मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नीरज गिरी
२०७९ असोज २८ शुक्रबार ०९:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा जोड्न बुक बिल्डिङ

बुक बिल्डिङ विधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन स्वचालित विद्युतीय प्रणालीसमेत विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ

Read Time : > 4 मिनेट
नीरज गिरी
२०७९ असोज २८ शुक्रबार ०९:००:००

अर्थ संवाद

पछिल्लो समय नेपालमा बुक बिल्डिङबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । केही कम्पनी पाइपलाइनमा पनि छन् । सुरुवाती चरणमा जति चर्चा र चासो थियो, अहिले अन्योल पनि त्यति नै छ । मेरो विचारमा बुक बिल्डिङ आउनुपर्छ । यसले नेपालको पुँजी बजारलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याउँछ । 


बुक बिल्डिङ के हो र कसरी हुन्छ कारोबार ?

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको मागका आधारमा प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरिने धितोपत्रको वास्तविक एवं न्यायोचित मूल्य निर्धारण विधि नै बुक बिल्डिङ विधि हो । बुक बिल्डिङ एक किसिमको लिलामी प्रक्रिया हो । यसमा कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहेको कुल धितोपत्रमध्ये केही कित्ताको सीमित लिलामी गरिन्छ र यस्तो लिलामीबाट निर्धारित प्रिमियमका आधारमा कम्पनीले नै प्राइस रेन्ज दिई आधारभूत विश्लेषणका आधारमा बिडिङ गरिन्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने विधिका रूपमा समेत लिइने बुक बिल्डिङ विधिमा बजारले नै कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्दछ । 

कुनै पनि कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जाँदा निश्चित मूल्य एक सय रुपैयाँ छ । तर, फिक्स्ड प्राइसमा जाँदा कम्पनीलाई घाटा त हुन्छ नै, लगानीकर्ता पनि घाटामा जान्छन् । यसकारण विश्वका विकसित देशदेखि विकासोन्मुख देश पनि बुुक बिल्डिङ प्रक्रियामा गएका छन् ।

निष्कासन मूल्य वा ‘कटअफ’ प्राइस 
निष्कासन मूल्य भन्नाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत कबोल गरेको न्यूनतम मूल्यलाई जनाउँछ । निष्कासनकर्ता कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तयार गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा तल्लो दर (फ्लोर प्राइस) र माथिल्लो दर (क्याप प्राइस) बीच निश्चित प्रतिशतभन्दा फरक नहुने गरी मूल्य सीमा निर्धारण हुन्छ । योग्य संस्थाले धितोपत्रमा विद्युतीय बोलकबोल प्रणालीमार्फत आफूले खरिद गर्न चाहेको धितोपत्र संख्या र मूल्य प्रविष्टिका लागि लगइन युजर प्राप्त हुन्छ र लगानीकर्तालाई समानुपातिक रूपमा धितोपत्र बाँडफाँट गर्ने र म्युचुअल फन्डका लागि सुरक्षित गरिएको धितोपत्रमध्येबाट बाँडफाँट गरिन्छ । अनि मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निर्धारित निष्कासन मूल्यमा छुट्याइएको धितोपत्र निष्कासन हुन्छ ।

यदि योग्य संस्थाहरूले आफूले बोलकबोल गरेको बाँकी रकम भुक्तानी नगरेमा ती संस्थाको धरौटी रकम जफत गरी बिक्री नभएको धितोपत्र प्रत्याभूतिले सकार्नुपर्छ । धितोपत्र बाँडफाँट तथा वितरण गर्दा योग्य संस्था र सर्वसाधारणको हिस्सा पनि बोर्डले निर्देशिकामा नै व्यवस्था गर्छ ।बजारमा असन्तुलन हुने भएकाले योग्य संस्थाले पाएको धितोपत्र सूचीकरण मिति वा व्यावसायिक उत्पादन सञ्चालन मितिबाट ६ महिनासम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक्का हुन्छ । सो अवधिपश्चात् २५ प्रतिशत, एक वर्षपछि २५ प्रतिशत र डेढ वर्षपछि बाँकी सबै धितोपत्र बिक्री गर्न पाइनेछ ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओमा आवेदन गर्दा लगानीकर्तालाई फेयर प्राइसमा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका धितोपत्रमा अहिलेजस्तो लगानीकर्ता अलमल हुँदैनन् । यो विधिमार्फत निष्कासनकर्ता कम्पनी र लगानीकर्तालाई विन–विनको अवस्था हुन्छ । न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्न नेपालको प्राथमिक बजारमा उत्तम विकल्पका रूपमा हेरिएको बुक बिल्डिङ विधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन स्वचालित विद्युतीय प्रणालीसमेत विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

बुुक बिल्डिङमा जान ढिलाइ
हामीभन्दा कमजोर राष्ट्र र हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका देशमा बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन सुरु भइसक्दा हामीकहाँ यसको अवधारणासमेत आइसकेको थिएन । पुँजी बजारले भर्खरै विकसित रूप लिँदै गर्दा सुुरुवातीमा चरणमा बुक बिल्डिङको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । बुुझ्न र बुुझाउन पनि लामो समय लाग्यो । यस्तै, अर्को कारण हामीभित्रको जनशक्ति पनि हो । जनशक्ति र पूर्वाधारको पूर्ण विकास नभइसकेको अवस्थामा त्यतिवेला यस प्रक्रियामा अघि बढ्न पनि बोर्डलाई चुनौती नै थियो । 

देश जब शान्ति प्रक्रियामा आयो, अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थाले । पुँजी बजारले पनि एक किसिमको चरण पार गरिसकेको अवस्थामा ०६४ सालतिर तत्कालीन अध्यक्षको नेतृत्वमा बुक बिल्डिङको प्रक्रियालाई अघि बढायौँ । त्यतिवेलादेखि नै हाम्रो उद्देश्य रियल सेक्टर कम्पनीलाई पुँजी बजारमा जोड्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले पनि जति रियल सेक्टर पुँजी बजारमा आउनुपथ्र्यो, आउन सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्र बैंकले बनाएको जुनसुकै नीति आउँदा पनि सेयर बजारलाई स्वतः प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारलाई प्रभाव प¥यो भनीकन अर्थतन्त्र जोडिएको विषयमा नीतिनियम नबनाई बस्न पनि मिल्दैन । त्यसैले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा घटाउन रियल सेक्टर आउनुपर्छ, जसको माध्यम भनेकै बुक बिल्डिङ प्रक्रिया हो ।

हामीले रियल सेक्टरका कम्पनी आउनुपर्छ भन्दै गर्दा कस्ता कम्पनी आउने भनी कानुन बनाएका छौँ । कम्पनीले नाफा गरिरहेको हुनुपर्छ । नेटवर्थ सकारात्मक भएको र लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विश्वमा प्रयोग भएका मुलुकमा त्यस्तो कुनै अंकुश लगाइएको छैन । खुला छाडिएको बुक बिल्डिङमा जस्ता कम्पनी आए पनि सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिँदै आएका छन् । तर, हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जस्तो वित्तीय सारक्षता कम छ । प्रविधिहरूको पूर्ण विकास भइसकेको छैन । नयाँ प्रक्रिया हुँदा लगानीकर्ता डुब्ने सम्भावना त्यतिकै रहन्छ । त्यसकारण बोर्डले केही कानुनी अंकुश लगाएको छ । विकास र अभ्यास हुँदै जाँदा सो अंकुश हट्दै जान्छ । 

अब कसरी अघि बढ्छ ?
०७४ सालबाट बुक बिल्डिङसम्बन्धी नियमावली आएपछि यसका प्रक्रिया अघि बढाउन थालियो । पहिलोपटक आमचासो र नेपालको पुँजी बजारकै हकमा बुक बिल्डिङमार्फत आउन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्ट असफल बन्यो । बुक बिल्डिङसँग जोडिएर आएको हुँदा यो प्रक्रियामाथि नै अन्योल देखिएको छ । पहिलो प्रयास असफल भएपछि आउन चाहने कम्पनी पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । यद्यपि, बिल्डिङ प्रक्रियामा आउन इच्छुुक कम्पनी धेरै छन् । मार्केटले त्यसलाई कसरी लिन्छ र यो अन्योललाई कसरी चिरेर अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

शिवम् सिमेन्ट पब्लिक कम्पनीमा आइसकेपछि केही प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे सोच्न थालेका छन् । प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा नआएसम्म कम्पनीको सेयरमूल्य र त्यसको भ्यालु कम्पनीलाई थाहा हुँदैन । कम्पनीले नाफा कमाए पनि सेयरको मूल्य कति हो भनेर थाहा पाउन पब्लिकमा जानैपर्ने हुन्छ । 

बुक बिल्डिङलाई चाँडो निर्णय दिनुपर्छ 
धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङको प्रक्रियालाई छिटो निर्णय दिनुपर्छ । यो ढिलो गर्ने विधि नै होइन । कुनै एउटा कम्पनी बुक बिल्डर्ससँग छलफल गरी एउटा मूल्य बनाएर बोर्डमा आएको हुन्छ । बोर्डले निर्णय लिन ढिला गरिदिँदा अर्थतन्त्रसँगै कम्पनीभित्र उत्तारचढाव आइसकेको हुन्छ । समय लम्बिँदा मूल्यमा परिवर्तन आइसक्छ । कम्पनीले लामो प्रयासपछि गरेको मूल्य निर्धारण, कम्पनीको समय आर्थिक पाटो धेरै कुरा खर्च हुन पुग्छ । यसकारण पनि बुक बिल्डिङलाई बोर्डले ढिला गर्नुहुँदैन ।

नियामक निकाय चनाखो हुनुपर्छ
बुक बिल्डिङमा धितोपत्र बोर्ड सबैभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । यसका अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छन् । भोलि १० वटा लगानीकर्ता मिलिदिएर मूूल्यमा चलखेल गरिदिन सक्छन् । योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भनेर धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिने कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक करोड हुनुपर्छ भनेका छौँ । यस्तो वेला १० वटा कम्पनी मिलेर आउन सक्छन् । यसमा नियामक निकाय एकदमै सचेत हुनुपर्छ ।

सुरुवातमा बंगलादेशमा त्यस्तै किसिमका घटना घटे । तर, त्यहाँको नियामक निकायको निरन्तर अध्ययन र अभ्यासले अहिले त्यस्ता घटना भइरहेका छैनन् । प्रणाली डेमोक्र्याटिक भए पनि नियामक निकाय चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारले पनि एक अर्बभन्दा माथिको कम्पनीलाई पब्लिकमा आउनुपर्छ भनेर बजेटमार्फत नै उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अहिलेको बजारलाई सकारात्मक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

रियल सेक्टरका कम्पनी आउँदै गर्दा त्यसको जोखिम आफ्नो ठाउँमा छ । तर, नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड नै हो । बोर्डले सूचनाको मात्र नियमन गर्ने हो, कम्पनीभित्रको बिजनेसलाई होइन । कतिपयले रियल सेक्टरका कम्पनीको नियामक निकाय छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने गरेका पनि छन् । पुँजी बजार सूचनाको बजार भएकाले बोर्डले हेर्ने भनेको सूचीकृत कम्पनीले समयमा वित्तीय विवरण तथा विभिन्न क्रियाकलाप सार्वजनिक गरेका छन् वा छैनन्, त्यसको नियमन गर्ने हो । समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने, मूल्य संवेदनशील सूचना समयमै नदिने र सूचीकृत कम्पनीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही नगर्ने हो भने बजारमा विकृति बढ्दै जान्छ र यसको मारमा स–साना लगानीकर्ता पर्छन् ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक,नेपाल धितोपत्र बोर्ड