प्रदेश १ मा स्थापना भएको देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयले दोस्रो शैक्षिक सत्रको भर्ना आवेदन खुला गरेको छ । मोरङको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले दोस्रो शैक्षिक सत्रका लागि  बिई इन सिभिल इन्जिनियरिङ र बिई इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रिोनिक्स इन्जिनियरिङमा भर्ना खोलेको हो ।

 विश्वविद्यालयले दलित, महिला र सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागिसमेत कोटा राखेर दोस्रो शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना आवेदन खुला गरेको उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलले बताए । उनका अनुसार बिई इन सिभिल इन्जिनियरिङ र बिई इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ दोस्रो शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले कात्तिक ३० सम्ममा प्रत्यक्ष वा अनलाइनमार्फत आवेदन गर्नुपर्नेछ ।    

इन्जिनियरिङ संकायका डिन डा. प्रचण्डमान प्रधानले दोस्रोपटक सञ्चालन हुन लागेको स्नातक तहको चारवर्षे इन्जिनियरिङ विषयमा सिभिलतर्फ ४८ जना र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सतर्फ २४ जना विद्यार्थीले भर्ना हुन पाउनेछन् । भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खुला भएको र  देश–विदेशका इच्छुक विद्यार्थीले आवेदन गर्न थालिसकेको डिन प्रधानले बताए ।

विश्वविद्यालयले स्नातक तहको इन्जिनियरिङ संकायमा रेलवे र पानीजहाज, भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वदेशी उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गराउनका लागि विभिन्न विषयमा पठनपाठन गराउनेछ । स्नातक तहको इन्जिनियरिङ विषय पठनपाठनका लागि मनमोहनले आधुनिक ल्याबसहित सबै भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर गत वर्षदेखि गुणस्तरीय पठनपाठन गराउन थालेको हो । 

रजिस्टार दिलनाथ फुँयालका अनुसार स्नातक तहको चारवर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्स पढन साधारण नेपाली विद्यार्थीले पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ, विदेशी विद्यार्थीले आठ लाख ७७ हजार पाँच सय रुपैयाँ र प्रयोजित विद्यार्थीका लागि सात लाख ३१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीले पछि फिर्ता हुने गरी प्रयोगशाला र स्कुलबापत १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
 
प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट दिन माग 
विश्वविद्यालयले गरिब, दलित र जेहेनदार, घाइते अपांगता भएका  विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश १ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि नै एमटियूले आफ्नै स्रोतबाट विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भएको छ । उनले भने, ‘पर्याप्त स्रोत नभएकाले आपेक्षाअनुसार छात्रवृत्ति दिन सकेनौँ । प्रदेश सरकारले दिएमा धेरैभन्दा धेरै गरिब र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन सक्ने थियौँ ।’