मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ६ मंगलबार
  • Tuesday, 19 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ चैत १४ बिहीबार ११:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ चैत १४ बिहीबार ११:५४:००

प्रदेश–५ मा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । प्रदेश–५ का प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले समीक्षा बैठकमा अहिलेसम्मको खर्च र कामको अवस्था विश्लेषण गर्दा ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने निचोड निकालेको बताए ।

बैठकमा बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा योजनाको तयारीमा जुट्ने निष्कर्षसहित सरकारको समीक्षा सकिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहत निकायलाई बढी क्रियाशील पार्न आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सबै मन्त्रीहरू, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. तिर्थराज ढकाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत सहभागितामा तीन दिनसम्म समीक्षा भएको थियो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रतिफल आउने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा समीक्षात्मक छलफल केन्द्रित रहेको थियो । 

आगामी वर्षको तयारीमा लाग्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तल्लो निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा परिचालनका लागि केन्द्रित हुन र आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीमा लाग्न मन्त्रालयको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अबको समय अलि मेहनत गर्दा बजेट कार्यान्वयन राम्रो गर्न सकिन्छ ।

आगामी वर्षको बजेट राम्रो बनाउनका लागि तयारी गर्ने समय हो ।’ उनले मागका आधारमा नभई प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी मन्त्रालयको नेतृत्वले बजेट र कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिए । ‘साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने हो, ठूलो आयोजना संघीय सरकारले गर्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्छ, मझौला खालका प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरी तयारी गरौँ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय र त्यस मातहतको कार्यालयमा चाहिने संगठन संरचना व्यवस्थापनका लागि अवधारणा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा ल्याउन निर्देशन दिए । अहिले माथिबाट तयार गरी पठाएको संगठन संरचनाले कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयहरूको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्रीले एक वर्षको अनुभवका आधारमा चाहिने संगठन संरचनाको अवधारणा तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।