सरकारको चुकेको निसाना

आफ्नो अप्रासंगिक र अक्षम व्यवहारका कारण राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार धेरै क्षेत्रमा अकर्मण्य साबित भएको छ

२०७५ चैत १५ शुक्रबार ११:२४:००

यतिवेला नेपाल सरकार लगानी सम्मेलनको रमाइलोमा छ । सयौँ लगानीकर्ता, व्यापारी र गैरआवासीय नेपालीको भिडमा चम्किने प्रयासमा छ सरकार । तर, यसका अवयव ठीक ठाउँमा रहेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताको वृत्तमा शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दै छन् । उनलाई देशका बृहत् आयोजना र सर्वाधिक संगठित वैधानिक सेनाको नायकत्व चाहिएको छ ।

उनले दक्षिणको एउटा ‘विप्लव’सँग सम्झौता गरेका छन्, उत्तरको अर्को विप्लवलाई तर्साउँदै छन् । उनको यो ‘जजमेन्ट’ को आधार के हो ? कसैले भन्न सक्दैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था जटिल छ । यसमा कुनै शंका भएन । तर, त्यही भौगोलिक अवस्थाको राजनीतीकरण देशका लागि दुःखदायी हुन्छ । नेपाली जनताले यस्तो दुःख पटक–पटक भोगिसकेका छन् । मानसिक रूपले निर्णय लिने क्षमता गुमाइसकेको प्रौढतन्त्र र त्यसलाई पुलपुल्याउने भृत्यतन्त्रका हातमा शासन रहेकाले देशको अवस्था सोचेभन्दा बढी नै अप्ठ्यारोमा छ ।

संसारका विकसित, अविकसित सबै सरकारले सञ्चार माध्यमलाई महत्वसाथ हेरेका हुन्छन् । सबै सरकारको आसय र मनसाय सञ्चार माध्यम आफ्नो नियन्त्रणमा रहून् र सधैँ आफ्नाबारे राम्रा–राम्रा कुरा मात्रै लेखून् भन्ने हुन्छ । जतिसुकै खराब भए पनि सरकारका निर्णयको छानबिन नगरून्, मीनमेख ननिकालून् र राज्यको चौथो अंगका रूपमा सरकारलाई बलियो बनाउने काममा सहयोग गरून् भन्ने सरकारको सदावहार अपेक्षा हुन्छ । तर, भएको उल्टो छ । सरकार र सञ्चार जगत्बीच सुसम्बन्धको संकेत कहिल्यै पाइएको छैन । सञ्चार माध्यमले सरकार, यसको नीति र यसका नेतामाथि कटाक्ष गर्न छाड्दैनन् । सञ्चार माध्यमसँग यति बढी नैतिक र सार्वजनिक शक्ति छ कि ऊ कुनै राष्ट्राध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन प्रेसकै शक्तिको प्रहारमा परेका थिए ।

हामीकहाँ सञ्चार माध्यमसँग सरकार नै हल्लाउने शक्ति छैन । सरकारलाई अलि–अलि तर्साउने, अलि–अलि सच्याउने, अलि–अलि सरकारसँग मिल्ने नै हाम्रा सञ्चार माध्यमका आधारभूत नीति होलान् । सरकार र सञ्चार माध्यमबीच न विश्वासको सम्बन्ध छ, न अविश्वासको भुमरी नै छ । सञ्चार माध्यमको दुःख यति मात्र हो कि ती संस्थागत छैनन् । निश्चय नै पनि, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सूचना विभागमा संस्था दर्ता गर्दैमा सञ्चार क्षेत्र संस्थागत र संगठित भएको मानिँदैन । सञ्चार क्षेत्रमा भर्खर–भर्खर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण देखिएको छ ।

अहिले हाम्रा सञ्चार माध्यमको तह निर्धारण गर्ने समय पनि होइन । साठी वर्षपछि यो देशका जनताले यस्तो पार्टी चुनेका छन्, जसले संसद्मा दुईतिहाइ स्थान कब्जा गर्ने क्षमता देखाएका छन् । तर, पहिलो दुईतिहाइको सरकार १८ महिना पनि सत्तामा नटिकेको अवस्था दोहोरिने त होइन ? जनतामा त्रास छ भने त्यो अकारण होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका उद्बोध सुन्ने जोकोहीले पनि यही निष्कर्ष निकाल्नेछन् । केही समयअघि उनले भनेका थिए, ‘केही मानिसमा विचारधारात्मक आग्रह, पूर्वाग्रह देखिँदै छ ।’ यस्तो आग्रह र पूर्वाग्रह सरकारको नेतृत्वमै बढी देखिएको छ ।

हामीकहाँ युद्धका ठूला समाचार हुँदैनन् । आणविक आक्रमणका घटनाको छेउमै रहेर पनि त्यसबाट हामी जोगिएका छौँ । तैपनि, हामीसँग महत्वपूर्ण समाचारका ज्वालामुखी नभएका होइनन् । विकासका क्षेत्रमा अहिलेसम्म नभएका उपलब्धि समाचार हुन् । पप्पु ठेकेदारको समाचार आज बनेको त होइन, हाम्रा आँखा किन गएनन् त्यसमा ? हिजो सञ्चार माध्यम सीमित थिए, आज पनि सीमित छन् । निस्किनैका खातिर निस्किएका समाचारपत्र वा तिनका अनलाइन संस्करण वा स्वतन्त्र अनलाइनलाई त के नै भन्नु र ? यति हो, मानिस थाकेर शिथिल नहुँदै सञ्चार जगत्मा जागृति आउन खोजेको छ । यो राम्रो संकेत हो ।

सरकार अनलाइन र सामाजिक सञ्जालसँग निकै तर्सिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । नेपाल सरकारलाई मात्रै होइन, संसारभरिका सरकारलाई साइबरको विकासले अत्याएको छ । उनीहरूले एक्काइसौँ शताब्दी इन्टरनेटको शताब्दी हो, मानिसका लागि असीमित स्वतन्त्रताको शताब्दी हो, प्रगति र विकासको शताब्दी हो भन्ने बिर्सेका छन् । ‘म नै ब्रह्मा हुँ’ भन्ने बानी परेका शासक अनलाइनसँग तर्सिएका छन् ।

कतिवेला शक्तिको कमान सम्हालेर बसेको मानिसको दिमागमा वेभ संकेत घुस्ने हो ? कतिवेला सत्ताका रहस्य सडकबजारमा सोत्तर लाग्ने हुन्, कसैले भन्न सक्दैन । जनताले पनि सरकारसँग बदला नै लिने हिसाबले इन्टरनेट शक्तिको प्रयोग गरेका छन् । सरकारका अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध जनसभा गर्न गाह्रो छैन । जनता जम्मा गर्न न त माइक फुक्नुपर्छ, न त पोस्टर टाँस्नुपर्छ । वेभ संकेतको सहयोगले निमेषमा सूचना पुग्छ हरेक मानिसको हातमा । असन्तुष्ट मानिसले असत्य पनि फैलाउँछ । ‘फेक न्युज’को दुनियाँ बेग्लै छ । ‘ह्याकिङ’ र ‘स्पाइङ’सँग सरकारहरूको त्रास बढ्दो छ ।

फेसबुक बनेको छ, साइबर आतंकको एउटा स्रोत । फेसबुकमाथि इन्टरनेटको शक्ति आफ्नो कब्जामा लिएको आरोप लगाइएको छ । यस्तो आरोपको सीमा अविकसित राष्ट्रमा मात्रै सीमित छैन । विकसित राष्ट्रमा यसको झन् ठूलो बिगबिगी छ । कुरा फेसबुकको मात्रै होइन, सबै इन्टरनेट सञ्चालकमाथि राष्ट्रिय एकताविरुद्ध लागेको आरोप छ । उनीहरूकै कारण धेरै देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, शान्ति–सुव्यवस्था खलबलिएको बताइएको छ । अपराधलाई उत्तेजित गर्ने र अपराध अनुसन्धानलाई निरुत्साहित गर्ने गलत प्रवृत्तिको विकासमा पनि इन्टरनेटलाई नै दोषी ठह-याइएको छ ।

सरकार अनलाइन र सामाजिक सञ्जालसँग निकै तर्सिएको छ । नेपाल सरकारलाई मात्रै होइन, संसारभरिका सरकारलाई साइबरको विकासले अत्याएको छ ।
 

इन्टरनेटले गर्न सक्ने ‘अपराध’ रोक्न भारत सरकारले विभिन्न नियम बनाएको छ । भारतीय गणराज्यमा सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीले ‘गैरकानुनी’ सूचना र सामग्रीलाई रोकिहाल्नुपर्छ । इन्टरनेट उपभोक्तासम्म त्यसको पहुँच निषेध गरिएको छ । इन्टरनेट प्रवाहविरुद्ध भारत र चीनको नीति–नियम मिल्दोजुल्दो छ ।

लोकतान्त्रिक भारतले आफ्ना नागरिकले के हेर्न पाउने, के पढ्न पाउने, के सुन्न पाउने र के गर्न पाउने भन्ने विषयमा त्यही नीति अपनाएको छ, जुन गैरलोकतान्त्रिक चीनले आफ्ना नागरिकका लागि अपनाएको छ । दुवै देशका प्रहरीले इन्टरनेटमा भएका हरेक ‘पोस्ट’ को चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । चीनले इन्टरनेट गतिविधिविरुद्ध बनाएको कडा निगरानी र व्यापक सेन्सरसिपको नीति ‘इन्टरनेटको मूल्य र मान्यता’विरुद्ध रहेको भन्दै संसारभरि आलोचित र बहिष्कृत बनेको छ ।

संसारमा इन्टरनेटको समस्याबारे यति ठुल्ठूला काम भइसक्दा नेपाल त्यो काममा पछाडि परोस्, यो त हुन सक्ने कुरै भएन । आफ्नो अप्रासांगिक र अक्षम व्यवहारका कारण राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार धेरै क्षेत्रमा अकर्मण्य सावित भएको छ । त्यसैले पनि नेपाल सरकार अहिले त्यस्तो काम गर्न लागेको छ, जसले देशमा वैचारिक विभाजन खडा गरोस् ।

सरकारले गएको संसद् अधिवेशनमा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता ग¥यो । तर, त्यो विधेयक निर्णायक मतदानमा पुग्न पाएन । विधेयकविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापाको भनाइ थियो, ‘विधेयकमा हुनुपर्ने धेरै कुरा छैनन् । र, नहुनुपर्ने धेरै कुरा छन् ।’ थापाको यो भनाइले विधेयकको वास्तविकताको पोल खोलेको थियो ।

सांसद थापाको भनाइपछि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘सुशासनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण रहेको’ बताए । सुशासनका लागि सूचना–प्रविधिको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विचार थियो उनको । संसद्मा वक्तव्य दिने क्रममा उनका यी भनाइ ‘स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, मर्यादाको सीमा हुन्छ, जसलाई नाघ्न मिल्दैन’ निकै अर्थपूर्ण थिए ।

मानवीय स्वतन्त्रताको वातावरणमा नै मानवीय मर्यादा निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यताविपरीत थियो मन्त्रीको भनाइ । उनका लागि अनुदारवादी सत्तामा जस्तै स्वतन्त्रता गौण थियो, मर्यादा महत्वपूर्ण । यसबाहेक मन्त्रीले संसद्मा सामाजिक सञ्जालका कारण मानिस आत्महत्या गर्ने बिन्दुमा पुगेका र सांस्कृतिक मूल्यसहितको सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता जस्ता धेरै उत्तेजक कुरा बोलेका थिए ।तर, यसपालि सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालविरुद्ध सरकारको निसाना चुकेको छ । संसद्को अर्को अधिवेशनसम्म के हुन्छ ? हेर्दै जाऊँ ।