सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सुधारका विषय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्वट्विटर), लिंक्डइनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सन् २०२४ को अन्त्यदेखि नै मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’ जारी गर्दै यी प्लेटफर्मलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको हो । यद्यपि, बारम्बारको अनुरोधपछि पनि अधिकांश प्लेटफर्मले सरकारको निर्देशनमा अटेर गरेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग केही औपचारिक छलफल गरे पनि तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण भने भएको छैन । यसै सन्दर्भमा मेटा कम्पनीलाई चेतावानी दिँदै सरकारले प्लेटफर्म बन्द गर्नसमेत सक्ने संकेत गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट हुने अनियन्त्रित गतिविधि नियन्त्रण गर्न र उल्लिखित प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ सदनमा पेस गरेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ०८०/८१ वैशाख मसान्तसम्म साइबर ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीको विश्लेषणअनुसार प्रमुख अपराधमा नग्न फोटो सम्पादन गरी ब्ल्याकमेल गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा बेइज्जत गर्ने, अनलाइन आर्थिक ठगी, डिभाइस नियन्त्रणमा लिएर फिरौती माग्ने, तथा वेबसाइट ह्याक गर्नेजस्ता घटना पर्छन् । हालै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा साइबर कसुरसम्बन्धी कानुनको प्रभाव मूल्यांकन (अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१)’ ले साइबरसम्बन्धी कसुर विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको पाइएकोमा ८२ प्रतिशत कसुर फेसबुकबाट, ६ प्रतिशत टिकटकबाट र बाँकी १२ प्रतिशत अन्य विभन्न सञ्जाल प्रयोगबाट भएको देखाएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई उचित परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचारपछि मात्र अगाडि बढाएमा यसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराध नियन्त्रणमा देखिएको कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्छ

विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले बृहत् रूपमा साइबर अपराधलाई निराकरण गर्न सक्ने कानुनी अवस्था देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहितामा समेत विद्युतीय तथा इन्टरनेट प्रयोगबाट सञ्चालित हुने सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अनियन्त्रित गतिविधिलाई सम्बोधन गर्न वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरअन्तर्गत केही प्रावधान समेटेको देखिन्छ । यसलगायत समयक्रमअनुरूप अन्य कानुनी व्यवस्था समायोजन गर्ने सन्दर्भमा यो विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यस विधेयकको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा कैयौँ टीकाटिप्पणी भएको देखिन्छ । विशेषगरी यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वाक्–स्वतन्त्रताको हक हनन गर्ने प्रावधान राखेको भनी टीकाटिप्पणी हुन थालेको देखिन्छ ।

 विधेयकमा समेटिएका कानुनी प्रावधान 
१. साइबर स्पेसमा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट सिर्जना गरिएको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्स वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले सञ्चालन गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको खण्डमा वा जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्म नेपालभित्र सञ्चालन नहुने र प्रतिबन्धित हुने प्रावधान रहेको देखिन्छ । 
२. सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोकी प्लेटफर्म सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
३. अनुमतिपत्र प्राप्त प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षासहित कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने सामग्री प्रसार गर्न नहुने र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, बौद्धिक सम्पत्ति, सुरक्षासम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सम्बोधन, तथ्य जाँच, बैंकिङ कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत कानुनी अनुसन्धानका लागि युजर डिटेल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
४. नेपालबाहिरबाट सञ्चालित प्लेटफर्मले गुनासो सम्बोधन र सम्पर्कका लागि नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (आफ्नो कार्यालय) स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सम्बन्धित निकायले सम्पर्क बिन्दुमार्फत मात्र सञ्चार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. सामाजिक सञ्जालमार्फत साइबर बुलिङ गर्न निषेध गरिएको छ । 
६. सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई झुटा आरोप लगाउने, धम्की दिने, निगरानी गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने वा हैरानी दिने कार्य साइबर स्टकिङ मानिने र सो कार्य गर्न निषेध गरिएको छ । 
७. सामाजिक सञ्जाल वा कम्प्युटर प्रणाली ह्याक गर्न निषेध गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा पासवर्ड चोरी गर्ने, गुप्त जानकारीमा पहुँच गर्ने वा तथ्यांकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई ह्याकिङ मानिएको छ । 
८. फिसिङ र इम्पोस्टर स्क्याम गर्न निषेध गरिएको छ । 
९. सेक्सटोर्सन र एक्सटोर्सन गर्न निषेध गरिएको छ । 
१०. सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर, अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न निषेध गरिएको छ । 
११. अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्रीको प्रसार निषेध गरिएको छ । यस प्रकारको सामग्रीको दुष्प्रचार, तोडमरोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्नसमेत निषेध गरिएको छ । 
१२. सामाजिक सञ्जालमा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न निषेध गरिएको छ । डिपफेक भिडियोले कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल गरेर गलत सूचना फैलाउने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । 
१३. पीडितको अधिकारको तत्काल रक्षा गर्न द्रुत प्रतिकार्य समूह (र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम) गठन गर्न सकिने, विभागले गुनासो सुन्न र तिनको द्रुत प्रतिकार्यका लागि सहायता कक्ष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । 

‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने साइबर अपराध, अश्लीलता, हानि र गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सकारात्मक सुधारात्मक प्रावधान समेटे पनि विधेयकमा समावेश भएका केही प्रावधान विवादास्पद देखिन्छन् :

१. विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अरूको मानहानि गर्ने, हेट स्पिच, मिथ्या सूचना, अवैध विज्ञापन, अन्धविश्वास तथा कानुनविपरीत क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । गलत मनसायले सामग्री पोस्ट, सेयर, कमेन्ट गर्न नपाइने र उल्लंघन गरेमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान विवादास्पद देखिन्छ, किनकि यसको कार्यान्वयनमा वाक्–स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको हकमा अंकुश लाग्न सक्ने खतरा देखिन्छ । ‘गलत मनसाय’को परिभाषा स्पष्ट नगरी, यस प्रावधानले व्यक्तिमा विचार प्रकट गर्नमा अनावश्यक डर पैदा गर्न सक्छ । 

२. विधेयकमा उल्लिखित विविध विषय र प्रसंगको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्याको अभावले अनेक अर्थ लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । जस्तै– परिभाषा खण्डमा प्लेटफर्मको परिभाषाले कुन–कुन विषय सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मअन्तर्गत पर्ने वा नपर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन । यस्तै विधेयकमा अन्य प्रसंगमा पनि यस्ता विविध समस्या देखिएको छ । यस्ता विषयको प्रभावकारी सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । 

३. विधेयकको दफा २७ ले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्यलाई बन्देज लगाएको छ । यस कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मुख्यतया यसको कार्यान्वयन र व्याख्याको अस्पष्टताका कारण यो प्रावधान पनि विवादास्पद देखिन्छ । कसैले फेक आइडी बनाउँदैमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ र ? फेक आइडीबाट प्रशारित सामग्री प्रस्तुत गर्ने, सेयर गर्ने, लाइक गर्नेजस्ता प्रयोगकर्तालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु उचित हो र ? आपराधिक मनसायको निरीक्षण हुन आवश्यक छैन र ? यो प्रावधान ऐनमा हुबहु प्रतिबिम्बित भएमा धरै प्रयोगकर्ता (जानेर वा नजानेर) कानुनको फन्दामा पर्न सक्छन् ।

४. विधेयकको दफा ३२ मा यस विषयलाई अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दाअनुसार कारबाही चलाउने भनिएको छ । फौजदारी मुद्दाको गम्भीरता हेरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको तहकिकात र अनुसन्धान अनुसूची १ को मुद्दामा प्रहरी कार्यालयले गर्ने प्रचलन छ । सोको कार्यविधि जटिल प्रकृतिको हुने हुँदा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने अपराधको प्रकृति हेरी कुन कार्यविधि अपनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो, त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामान्य प्रकृतिको अपराधका हकमा अनुसूची १ अनुसार मुद्दाको उठान गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । तसर्थ, यसमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

 प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती 
ऐन निर्माण भएर मात्र हुँदैन, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । सदनमा टेबुल गरिएको यस विधेयकका प्रावधानमा ऐन कार्यान्वयनको चुनौती सम्बोधन हुने तवरले परिपक्व ऐन निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेको अवस्थामा देहायबमोजिम ऐन कार्यान्वयनका चुनौती देखिन सक्छन् :

१. दफा २७ अनुरूपका कसुरमा अनुसन्धानको दायराको पहुँच र अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ सो स्पष्ट छैन । मानौँ कुनै व्यक्तिले एउटा कुनै सामग्री पोस्ट गर्छ, जुन कानुनको दायरामा अपराध घोषित हुन्छ, सोअनुरूपको अपराधको अभियोजन गर्ने हो भने सो पोस्टमा एक लाख मान्छेले लाइक, २० हजारले सेयर, १५ हजारले कमेन्ट गरेका रहेछन् भने सो विषयको अनुसन्धान गर्दा राज्यले त्यत्रा व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्न सक्ने पहुँचको निर्धारण केले गर्छ ? यस्ता विषयमा चुनौती सिर्जना हुन सक्छ ।

२. कसुरको दुराशयपूर्ण अभियोजन हुने खतरा प्रबल छ ।
३. राजनीतिक दलहरूले एक–अर्काविरुद्ध टिप्पणी गर्ने प्रचलन नेपालमा नौलो होइन । यस कानुनी व्यवस्थाले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेलाई हतियार बनाउन सक्छ ।
४. आपराधिक मनसाय परीक्षण गर्ने आधार स्पष्ट नहुँदा विकराल समस्या आउन सक्छ ।
५. विधेयकले जस्ताको त्यस्तै ऐनको रूप धारण गरेमा ऐन कार्यान्वयनमा ज्यादै जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था प्रबल छ । 
निष्कर्ष
समग्रमा विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको देखिए पनि कतिपय प्रावधानलाई भने उचित परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर मात्र अगाडि बढेको खण्डमा यस विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका अनगिन्ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, प्रावधानको स्पष्टता भने पहिचान हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
(काफ्ले काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन्)