संवैधानिक निकायका धेरै पदाधिकारीले सरकारबाट लिन्छन् दोहोरो सुविधा

अख्तियार, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा ‘उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने’ व्यवस्था संविधानमै छ । तर, यिनै निकायका पदाधिकारीले नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठ्ने गरी राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

अधिकांश संवैधानिक अंगमा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक पदाधिकारी रहेकामा उनीहरूले ‘कानुनले नरोक्ने’ बहाना देखाउँदै नियमित तलबसँगै पेन्सन पनि लिँदै आएका हुन् । संविधानको भाग २१ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २३८ को उपधारा ६ मा आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । यस योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने बुँदा पनि उल्लेख छ । उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने योग्यतासम्बन्धी यो व्यवस्था महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोगका हकमा पनि छ । 

तर, राष्ट्रसेवकलाई नैतिकता र कानुनको सबक सिकाउने तथा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारका तीन आयुक्तमाथि नै अहिले नौतिकताको ठुलो प्रश्न छ । उनीहरू आयुक्तको हैसियतमा तलब बुझ्छन् र पूर्वप्रशासकको हैसियतमा पेन्सन पनि लिन्छन् । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार डा. हरि पौडेलले मासिक करिब ६१ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । निजामती सेवामा करिब ४१ वर्ष गुजारेका उनी सचिवमा बहाल छँदै त्यसलाई छाडेर अख्तियारको आयुक्तमा बाजी मारेर गएका थिए ।

तत्कालीन सचिव डा. पौडेलले सेवा अवधि तीन वर्ष छँदै अख्तियारमा नियुक्ति पाएका थिए । २६ वैशाख ०७८ मा अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका उनी संसदीय सुनुवाइविना नै १० असारमा आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । अख्तियारकै अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दले पनि करिब ४९ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । उनी प्रहरीको सेवाबाट अवकाश पाएपछि अख्तियारको आयुक्त बनेर गएका थिए ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदै आयुक्तमा नियुक्ति पाएका किशोरकुमार सिलवालले ५४ हजार सात सय रुपैयाँ पेन्सन मासिक बुझ्छन् । उनले ३६ वर्ष न्यायसेवामा गुजारेका थिए । त्यस्तै, देशको आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अधिकारप्राप्त महालेखा परीक्षकले नै दोहोरो सुविधा बुझ्छन् । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले नियमित पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ६ वैशाख ०८१ मा राया महालेखा परीक्षक नियुक्त भएका थिए । निजामती सेवामा २९ वर्ष गुजारेका रायाले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन नियमित बुझ्ने गरेका छन् । 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परीक्षा हुँदै नियुक्ति सिफारिस गर्ने लोकसेवा आयोगका प्रमुखसहित तीनजना पदाधिकारी पनि नियमित पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले करिब ५९ हजार रुपैयाँ नियमित पेन्सन बुझिरहेका छन् । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश भएका उनले निजामती सेवामा ४१ वर्ष गुजारेका थिए । 
आयोगकै सदस्य माधव बेल्बासेले पनि करिब ५१ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । सचिवमा बहाल छँदै नियुक्ति पाएपछि उनी लोकसेवा गएका थिए ।

उनले ३३ वर्ष निजामतीमा गुजारेका छन् । लोकसेवाकै अर्का सदस्य वीरबहादुर राई पनि दोहोरो सुविधा बुझ्नेमा पर्छन् । ३५ वर्ष निजामतीमा गुजारेका वीरबहादुर राईले लोकसेवाको तलबका अतिरिक्त साढे ५३ हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन बुझिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य अमरराज मिश्र पनि पेन्सन खानेहरूको सूचीमा पर्छन् । लेखाको उपसचिवबाट अवकाश पाएपछि आयोगमा नियुक्ति पाएका उनले अहिले मासिक करिब ३१ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । 

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका विष्णुप्रसाद खरेलले कानुनले दोहोरो सुविधा नरोकेकाले लिने–नलिने व्यक्तिको नैतिकताको विषय हुने बताए । ‘अवकाशपछि नियुक्ति लिनुभएका प्रायःले पेन्सन पनि बुझिरहनुभएको छ । कतिपयले पेन्सन नलिने निवेदन दिए पनि पछि लिनुभएको छ । ऐनले दिएको सुविधाबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको निवेदनका आधारमा कार्यालयले संवैधानिक पदावधि पेन्सनमा जोड्ने पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोहोरो सुविधा लिन नरोकेको अवस्थामा केही भन्न मिल्दैन । यो सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने विषय हो ।’ 

दोहोरो सुविधा व्यवस्थापनप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा यसको लाभ लिइरहेकाहरू यसलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन् । ‘यो गोप्य कुरा हो, मैले कानुनबमोजिम गरेको छु,’ मासिक करिब–करिब ५९ हजार पेन्सन बुझ्ने गरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

यस्तै, अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भने, ‘पेन्सन लिने गरेको छु । यसमा सर्वोच्चकै फैसला छ । त्यसै लिएको होइन । मैले ३० वर्ष सेवा गरेको सुविधा हो ।’ महालेखा परीक्षक रायाले पनि पेन्सन लिने गरेको स्वीकार गरे । ‘मैले पेन्सन लिन्छु । मासिक रूपमा आउँछ । कति छ हेर्नुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिले नपाउने भनेर अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले नपाउने भनेको छैन । फैसला भएपछि प्रायःले लिए । लिन नपाउने व्यवस्था भए छाड्ने हो ।’राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब (गत चैतसम्मको) छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका वेला संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबाट उच्च नैतिकता अपेक्षित हुन्छ । 

संवैधानिक अंगमा रहँदाको समयसमेत जोडेर पेन्सनपट्टा बुझ्नेमा को–को छन् ?
राष्ट्रसेवकबाट अवकाश वा राजीनामा दिएर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति प्राप्त गरेपछि दोहोरो सुविधा लिनु त छँदै छ, पेन्सन लिँदा पनि संवैधानिक पदाधिकारीका रूपमा पट्टा बनाउने गरेका छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि सेवा अवधिका आधारमा पेन्सनपट्टा बनाएका उनीहरूले संवैधानिक पदबाट निवृत्तिपछि त्यसको पदावधिसमेत थपेर पेन्सनपट्टा बनाउने प्रचलन देखिएको छ । यसो गर्दा पेन्सन रकम ठुलो अंकमा बढ्छ । 

६ वर्षे कार्यकाल सकेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट हालै अवकाश भएका दिनेशकुमार थपलियाले यसै पनि गरे । सचिवको पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर प्रमुख आयुक्त बनेका उनको निजामती सेवामा योगदान गरेबापतको पेन्सन अंक करिब ४५ हजार रुपैयाँ थियो । यसमा संवैधानिक पदाधिकारीका रूपमा रहेको ६ वर्षे अवधि पनि जोड्दा उनको पेन्सन ५८ हजार आठ सय रुपैयाँजति पुग्छ । 

संवैधानिक पदाधिकारीले पदबाट निवृत्त भएपछि नयाँ पेन्सनपट्टा बनाउँछन् । निजामतीका हकमा निजामती सेवा ऐनको पेन्सनको गणना विधि छ । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सरकारी सेवा गरेका निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन दिइन्छ । यसको गणना विधि जम्मा सेवा वर्ष गुणन आखिरी तलबको रकम भाग ५० छ । निर्वाचन आयुक्त भएपछि लामो समय पेन्सन रोकेका उनले गत वर्ष भने करकट्टी गरेर एकमुस्ट करिब २१ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षबाट केही समयअघि निवृत्त भएका बालानन्द पौडेलले पनि यसै गरेका छन् । संवैधानिक नियुक्तिअघिको हिसाबअनुसार ४२ हजार सात सय रहेको उनको पेन्सन संवैधानिक पदावधिसमेत जोडेपछि ५६ हजार रुपैयाँ पुग्यो । अघिल्ला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मादेखि अख्तियारका अघिल्ला प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पनि यही विधि पछ्याएका थिए । पौडेल, शर्मा र घिमिरे सबैले तलबसँगै पेन्सन पनि बुझ्थे । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पनि पहिले पेन्सन नलिने भन्दै निवेदन दिएर पछि लिएका थिए ।लोकसेवादेखि अख्तियारसम्मका पूर्वपदाधिकारी अधिकांशले दोहोरो सुविधा लिएका छन् । 

यसअघि अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत रहेका कैलाशराज पोखरेलले एकमुस्ट १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझे । सहसचिवबाट अवकाश भएका उनी १२ असार ०७९ मा अस्ट्रेलियाको राजदूत नियुक्त भएका थिए । राजदूत नियुक्त भएपछि उनले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गर्दै पेन्सन त्यागको घोषण गरेका थिए । तर, करिब दुई वर्षपछि राजदूतबाट फिर्ता भएर आएपश्चात् उनले करिब साढे १४ लाख पेन्सन बुझेका थिए । 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा १८ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजले निवृत्तिभरण वा उपदान पाउनेबारे व्यवस्था छ । उपदफाको खण्ड (क) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । 

खण्ड (ख) मा संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजले खण्ड (क) बमोजिमको मासिक निवृत्तिभरण वा जम्मा सेवा अवधि गुणन गरी मासिक पारिश्रमिक भाग ५० को हिसाबमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । 

जसले लिएका छैनन् दोहोरो सुविधा
अवकाशपछि नियुक्ति लिएकामध्ये कतिपय पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नलिएर उदाहरण पेस गरेका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगमा नियुक्ति पाएपछि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दिएर पेन्सन नलिने घोषणा गरेका थिए । अहिले उनको खातामा पेन्सन जाँदैन । लिएको अवस्थामा उनको पेन्सन करिब ५१ हजार रुपैयाँ आउँथ्यो । उनी ३७ वर्ष निजामती सेवामा थिए । 

नियुक्ति पाएपछि पेन्सन नलिनेमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. राजन खनाल पनि छन् । नियुक्ति पाएपछि पेन्सन नलिने भनेर उनले ०७७ असारमा निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले पनि पेन्सन नलिने घोषणा गरेर ०७८ माघदेखि रकम बुझेका छैनन् । भाषा आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले ०७९ साउनमा पेन्सन रोक्ने निवेदन दिएका थिए । 

पेन्सन नलिनेको सूचीमा बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल पनि छन् । उनले गत पुसमा पेन्सन रोक्ने निवेदन दिएका थिए । मधेश प्रदेश सभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले पनि गत पुसमा पेन्सन रोक्ने निवेदन दिएका थिए । 

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई दोहोरो सुविधाबारे कानुन नभए पनि नैतिकताको विषय भएको बताउँछन् । ‘मैले पेन्सन नलिने घोषणा गरिसकेको छु । यो आफ्नो नैतिकताको विषय हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कानुन बनाउन भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

दोहोरो सुविधा रोक्ने पटक–पटकको निर्णय 
पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै सुविधा एकसाथ लिन नहुने भन्दै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १८ कात्तिक ०६१ मा सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको थियो । अख्तियारले पनि दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै २१ कात्तिक ०६१ मा निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ८ माघ ०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेनन् । 

नैतिकताको परिभाषासहित ०७३ मा सर्वोच्चले कानुन बनाएर रोक्न भनेको थियो दोहोरो सुविधा
दोहोरो सुविधासम्बन्धी विवादका बिच लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट निवृत्त कयोदेवी यमीसहितले ०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले १९ पुस ०७३ मा कानुन बनाएर मात्र दोहोरो सुविधा रोक्न आदेश गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । राज्यको उच्च पदमा आसीन पदाधिकारीमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित हुने फैसलामा उल्लेख छ । ‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रही रह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हितमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण प्रदान गर्नु उचित होइन ।’ 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दोहोरो सुविधा रोक्ने व्यवस्था 
हाल संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशपछि लाभको पदमा रहेका पदाधिकारीले तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर निजले उक्त पदको मासिक तलब वा निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा छ । 

विष्णुप्रसाद खरेल, प्रमुख
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय
अवकाशपछि नियुक्ति लिनुभएका प्रायःले पेन्सन पनि बुझिरहनुभएको छ । कतिपयले पेन्सन नलिने निवेदन दिए पनि पछि लिनुभएको छ । ऐनले दिएको सुविधाबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको निवेदनका आधारमा कार्यालयले संवैधानिक पदावधि पेन्सनमा जोड्ने पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोहोरो सुविधा लिन नरोकेको अवस्थामा केही भन्न मिल्दैन । यो सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने विषय हो ।

  जसले संवैधानिक अंगमा रहँदाको समयसमेत थपी बढाएर एकमुस्ट बुझे पेन्सन
अधिकांश पदाधिकारीले संवैधानिक पदबाट निवृत्तिपछि त्यसको समेत पदावधि थपेर फेरि पेन्सनपट्टा बनाएका छन् । यसो गर्दा पेन्सन रकम ठुलो अंकमा बढ्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएपछि चार वर्ष पेन्सन रोकेका दिनेशकुमार थपलियाले गत वर्ष एकमुस्ट करिब २१ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।

६ वर्षे कार्यकाल सकेर हालै निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिएपछि भने अवधि बढाएर पेन्सनपट्टा बनाएका छन् । निजामतीमा सेवामा योगदानबापत थपलियाको पेन्सन करिब ४५ हजार थियो, संवैधानिक पदाधिकारीका रूपमा ६ वर्षे अवधि पनि जोड्दा अब उनको पेन्सन ५८ हजार आठ सय रुपैयाँ पुगेको छ । वित्त आयोगका अध्यक्षबाट केही समयअघि निवृत्त भएका बालानन्द पौडेलले पनि यसै गरेका छन् ।

अघिल्ला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मादेखि अख्तियारका अघिल्ला प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पनि यही विधि पछ्याएका थिए । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पनि पहिले पेन्सन नलिने भन्दै निवेदन दिए पनि पछि लिएका थिए । अस्ट्रेलियाको राजदूत नियुक्त भएपछि दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका कैलाशराज पोखरेलले करिब दुई वर्षपछि राजदूतबाट फिर्ता भएर आएपश्चात् १४ लाख ६४ हजार पेन्सन बुझेका थिए ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई भन्छन्– सुशासनको पाठ सिकाउनेले आफैँ दोहोरो सुविधा लिनु ठिक होइन
दोहोरो सुविधा लिने कुरालाई कानुनले रोकेको छैन । तर, नैतिकताका आधारमा दोहोरो सुविधा लिन पूरापूर रूपमा मिल्दैन । यो अनुचित हो । दोहोरो सुविधा लिन हुँदैन भनेर उतिवेला धेरै जोड पनि गरेका थियौँ । पहिलाकाले दोहोरो सुविधा लिने परिपाटी बसाले । पछिकाले त्यसैलाई पछ्याए । राज्यमा निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने र सुशासनको पाठ सिकाउनेले यसरी आफैँ दोहोरो सुविधा लिनु ठिक होइन । 

 मन्त्रिपरिषद्बाट दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रस्ताव लगेर निर्णयसमेत गराएकी पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्– नैतिक विषय बाध्यकारी नभएको हुँदा यसलाई कानुन बनाएरै नियमन गर्नुपर्छ
राज्यको ढुकुटी एउटै हो । व्यक्तिले पारिश्रमिक र पेन्सन पनि लिने कुरा दोहोरो सुविधा हो । एउटै व्यक्ति राज्यकोषबाट दोहोरो रूपमा लाभान्वित हुनुहुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । यो कुरा तल्लो तहकालाई लागू छ, तर माथिल्लो तहकालाई लागू भएको देखिँदैन । दोहोरो सुविधा देखिएपछि म मन्त्री छँदा रोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो । यो निर्णयपछि धेरैले दोहोरो सुविधा छाड्नु पनि भयो । केहीले त्यतिखेर छाडे पनि पछि पुनः लिनुभयो ।

केही व्यक्ति अदालत जानुभएको थियो । अदालतले कानुन बनाएर रोक्ने फैसला गरिदियो । यस विषयमा कानुन बनाउनैपर्ने भएको छ । म अघिल्लोपटक राज्य व्यवस्था समितिमा हुँदा दोहोरो सुविधा रोक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको थियो । हामीकहाँ एकस्तरका मानिसहरू आफैँ कानुन बनाउने प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् भने आफूअनुकूल कानुन बनाएर लाभ लिनमा पनि सहभागी छन् ।

दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्छ । सरकारी सार्वजनिक पदमा छउन्जेल एउटा मात्र सुविधा लिनुपर्छ । यो सुशासनको विषय हो । राज्यको खर्चसँग जोडिएको र उत्तिकै नैतिक सवाल पनि हो । नैतिक विषय बाध्यकारी नभएको हुँदा यसलाई कानुन बनाएरै नियमन गर्नुपर्छ ।