अढाई वर्षदेखि जग्गाको केही कारोबार भएको छैन, जसका कारण काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित समस्यामा छन् । प्रभावितले पटक–पटक प्रशासनमा दबाब दिइरहे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिकको घरजग्गा रोक्का गरेको अढाई वर्ष भइसकेको छ । तर, मुआब्जा पाउने अझै टुंगो छैन । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा करिब सात सय ६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । तर, दुई हजार बिघाभन्दा धेरै नागरिकको निजी जग्गा रोक्का भएको छ । ०७७ जेठमा विभागले अधिग्रहणको सूचना जारी गरे पनि अझै सकेको छैन । एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लट रोेकिएको रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति प्रदेश–१ का महासचिव रञ्जित प्रसाईंले बताए । घरजग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार पनि ठप्प भएको उनले गुनासो गरे । ‘अहिले त हामी घरमै बन्दीजस्तो भएका छौँ । जग्गा राखेर केही काम गरौँ न भन्यो, जग्गा रोक्का छ । यसरी जीवन कसरी चल्छ ?’ उनले भने । 

फिल्डमा आएका कर्मचारीले पनि मुआब्जा कहिले र कति जग्गाको पाइन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको दमक–९ का रेल प्रभावित कैलाश पौडेले बताए । उनले भने, ‘मेरो दुई कट्ठा १८ धुर जग्गा छ । सबै जान्छ भनेको सुनेको छु । जग्गा रोक्का छ । तर, दुई–तीन महिनाअघि किल्ला गाडेका छन् । म त तरकारी खेती गरेर जीवन चलाउँदै आएको छु । रेलले जग्गा लान्छ रे भनेपछि फलामको टनेल बनाएर खेती गर्ने सोच परिवर्तन गरेँ ।’  

पटक–पटक प्रशासनमा गएर दबाब दिए पनि नतिजा शून्य नै रहेको रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले बताए । अढाई वर्षदेखि जग्गाको केही कारोबार नहुँदा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित समस्यामा छन् । ‘हाम्रो त सबै जग्गा रोक्का छ । दुई धुर रेलमार्गमा पर्नेको पनि दुई बिघाको प्लट नै रोक्का भएको छ । बिरामी पर्दा जग्गा राखेर वा बेचेर भए पनि उपचार गर्ने थिएँ । त्यो पनि जग्गा रोकिएकाले गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । 

झापा कमल गाउँपालिका–६ का टेकबहादुर भण्डारीको करिब ६ कट्ठा जग्गासहित एउटा घर रेलमार्गमा परेको छ । ‘हामीलाई त जग्गा रोक्का भएको छ भन्ने थाहा पनि थिएन । बैंकमा ऋण लिनुपर्‍यो भनेर वडामा सिफारिस लिन गएको जग्गा त सरकारले रोकेको थाहा पाइयो । कुखुरा फार्म १० लाख लगाएर खोलेको थिएँ । लगानी बढाउन नसकेर बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेँ,’ उनी भन्छन्, ‘भएको जग्गा पनि रोक्का भएपछि त समस्या भयो ! कि त सरकारले मुआब्जा दिएर हाम्रो जग्गा लगोस्, होइन भने यसरी रोक्का गरेर नराखोस् ।’ 

सुनसान कार्यालयलाई चारतले घर !

दमक–७ स्थित रेल योजना कार्यालयमा मान्छेको भिड कम छ । दैनिक पाँच–सातजना रेलमार्ग प्रभावित मात्र आफ्नो जग्गाको अवस्था, मुआब्जाको विषय बुझ्न आउँछन् । कार्यालयमा एक नायब सुब्बा, एक लेखापाल र दुई कार्यालय सहयोगी नियमित कार्यालय जान्छन् । यद्यपि, उनीहरूको गुनासो गरेर आएका प्रभावितलाई जवाफ दिनबाहेक काम छैन । कर्मचारीसँग प्रभावितको गुनासो सुन्नेबाहेक केही जवाफ छैन । उनीहरूले मुआब्जा कहिले आउँछ भन्ने जवाफमा ‘निर्णय भएपछि’ भन्ने मात्र उत्तर दिन सक्छन् । यसबाहेक उनीहरूको काम प्रभावितले आफ्नो जग्गा रेलमार्गमा पर्छ–पर्दैन, कहाँबाट रेल जान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने मात्र काम गरिरहेका छन् । प्रायः यो कार्यालय सधैँ सुनसान हुन्छ ।

यद्यपि, सुनसान कार्यालयका लागि चारतले निजी घर भाडामा लिइएको छ । उक्त घरलाई वार्षिक १२ लाख अर्थात् मासिक एक लाख भाडा रेल विभागले तिर्दै आएको विभागले जनाएको छ । चारतले घरको दोस्रो तला मात्र कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको छ । बाँकी प्राविधिक कर्मचारी आउँदा आवासका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘काम गर्नलाई कार्यालय त चाहिन्छ नै । त्यो कार्यालयले गर्ने अन्य काम पनि गरिरहेको नै छ,’ विभागका प्रवक्ता चित्रकारले भने, ‘जग्गा यो–यो लिने भन्ने पनि छ । तर, स्रोत प्राप्त नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

झापाका सिडिओ छविलाल रिजाल भन्छन्– ढिलाइले व्यक्तिको हक मिचियो 
प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो हकको जग्गाजमिन आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न पाउने अधिकार छ । तर, लामो समयसम्म सरकारले निर्णय नगर्दा थुप्रै मर्का परेका छन् । हामीले चासो पनि राखेका छौँ । तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन । 

मुआब्जाको प्रक्रिया नै सुरु भएन
रेल विभागले विस्तृत विवरण पठाएपछि मात्रै मआब्जाको प्रक्रिया सुरु हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कुन जग्गा मार्गमा पर्‍यो भन्ने नै जानकारीमा आइनपुगेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए । ‘नेपालजस्तो देशमा जमिनमा पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति लाग्ने भएकाले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउने, बेच्न पाउने अधिकार हुन्छ नै ! लामो समयसम्म सरकारले निर्णय नगर्दा उनीहरूलाई मर्का पर्छ । मैले इनिसिएसन लिएर मात्र पुग्दैन । आयोजना र आयोजना प्रमुखले इनिसिएसन लिनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘धेरै काम गर्न बाँकी छ । विस्तृत कुरा गर्न आयोजनासँग सम्पर्क गर्नुहोला ।’

मुआब्जालाई २४ अर्ब लाग्ने अनुमान  
मुआब्जाको टुंगो नलागे पनि रेल विभागले मुआब्जाका लागि प्राविधिक काम गरिरहेको जनाएको छ । तर, झन्डै २४ अर्बको मुआब्जामा लाग्ने विभागको अनुमान छ । विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केसनको काम (सिमाना छुट्याउने) सकेको छ । ‘हामीले फिल्डमा काम सकेका छौँ । डिमार्केसनको काम सकिएको छ,’ रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भने, ‘नागरिकलाई मेरो यति जग्गा पर्छ भन्ने पनि जानकारी भइसकेको छ ।’ तर, सरकारले बजेट नदिँदा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि काम अघि बढ्छ, त्यो नभएपछि काम रोकिएको छ,’ प्रवक्ता चित्रकारले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको छ । यो सरकारकै कार्यक्रम हो । जुनसुकै सरकार भए पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो ।’

सानो भाग रेलमार्गमा पर्ने भए पनि पूरै कित्ता रोक्का भएको विषयमा विभाग संवेदनशील रहेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनले भने, ‘नागरिकको जग्गा रोक्का हुँदा कति पीडा भएको छ, हामी बुझ्छौँ । सरकारले अनावश्यक जग्गा फुकुवा गर्नुपर्‍यो, होइन भने लिनुपर्‍यो ।’

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै निर्माणको बजेट भने कटौती गरेको थियो ।  
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले मुआब्जाको टुंगो नलगाई, ‘साइड क्लियरेन्स’ नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले निरन्तर समाचार लेखेपछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो । 

रेल कार्यालयसँग प्रभावितको प्रश्नको जवाफ छैन
काँकडभिट्टा–इनरुवा एक सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले झापाको दमकमा रेल आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको एक वर्ष बित्यो । दमक–७ मा चारतले घरमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा नियमित चार कर्मचारी आउँछन्, एक नायब सुब्बा, एक लेखापाल र दुई कार्यालय सहयोगी । आयोजनाको भाडाको कार्यालय भवन भव्य छ । तर, कर्मचारी कामविहीन छन् । रेलमार्ग बनाउने भन्दै आढाई वर्षअघिदेखि झापा, मोरङ र सुनसरीका नागरिकको दुई हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरेको विभागले मुआब्जा दिन नसक्दा कर्मचारी कामविहीन जस्तै छन् । यहाँका कर्मचारी अहिले कार्यालयमा आएर गुनासो गर्ने प्रभावित नागरिकको गुनासो सुन्ने मात्र भएका छन् । 

यद्यपि, उनीहरू नागरिकलाई चित्तबुझ्दो उत्तर पनि दिन सक्दैनन् । ‘जग्गा रोक्का छ । घरमा मान्छे बिरामी हुँदा एक टुक्रा जग्गा बेचेर भए पनि उपचार गर्ने थिएँ, जग्गा सबै रोक्का छ भन्दै गुनासो लिएर नागरिक आउँछन्,’ रेल आयोजना कार्यालय दमकका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीसँग केही जवाफ छैन । विभागले निर्णय गरेको छैन, निर्णय भएपछि मात्र काम हुन्छ भन्ने जवाफ दिन बाध्य छौँ हामी ।’