कांग्रेसले १२ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भारतसँग सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवादसँगै समानान्तर रूपमा चीनसँग पनि विवाद किटान गर्दै कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने भनिएको छ। 

कांग्रेसले चीनसँग सीमा विवाद भनेको छैन तर कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले दुई वर्षअघि स्थलगत अध्ययनका क्रममा हुम्लामा ‘चीनबाट अतिक्रमण भएको’ दाबीलाई थप संस्थागत गरेको छ। 

‘भारतसँग भएका सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ। त्यस्तै, चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सार्वजनिक घोषणापत्रमा भनिएको छ। 

कांग्रेसले हुम्लामा सीमा विवाद भनेको छैन तर चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने भनेको छ। ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्नेछ,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

हुम्लामा २६२.३ किलोमिटर सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । हुम्लामा सीमा स्तम्भ नम्बर ३ देखि १२ सम्म गाडिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमामा १० मुख्य र पाँच सहायक गरी जम्मा १५ सीमा स्तम्भ छन्। भारतसँग सीमा विवाद विद्यमान रहँदा विवादको सन्तुलन देखाउन कांग्रेसले चीनसँग सीमा विवाद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। 

कांग्रेस घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य एवं सामरिक मामिला अध्येता गेजा शर्मा वाग्ले चीनसँग विवाद रहेको र यसमाथि राजनीतीकरण नगरी कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने कांग्रेसको अडान रहेको बताउँछन्। 

‘कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि चीनसँग सीमा क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा उठाइएको हो। अहिले सत्तामा रहँदा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको स्पष्ट मान्यता छ। यो भारतलाई सन्तुलनमा राख्न उल्लेख गरिएको भन्ने टिप्पणी तथ्यसंगत छैन,’ वाग्लेको दाबी छ। 

चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीले भने कांग्रेस बिपी कोइरालाको मान्यताबाट च्यूत भएको र पश्चिमा शक्तिहरूलाई खुसी बनाउन हुँदै नभएको सीमा विवाद देखाएको आरोप लगाए। ‘राज्य संयन्त्रले चीनसँग सीमा विवाद छैन भनिसकेपछि जसरी कांग्रेसले चीनलाई जबर्जस्त रूपमा तान्न खोजेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कार्कीले भने ।

के हो हुम्ला विवाद प्रकरण ?
हुम्लाको सीमा क्षेत्र पुगेर फर्केपछि ०७७ साउनमा कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता (हाल मुख्यमन्त्री) जीवनबहादुर शाहीले चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भन्दै कूटनीतिक समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। 

शाहीले स्थलगत अध्ययनपछि गरेको सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषणका आधारमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको दाबी गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। तर, ७ असोज ०७७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी चीनसँग नेपालको कुनै सीमा विवाद नहेकोे जनाएको थियो। हुम्लामा नेपाली भू–भागमा नभई आफ्नै भू–भागमा चीनले भवन निर्माण गरेको परराष्ट्रको भनाइ थियो।

०७७ कात्तिकमा चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले ‘कांग्रेससहितका शक्तिले चीनसँग सीमा विवादबारे आधारहीन हल्ला चलाएको’ समाचार प्रकाशित गरेपछि २६ कात्तिकमा विज्ञप्तिमार्फत नेता शाहीले चीनबाट सीमा अतिक्रमण भएको दाबी पुनः पेस गरेका थिए । 

शाहीको दाबीपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले २८ कात्तिक ०७७ मा कांग्रेस कार्यालयमा चार पृष्ठ लामो चिठी पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा दूतावासले सीमा विवादको विषय उठाएर कांग्रेस सांसदले गैरजिम्मेवार कार्य गरेको आरोप लगाएको थियो । 

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ ?
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा हुम्लाको लिमिलाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो । 

१६ भदौ ०७८ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित अध्ययन समितिमा संयोजक आचार्यबाहेक नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक किशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए। उनीहरूले अध्ययन प्रतिवेदन ८ असोज ०७८ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएका थिए। 

समितिका सदस्यले लिमिलाप्चादेखि हिल्सा पुगेर सीमा क्षेत्र तथा सीमा स्तम्भहरूको अध्ययन अवलोकन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसअघि ३ देखि ८ भदौ ०७७ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययनका आधारमा गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा पनि चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको र दुवै अधिकारीले नक्सा भिडाएर हेर्दा चिनियाँ पक्षले उसकै भूमिमा नौवटा ब्लक र एउटा प्रहरी चौकी निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ। 

एक वर्षपछि गठित समितिले तयार गरेको ५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चीनबाट सीमा अतिक्रमण भएको उल्लेख छैन। तर, नेपाली भूमितर्फ काँडेतार लगाएको, चरिचरनमा समस्या उत्पन्न गरेको र तिब्बततर्फ बगेर जाने नेपाली खोल्सीको मुहान नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख छ। 

सीमा स्तम्भ नम्बर ३ मा चिनियाँ पक्षबाट चरिचरनमा अवरोध भएको उल्लेख छ। हिल्सास्थित सीमा स्तम्भ ५ (२)बाट एक सय ४५ मिटर दक्षिण नेपालतर्फ किटखोलाबाट चीनतर्फ पानी लग्न चीनले स्थायी नहर र पानी ट्यांकी खनेको, तर अध्ययन टोली पुग्न नहर छोपिएको अवस्थामा पाइएको प्रतिवेदनमा छ। 

अध्ययन टोलीले त्यही एउटा सिसिटिभी क्यामेरा नेपाली भूमिमा स्थापना भएको तथा तीन सय मिटर लामो तारबार नेपाली भूमिमा लगाएको र त्यो सीमा नम्बर ६ (१) भन्दा पनि उत्तरतर्फ राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२)बाट सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) भन्दा पनि उत्तर निरन्तर तारबार लगाएको, तर यादाङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीले तारबार अलिकति भत्काएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। 

अध्ययन टोलीका अनुसार हिल्सास्थित सीमा स्तम्भ ७ (२) भने गायब छ। ‘सीमा स्तम्भ ९ (२)को बीचबाट सीमा स्तम्भ नम्बर १० तर्फ ३२ मिटर फलामका डन्डीको बार बनाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। सीमाबाट १० मिटर दायाँबायाँ मानवीय संरचना बनाउन पाइँदैन। थसज्री ल्याप्चे भञ्ज्याङमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर १२ चिनियाँ पक्षबाट एकतर्फी मर्मत भएको पनि प्रतिवेदनमा छ।

नेपाल–चीन सीमा मूल लिपिको धारा २३ अनुसार उक्त सीमा स्तम्भ मर्मतको जिम्मा नेपाललाई छ। यो ठाउँसम्म लामो समयदेखि दुई देशबीच फिल्ड कार्य नभएको उल्लेख छ। 

नेपाल–चीन सीमा नम्बर १२ मा रहेको अग्लो टाकुरामा रहेको सीमा क्षेत्रमा कैलाश मानसरोबर दर्शन पनि चिनियाँ सुरक्षाफौजको निगरानीमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको र नेपाली सीमा क्षेत्रसम्म जान पनि समस्या हुने गरेको भन्दै समाधानका लागि अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ । 

नेपाल र चीनबीच ९ चैत ०१६ मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताका आधारमा १९ असोज ०१८ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भयो । सन्धिमा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति चाउ याङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

७ माघ ०१९ मा सीमासम्बन्धी मूल लिपि (बाउन्ड्री प्रोटोकल) मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरी र चिनियाँमन्त्री व्यन यीले हस्ताक्षर गरे । नेपाल–चीनबीच सीमा विषय हेर्ने तीनवटा संयन्त्र छन् । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति, नापी विभागका महानिर्देशकस्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह र वरिष्ठ नापी अधिकृतको स्तरमा फिल्डमा संयुक्त निरीक्षण टोली छ । 

यो वर्तमान सरकार र कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो
गेजा शर्मा वाग्ले 
कांग्रेस घोषणापत्रका मस्यौदाकार

कांग्रेस विपक्षमा हुँदा पनि यो विषय उठाएको थियो । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि किटान गरेको समस्यालाई संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । यो वर्तमान सरकारको र कांग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण हो । 

कांग्रेसले हुँदै नभएको विवाद देखायो
टंक कार्की
चीनका लागि पूर्वराजदूत

कांग्रेस बिपीको लाइनबाट च्युत भएको हो । हुँदै नभएको विवाद देखाएर सन्तुलन देखाउन खोज्नु सही होइन । भारतसँग समस्या भयो भन्दैमा अर्कोतिर पनि समस्या देखाउन खोज्नु उचित छैन । यसले हाम्रो हित हुँदैन भन्ने कुरा कांग्रेसले नबुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।