सरकारको ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्न सुरु गरेको छ । कम्पनीले गत सातादेखि सडक मर्मत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने तथा पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । 

उक्त आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनको लापरबाहीले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यसपछि सडक विभागले ९ असोजमा सार्वजनिक सूचनामार्फत ५ कात्तिकभित्र कार्यसम्पादनमा सुधार नल्याए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल कम्पनीले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘निर्माण कम्पनीले अहिले भने राम्रोसँग काम गरेको जानकारी आएको छ । पहिला पुल निर्माणको काम त ठप्पै थियो । कम्पनीले त्यससम्बन्धी तस्बिरसमेत पठाएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, ठेक्कालाई निरन्तरता दिने विषयमा स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । कम्पनीलाई दिएको अवधि शनिबार सकिँदै छ, त्यसलगत्तै आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘अब केही दिनमै स्थलगत अध्ययन गर्नेछौँ । कम्पनीको कामबारे स्थानीय, परामर्शदाता कम्पनीसँग पनि छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘यदि कम्पनीले राम्रोसँग काम गरेको पाइयो र भविष्यमा समेत राम्रोसँग काम गर्ने विश्वास भयो भने ठेक्का रद्द हुँदैन । त्यस्तो नदेखिएमा ठेक्का रद्द गर्छाैँ ।’ कम्पनीले यसअघि पनि चुस्त रूपमा काम गर्ने र पछि छोेड्ने गरेको थियो । त्यो अवस्थामा अहिले नै तत्काल विश्वास गर्ने आधार भने छैन । त्यो अवस्थामा परामर्शदाता कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने आयोजनाको पश्चिमखण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए । 

यस्तै, ठेक्का तोडेपछि मुद्दा–मामिला हुने तथा नयाँ टेन्डर गरेर अघि बढ्दा नौ महिनादेखि १२ महिनासम्म लाग्छ । सो अवधिमा सडक पनि अलपत्र भएर बस्छ । उक्त सडकले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रीय राजधानीसँग जोडेको छ । साथै, त्योे सुनौली भन्सार (नाका)सँग जोडिएको सडक पनि हो । साथै, ठेक्का तोड्दा आयोजनामा लागत पनि झन्डै दोब्बर हुने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिन सकिने विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ढिलाइ हुनुका तीन कारण 
निर्माण कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण समयमा काम गर्न नसकेको पत्र विभागलाई पेस गरेको छ । साथै, सडकमा रहेको बिजुलीको पोल हटाउन र रूख कटानीको स्वीकृत पाउन ढिलाइ हुँदा पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कम्पनीको जिकिर छ । अहिले भने त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ । 

एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने कम्पनीको दाबी 
निर्माण कम्पनीले अबको एक वर्षमा ठेक्काअनुसारको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले विभागमा वर्क सेड्युल (कार्यतालिका)समेत पेस गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उक्त सडकखण्ड (एक सय १३ किलोमिटर)लाई चार लेनको बनाउने गरी विभाग र कम्पनीबीच पुस ०७५ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकखण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरेर सोही कम्पनीलाई नै ठेक्का दिइएको थियो । त्यसमा पश्चिम भागको सात अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र पूर्वी भागको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । 

सरकारले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले साढे तीन वर्षभित्र सडकको स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने थियो, जुन म्याद गत साउनमै सकिएको छ । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण कम्पनीले सरकारबाट थप एक वर्ष म्याद भने पाइसकेको छ । तर, साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने झन्डै १९ प्रतिशत मात्रै छ । काम सम्पन्न हुने अवधिमा समेत निराशाजनक भौतिक प्रगति देखिएपछि विभागले यस्तो कदम लिएको थियो । यस्तै, संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि गत साउनमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

यो सडक देशकै व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित छ । यसलाई एसियन हाई–वेका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले उक्त सडकखण्ड एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।