा राख्नेछ, यस्तो सूचीमा परेको व्यक्ति तथा संस्थालाई वित्तीय संस्थाले थप कर्जा दिँदैनन् । सोही मोडेलमा बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेर प्रकाशन गर्ने उद्देश्यसहित बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । उक्त सूचना केन्द्रले बिमा क्षेत्रमा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूची र शंकास्पद सूचीमा राख्नेछ र उनीहरूलाई बिमा सेवाबाट वञ्चित गराउने योजना रहेको छ । 

बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलगायतका व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्था अर्थात् बिमितको पहिचान गरेर कालोसूची र शंकास्पद सूचीमा राखी प्रकाशन गर्न सक्ने बिमा नियमावलीको नियम १०८ मा उल्लेख छ । बिमा ऐन २०७९ को दफा १४३ को उपदफा ४ मा ठगी गर्ने बिमित तथा अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकाय (प्रस्तावित सूचना केन्द्र)को सिफारिसमा अवैधानिक सूचीमा राख्ने र ५ वर्षसम्म बिमा सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, केन्द्रले बिमासम्बन्धी सूचनाको संकलन, भण्डारण तथा वितरण गर्न, बिमासम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, बिमासम्बन्धी अन्य आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्नेलगायतका काम पनि गर्नेछ । साढे सात दशकको इतिहास भएको नेपाली बिमा क्षेत्रमा ठगीका घटना पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन् । तर, त्यसबारे सूचना संकलन गर्ने र जानकारी दिने निकाय भने अहिलेसम्म छैन । 

 सुशीलदेव सुवेदी, कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता, नेपाल बिमा प्राधिकरण
प्राधिकरणले लामो समयदेखि यसको अध्ययन गरेको थियो । नियमावलीमा पनि यसको परिकल्पना गरिएको छ । हामी छिट्टै बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि यसको स्थापना गर्छाैँ । विभिन्न घटनाक्रमले बिमा क्षेत्रमा ठगीका घटना भइरहेका देखिन्छन् । सूचना केन्द्र स्थापना गरेपछि त्यस्ता ठगीका घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । 

यस्ता छन् बिमा दाबीका लागि गरिएका केही अपराध

• चौधरी समूहले एक बिमामा बढी दाबी लिनका लागि सर्भे प्रतिवेदन नै किर्ते गराएको थियो । २८ असोज ०६९ मा सतुंगलस्थित चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाममा आगलागी भएको थियो । उक्त गोदामको बिमा तत्कालीन युनाइटेड इस्योरेन्समा गरिएको थियो । कम्पनीले सर्भे कागज किर्ते गरेर ५८ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । त्यसमा ३९ करोड भुक्तानी भइसकेको थियो । पछि नियामक निकाय बिमा समिति (हालको प्राधिकरण)ले त्यसमा छानबिन गर्दा ३५ करोड मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका क्रममा बढी दाबी लिन सर्भे प्रतिवेदनमा फर्जी विवरण राखिएको देखियो । उच्च र सर्वाेच्च अदालतले पनि नियामक निकायकै निर्णय सदर गरेको छ । पछिल्लोपटक २० फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले पनि नियामक निकायकै निर्णय सदर गरेको छ ।  
• बिमा दाबी लिनकै लागि एक गिरोहले केटा–केटीको नियोजित विवाह गराई केटाको हत्यासमेत गरेको छ । मुख्य योजनाकार सञ्जीव अर्यालले बाँकेकी सपना मल्ललाई सर्जन विकसँग डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया पठाउने लोभ देखाएर २ चैत ०७७ मा विवाह गराइदिन्छन् । विवाह दर्ता गर्नुअघि २८ फागुन ०७७ मा नै विकको तत्कालीन रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स (हालको सानिमा रिलायन्स)मा एक करोड २० लाख रुपैयाँको बिमा गरिन्छ । यसैगरी, एक करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको पर्मानेन्ट टोटल डिसाबिलिटी वेभियर बेनिफिट, ३० लाखको म्यादी र ३० लाखको दुर्घटना बिमासमेत गरिएको हुन्छ । २ वैशाख ०७८ मा नेपालगन्जकै बैजनाथ गाउँपालिका–६ को भित्री सडकमा नियोजित रूपमा बसले विक सवार मोटसाइकललाई ठक्कर गराएपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु हुन्छ । त्यसपछि गिरोहले २४ साउन ०७८ मा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्सबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन्छ । नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले एउटा मजदुरको करोडौँको बिमा हुनुलाई शंकास्पद देखेर प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्दा ठगी भएको रहस्य बाहिरिएको थियो ।
• चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित खोलेसिमलको विनोद सुनचाँदी पसलका सञ्चालक विनोद सुनारले पनि असार ०८० मा पसलमा चोरी गराएका थिए । 
• पोखराको लेकसाइडका व्यापारी सुजन गहतराजले आफ्नो मुक्तिनाथ सपिङ सेन्टरमा १६ साउन ०८१ मा आगलागी गराएका थिए । 
• रौतहटका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले चार वर्षीया छोरी लक्ष्मीराय यादवको हत्या गरेका थिए । उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा जेठ ०७६ मा  छोरीको २५ लाख रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । यस्तै, ०७६ मै पोखराका रमेश नेपालीले श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरेका थिए ।  
• यस्तै, भदौ ०७९ मा घोराहीमा बिमा दाबीका लागि आफ्नै टिपरमा आगलागी गरिएको थियो । ७ भदौ ०७९ मा नेपाल बन्दको समयमा चालक र सहचालकले मालिकको सहमतिमा रा.१ख १६९४ नम्बरको बिग्रेको टिपरमा आगलागी गरेका थिए ।