हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापामा अलपत्र परेका तीन ठूला नदीका पुल सधैँ चुनावी एजेन्डा बन्छन्। तर, चुनाव सकिएपछि जनप्रतिनिधिले पुलका लागि प्रयास गर्ने वचन बिर्सिन्छन् जसका कारण दशकदेखि पुल  निर्माण हुन सकेको छैन। उम्मेदवारले बिरिङ, कन्काई माई र रतुवाको पुलको एजेन्डा संविधानसभा निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि अघि सारिरहेका छन्।

०६५ सालयताको निर्वाचनमा मतदाताले निरन्तर पुल बनाउने आश्वासन दिँदै आएका छन्। तर, मतदातालाई यसपटक उम्मेदवारको आश्वासनमा विश्वास छैन। यी ठूला नदीमा पुल नबनेको मौकामा उल्टै जनताको ढाड सेक्ने गरी हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगा चढेबापत कर उठाएका छन्। बिरिङ, कन्काई माई र रतुवामा स्थानीय तहले बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुल लगाउनलाई वार्षिक कर लगाउँदै आएका छन्।

झापा गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका जोड्ने नदी हो, बिरिङ। यो नदीमा दशकअघि पुल निर्माण सुरु भएको थियो। यद्यपि, अझै सकिएको छैन। पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगामा तर्न बाध्य छन्। त्यो पनि स्थानीय सरकारलाई कर तिरेर ! यो नदीले झापा क्षेत्र नम्बर ३ र ४ लाई जोड्छ।

‘यो खोलामा निरन्तर ओहोर–दोहोर गर्नुपर्छ। बर्खामा त मोटरसाइकल लिएर हिँड्न सकिँदैन। हिउँदमा बाँसको पुलमा बाइक–मान्छेको एक सय तिरेर हिँड्छौँ। दश वर्षभन्दा धेरै समयदेखि यो पुल अलपत्र छ,’ बाह्रदशी– ३ का विमल राजवंशी भन्छन्, ‘चुनाव आएदेखि नेताले यो पुल बनाइदिन्छौँ भन्न थालेका छन्। यतिका वर्ष ती नेता कहाँ गए ? चुनावमा मात्र किन आएका ? चुनावमा उठाएको यो मुद्दामा हामीलाई विश्वास छैन।’

झापा गाउँपालिकाले बाह्रदशी गाउँपालिका जोड्ने बिरिङ नदीमा डुंगा र बाँसको पुल सञ्चालनका लागि भ्याटसहित एक लाख ५२ हजारमा स्थानीय अब्दुल सकस मियाँलाई ठेक्का दिएको छ। एक वर्षका लागि ठेक्का दिएको यो  खोलामा मियाँले हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगा चलाउन पाउँछन्।

गाउँपालिको त्यहाँ यात्रा गर्नका लागि करको दररेट पनि निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको करअनुसार बाँसको पुल र डुंगामा यात्रा गरेको मान्छेको २० रुपैयाँ, मान्छे र  साइकल ३०, मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ छ। यद्यपि, घाटामा गएको भन्दै पुल सञ्चालकले मोटरसाइकलको एक सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। ‘नेताले चुनाव आउँदैपिच्छे पुल बनाइदिन्छौँ भन्छन्। तर, हामीले बाँसको पुलमा समेत कर तिर्नुपर्छ। चुनाव जितेपछि वास्तै गर्दैनन्,’ बाह्रदशीका उमालाल राजवंशी भन्छन्, ‘हामीले यो खोलामा तरेको कर कहिलेसम्म तिर्ने ? कहिलेदेखि हामीले पक्की पुलमा हिँड्न पाउने ? स्थानीय सरकारले कर लिने कि हिँड्नका लागि पुल बनाइदिने ?’

विगतदेखि चल्दै आएको डुंगा र बाँसको पुललाई करको दायरमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहले बताए। ‘हामीसँग त नाऊ छैन। जसले नाउ र बाँसको पुल चलाउँछ उसलाई पनि दुई–चार पैसा आम्दानी हुन्छ। गाउँपालिकाको पनि आम्दानी बढ्छ। त्यही भएर हामीले ठेक्का लगाएका हौँ,’ उनले भने, ‘डुंगा चल्दा र बाँसको पुल बन्दा स्थानीयलाई सहज हुन्छ। नभए त राजमार्ग पुगेर तल झर्नुपर्छ। यहाँ सयौँ वर्षदेखि डुंगा चलिरहेको छ।’

तीन सय १९ मिटर लामो बिरिङ पुल निर्माण सुरु भएको एक दशक हुनै लाग्यो। तर, पुल निर्माण बीचमै अलपत्र छ। यो पुल लामा–मैनाचुली जेभीले ०६८ वैशाखमा १५ करोड ५० लाख ५८ हजारमा ठेक्का लिएको थियो।

हुलाकी राजमार्गमै पर्ने कन्काई माई र रतुवा नदीको पुलको एजेन्डा सधैँ चुनावमा मात्रै उठ्छ। गौरीगन्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका जोड्ने माई पुल पनि एक दशकदेखि अलपत्र छ। यो झापा क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्छ।

यस्तै, गौरीगन्ज गाउँपालिका र मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने रतुवा नदीको पुल पनि झन्डै अढाई दशकदेखि अलपत्र छ । यो नदी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने झापा क्षेत्र नम्बर– ५ र कांग्रेस नेतृ सुजाता  कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। ओलीले यो क्षेत्रबाट बारम्बार निर्वाचन जिते। तर, पुल अझै बन्न सकेको छैन। रतुवाको पुल सधैँ एजेन्डा बनाए पनि कहिल्यै निर्माण नगरेको त्यहाँका मतदाताको गुनासो छ।

‘दक्षिणी क्षेत्र भनेर नै हामीलाई हेपिएको हो। यो पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा हामीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेकाछौँ। चुनावका वेला सधैँ एजेन्डा हुन्छ जितेपछि किन पुल निर्माणमा ध्यान जाँदैन ?’ गौरीगन्ज– ६ का स्थानीय विजय राजवंशी भन्छन्, ‘हामी भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई सोध्न चाहान्छौँ। दमकको भ्युटावर रातारात ठडियो, यो पुल किन बन्न सकेन ?’

एमाले अध्यक्ष  ओली भने राजनीतिक षड्यन्त्रका कारण हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पुल निर्माण हुन नसकेको दाबी गर्छन्। दशकदेखि निर्माण अलपत्र रहेको पुल आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटाएकै कारण बन्न नसकेको बताउँछन्। ‘केही राजनीतिक षड्यन्त्र पनि होला। दुईवटा पुल अलपत्रजस्तो छुटेको छ। ती अलपत्र पुल तयार गर्ने बिन्दुमा थियौँ। त्यसैवेला परमादेशबाट सरकार ढालियो । तयार भइसकेका पुललाई माटो पुरेर सञ्चालन गर्न केही महिनामा हुन्थ्यो,’ ओलीले मतदाता माझ जारी गरेको भिडियो सन्देशमा भनेका छन्,‘यी पुलहरूको निर्माणकार्य अहिले पनि अधुरो छ । तर, हामीले अरू पुल तयार गरेका छौँ।’

रतुवा नदीको पुल अढाई दशकदेखि अलपत्र छ । नदीको चौडाइभन्दा पुलको लम्बाइ सानो छ । नदीको चौडाइ ४ सय मिटरभन्दा धेरै छ। तर, पुलको लम्बाइ दुई सय पाँच मिटर मात्र छ। पुल खोलाको बीचमा परेको छ। यो पुल मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०६४–०६५ मा काठमाडौंको कालिका–ओसिए जेभीलाई निर्माण गर्न दिएको हो। भ्याटसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्छ।

माई नदीमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले ११ वर्षदेखि पुल सकिएको छैन । माई नदीको पुल चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ३१ जेठ २०६८ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्ती जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सात सय २४ मिटर लम्बाइको पुल बनाउन ३४ करोड नाै लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर, ठेकेदारको लापरबाहीले र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताको कारण दुवै परियोजना अलपत्र छ । झापा गाउँपालिका र गौरीगन्ज गाउँपलिका जोड्ने यो पुल निर्माण नहुँदा दैनिक पाँच सय बढी यात्रु जोखिम मोलेर बाँसको पुल र डुंगामा यात्रा गर्छन्।

गौरीगन्ज गाउँपालिकाले माई र रतुवा नदीमा डुंगा र बाँसको पुल सञ्चालन गर्न उल्टै नागरिकबाट कर उठाएको छ । गाउँपालिकाले यी दुई खोला एक वर्षका लागि डेढ लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा लगाएको छ । ठेकेदारले यात्रुबाट पैसा असुल्दै आएको छ । स्थानीयले मोटरसाइकलमा यात्रा गरेको एक सय र मान्छे मात्र हिँडेको २० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् । ‘चुनावका वेलामा यो र त्यो गर्‍याैँ भन्छन्। यो पुल पनि बनाइहाल्छौँ भनेको जस्तो गर्छन्। तर, केही पनि काम गर्दैनन्,’ स्थानीय कालुप्रसाद गन्गाई भन्छन्, ‘हामीलाई यही पुल देखाएर कति पटक भोट मागे । अहिले पनि यही भनेर भोट माग्दै छन्।’