नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स लिन ४५ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन माग गरेको थियो । ४५ वटा कम्पनीमध्ये ११ वटा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी रहेका छन् । नेप्सेका अनुसार आवेदन दिने बैंकहरूमा हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सन्राइज बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेका छन् । 

नियमावलीअनुसार सेयर किनबेचको काम मात्र गर्ने ब्रोकरका लागि चुक्ता पुँजी २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० करोड चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको आवेदन दिनेको संख्या ४१ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी, मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्शको सेवा दिने, लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी)को काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

जसमा तीनवटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । जसमा सेन्चुरी सेक्युरिटिज, हिमालयन सेक्युरिटिज र मेगा स्टकमार्केट्स रहेका छन् । त्यस्तै, आफ्ना लागिसमेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यस तोकिएको चुक्ता पुँजीमा नबिल सेक्युरिटिजको एकल आवेदन परेको छ । सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्ने गरी अनुमति मागेको छ । कम्पनीले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी देखाएको छ । 

 ३५ दिनभित्र लाइसेन्स वितरण सुरु 
तोकिएको मापदण्डअनुसार म्याद सकिएको ३५ दिनभित्र लाइसेन्स वितरण गरिनेछ । मापदण्ड पुगेका सबैले लाइसेन्स पाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता अम्बिका गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाएको विवरणमा तोकिएको चुक्ता पुँजीअनुसार आवेदन परेको हुँदा सबैलाई दिने सम्भावना छ ।’ अनुमतिपछि पहिलो चरणमा बोर्डले पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी भर्नालगायतका काम मापदण्डअनुरूप बनाउन निर्देशन दिनेछ भने त्यसको ३० दिनभित्र बोर्डले स्थलगत अध्ययन गरी अनुमति दिनेछ । 

 १५ वर्षपछि बल्ल बैंकले पाए लाइसेन्स 
 १५ वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सोमबार ११ वटा बैंकको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन परेसँगै  लगानीकर्ता र बैंकहरूले गरेको प्रतीक्षा सकिएको हो । धितोपत्र बोर्डले ०६४ सालमै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीले ब्रोकर सञ्चालन गर्न नपाउने गरी निर्देशन जारी भएपछि तत्कालका लागि टरेको थियो ।

०७४ सालमा धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी थालेको थियो । त्यतिवेला मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने नीति ल्याएको भए पनि अर्थ समितिमार्फत त्यसलाई पुनः रोकेको थियो । लामो प्रयासपछि बैंकले लाइसेन्स पाउँदा पुँजी बजारमा नयाँ आयाम थपिएको अर्थविद् तथा पूर्वबोर्ड अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले  बताए । उनले भने, ‘१५ वर्षपछिको प्रयास सफल भएको छ ।’